काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छन् । मुद्दा चलाउने निर्णय सम्बन्धित तहले गर्न सक्ने भए पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ताले नै गर्नुपर्ने अभ्यास हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले तह निर्धारणसहित मुद्दा फिर्ताको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको जानकारी दिए । उनले चारवटा विषयमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छन् ।
“मुद्दा चलाउन सम्बन्धित तह सक्षम छन् । तर, मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुपर्यो भने जिल्ला तहको निर्णय महान्यायाधिवक्तामा आएर ठोकिने अवस्था छ,” बडालले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, “त्यसैले झन्झटिलो अभ्यास कम गर्न अधिकार प्रत्यायोजनको निर्णय भएको हो ।”
यसले मुद्दामा आंशिक कसुर प्रमाणित नहुँदा समेत पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गर्न महान्यायाधिवक्तासम्म पुग्नुपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गरेको उनको भनाइ छ ।
“नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ बमोजिम पुनरवलोकन गर्ने वा नगर्ने अन्तिम निर्णय सम्बन्धित नायब महान्यायाधिवक्ताले गर्ने,” अधिकार प्रत्यायोजनको विषयमा भनिएको छ ।
यस्तै, नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा सम्बन्धित अदालतबाट अभियोग माग दाबीबमोजिम सबै प्रतिवादीको हकमा कसुर ठहर भई सजाय भएको तर जफतको माग दाबी लिइएका साधन वा सम्पत्ति जफत नहुने वा सो विषयमा फैसलामा नबोलेकामा त्यसमा मुद्दा नचलाउने निर्णयको अधिकार उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
यसबाहेक चोरी तथा डाँकासम्बन्धी कसुरमा अदालतबाट अभियोग माग दाबीबमोजिम कसुर ठहर भई सजाय भएको तर विगोका विषयमा नबोलेको वा त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने अन्तिम निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताबाट हुन सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
त्यसबाहेक मुद्दा अभियोजन गर्दा प्रचलनमा रहेको कानुन फैसला हुँदाको बखत निष्क्रिय वा खारेज भएको रहेछ र जरिवाना वा क्षतिपूर्ति भराउने विषयमा फैसला मौन रहेछ भने पुनरावेदन नगर्ने अन्तिम निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले नै गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ ।
त्यसबाहेक प्रहरी प्रतिवेदनमा फरार भनिने गरेका अभियुक्तलाई प्रहरीमा उपस्थित भएर बयान दिएको हकमा अनुपस्थित अभियुक्त भन्ने र असम्बन्धित र बढी कसुर दाबी हटाएर जायज दाबी लिने अधिकार जिल्ला तहका न्यायाधिवक्तालाई हुने पनि निर्देशन भएको छ ।