काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले जी–२० राष्ट्रलाई ‘क्लाइमेट चेन्ज फन्ड’ स्थापना गर्न आग्रह गरेकी छन् । उनले अतिकम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी)को ऋण मिनाहाका निम्ति कार्यक्रम ल्याउन पनि भनेकी छन् ।

अमेरिकाको न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभाका क्रममा विश्वका शक्तिशाली मानिएका २० मुलुकको समूह जी‐२० मा आबद्ध देशका विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा उनले एलडीसी मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेकी हुन् ।

अतिकम विकसित मुलुकहरूको संगठन (एलडीसी)को अध्यक्षका हैसियतले परराष्ट्रमन्त्री राणाले बुधबार न्युयोर्कमा आयोजित उक्त बैठकमा सम्बोधन गरेकी हुन् । नेपाल हाल एलडीसीको अध्यक्ष राष्ट्र हो ।

हाल एलडीसी राष्ट्रहरूमा जलवायु परिवर्तनको असरका कारण उत्पन्न समस्यालाई कम गर्न जी‐२० कै नेतृत्वमा क्लाइमेट चेन्ज फन्ड स्थापना गर्नुपर्ने उनले धारणा राखिन् । उनले एलडीसी देशहरूका उत्पादनलाई कोटा निर्धारण गरी भन्सार छुटको व्यवस्थामा जोड दिइन् ।

एलडीसीले विगत दुई दशकयताकै सबैभन्दा बढी गरिबी झेलिरहेको भन्दै उनले जी–२० समूहमा आबद्ध राष्ट्रहरूले सोच्नुपर्ने बताइन् । एलडीसीका निम्ति सहयोगको मात्रा बढाउन उनले जी–२० मा आबद्ध देशहरूलाई आग्रह गरिन् ।

पछिल्लो समय विश्वका अतिकम विकसित देशहरू बढी समस्यामा परिरहेका उनले दृष्टान्त पेस गरिन् । मन्त्री राणाले भनिन्, “कोभिड १९ महामारी, जलवायु परिवर्तनको असर, भूराजनैतिक तनाव आदिका कारण यी देश पीडित भएका छन् । जसका कारण पछिल्लो दुई दशकमा अतिकम विकसित देशहरू चरम गरिबीतर्फ धकेलिएका छन् ।”