काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनी पावर चाइना र नेपाली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) मिलेर बनाउने भनिएको तमोर जलविद्युत् आयोजना अन्योलमा परेको छ । 

२०७६ मा एचआईडीसीएल र पावर चाइना मिलेर बनाउने सम्झौता भएको आयोजनामा दुवै पक्षले एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्दै बसेपछि आयोजना अन्योलमा परेको हो । एचआईडीसीएलले चिनियाँ कम्पनीसँग मिलेर बनाउन नसकिने भनेपछि गत भदौमा लगानी बोर्डको ५५ औं बैठकले अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनेको थियो । तर, गठन भएदेखि जम्मा दुई पटक बैठक बसेर समितिको म्याद सकिएको छ । कामै नगरी सकिएको समितिको म्याद अब बस्ने लगानी बोर्डको बैठकले थप गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।
 
असार मसान्तमा सकिएको समितिको म्याद अब बस्ने बोर्ड बैठकले थप गर्ने तयारी गरेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । आयोजनामा एचआईडीसीएलले पावर चाइनासँग मिलेर बनाउन नसक्ने भन्दै बोर्डलाई जानकारी गराएको थियो । यस्तै पावर चाइना भने कम्पनी स्थापना गर्न नेपाली पक्षले सहयोग नगरेको दाबी गर्दै आएको थियो ।

२०८० साउनमा पावर चाइनाले लगानी बोर्डलाई पठाएको पत्रमा नेपाली पक्षले आयोजना निर्माण तथा सर्भे लाइसेन्सका लागि नेपाली पक्षले सहयोग नगरेको उल्लेख गरेको थियो । एचआइडीसीएलले पावर चाइनासँग मिलेर काम गर्न नसक्ने भन्दै बोर्डलाई जानकारी गराएपछि पावर चाइनाले आफूहरू एक्लै आयोजना निर्माण गर्न सक्षम रहेको भन्दै माग गरेको थियो ।

तर, बोलकबोल प्रक्रियाबाट संयुक्त कम्पनीलाई दिएको आयोजना एउटै कम्पनीलाई दिन कानुनी समस्या पर्ने भन्दै बोर्डले पावर चाइनाबाट आयोजना फिर्ता लिने तयारी ग¥यो । तर, चिनियाँ पक्ष २०८० जेठमा नेपालमा राजनीतिक ‘लबिइङ’ गरेपनि आयोजना कुनै प्रगति भएको छैन । 

निर्माणको जिम्मा पाएका कम्पनीहरू एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्न थालेपछि लगानी बोर्डको ५५औं बैठकले आयोजनामा विकासक्रमको समीक्षा गर्दै सुझाव पेश गर्न भनी उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । 

तमोर आयोजना बनाउन पटक–पटक छलफल तथा कम्पनी स्थापना गर्न पत्राचार गर्दा पावर चाइनाले एचआईडीसीएललाई ५१ प्रतिशत ‘सेयर होल्ड गर’ भनेपछि आयोजना अघि बढ्न नसकेको एचआईडीसीएल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम बताउँछन् ।

“स्टोरेज प्रोजेक्टको ५१ प्रतिशत भनेको ३०–३२ अर्ब लगान्ी गर्न सक्ने हैसियत भएको कम्पनी होइन, एचआईडीसीएल,” उनले भने, “जनताको लगानी भएको कम्पनीले ५१ प्रतिशत सेयर लिन सक्ने अवस्था थिएन । हामीले माइनरिटी सेयर लिएर बस्छौं । तिमीहरू मेज्योरेटी सेयर लिएर बनाऊ भनेका हाँंै । त्यसपछि हामीले यस्तो छ भनेर बोर्डलाई जानकारी गराएको हो । बाँकी कुरा भएको छैन् ।”

२०७६ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमण आउँदा ७५६ मेगावाटको तमोर र १५७ मेगावाटको माडी खोला जलाशययुक्त आयोजना एचआईडीसीएल र पावर चाइनाबीच संयुक्त रुपमा निर्माण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । पावर चाइना र एचआईडीसीएल दुवै सरकारी कम्पनी कम्पनी हुन् । 

एचआईडीसीएलले पावर चाइनासँग पार्टनरसीप गर्न नसक्ने भनेपछि चिनियाँ पक्षले पूर्ण स्वमित्व मागेको र त्यसको अध्ययनका लागि सरकारले समिति गठन गरेको थियो । 

ताप्लेजुङ, पाँचथर र तेह्रथुममा पर्ने ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर ०७६ मा पावर चाइना र नेपाली कम्पनी एचआईडीसीएलले संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी बनाउने सम्झौता भएको थियो । 

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनका पालामा यो आयोजना पावर चाइनालाई दिइएको थियो । ०७६ मा लगानी बोर्डमा तमोर आयोजनाका लागि पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड तथा नेब्रास पावर कतार होल्डिङसँग जेभी रहेको जापानी कम्पनी फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले प्रस्ताव पठाएका थिए ।

अन्तिम चरणमा छानिएका कम्पनीबाट आएका प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि पुनको संयोजकत्वमा प्राविधिकसहितको समिति गठन गरी सोही कमिटीको सिफारिसअनुसार तमोर बनाउने जिम्मा पावर चाइनाले पाएको थियो ।

लगानी बोर्ड, एचआईडीसीएल र पावर चाइनाबीच एमओयू हुँदा ३ महिनाभित्र कम्पनी स्थापना गर्ने, कम्पनी स्थापना भएको ३ महिनाभित्र सर्भे अनुमतिका लागि आवेदन दिने, अनुमति पाएको १८ महिनामा अध्ययन पूरा गर्नेलगायत सम्झौता भएको थियो ।

तमोर बेसिनमा रहेका ३७ मेगावाट क्षमताको काबेली र १४.९ मेगावाट क्षमताको हेवा जलविद्युत् आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिएर आयोजना बनाउने सहमति एचआईडीसीएल र पावर चाइनाबीच भएको थियो ।