काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पछिल्ला केही दिनयता खाद्य अनुगमनको रिपोर्ट दैनिकरूपमा सार्वजनिक गरिरहेको छ । विभागको अनुगमन विशेषगरी डेरी उद्योग, बेकरी तथा होटल रेस्टुरेन्टमा केन्द्रित देखिन्छ ।

विभागको अनुगमनका क्रममा दूधजन्य उत्पादन, पिउने पानी, प्याकिङ गरिएका खाना, बेकरी आइटमलगायत खानेकुरा अखाद्य भेटिएका छन् । यस्तै, मासुजन्य पदार्थ र पोषण धेरै हुने खानेकुरा नै बढी अखाद्य पाइने गरेको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन बताउँछन् । 

कतिपय उजुरीका आधारमा गरिएका अनुगमनमा पनि अखाद्य वस्तु विक्रीवितरण भइरहेको पाइएको महर्जनले बताए । 

तर, सरकारको अनुगमन चाडबाडलक्षित र आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै बढी सक्रिय भएको देखिन्छ । खाद्य पदार्थको नियमनका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यसबाहेक स्थानीय तहलाई पनि नियमित अनुगमन र कारबाहीको अधिकार दिइएको छ । तर, यी सबै निकायका अनुगमन चाडबाडलक्षित बढी भएको देखिन्छ ।

कति सुरक्षित छ हामीले उपभोगगर्ने खाद्यान्न ?

खाद्य स्वच्छता तथा गुण्स्तर ऐन, २०८१ को खाद्य पदार्थमा निषेधित कार्यसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, "सडे गलेको, फोहोरमैला मिसिएको वा विषाक्त अवस्थामा राखिएको वा तयार पारिएको खाद्यान्न उत्पादन, पैठारी र विक्रीवितरण गर्न पाइँदैन ।"

यसैगरी, रोगी पशुपन्छीको वा हानिकारक वनस्पतिबाट खाद्यान्न उत्पादन तथा विक्री गर्न पाइँदैन । हानिकारक रसायन, मापदण्डभन्दा बढी मिसावट, विकिरणलगायतको प्रयोग खाद्यान्नमा गर्न पाइँदैन ।

तर, सरकारी निकायबाट हुने अनुगमनका क्रममा अधिकांश खाद्यान्न मापदण्डभन्दा बाहिर र अखाद्य नै भएको पाइन्छ । 

खाद्य विभागको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रतिवेदनमा खाद्य तथा दाना ऐन अनुसार, १७८ वटा मुद्दा दायर भएकामा ४५ वटा प्रशोधित पिउने पानीका मात्रै छन् । त्यस क्रममा तेल, घ्यू, दलहन, गुलियो पदार्थलगायत पनि अखाद्य पाइएपछि सम्बन्धित उत्पादक र विक्रेताविद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

मापदण्डअनुसार नपाइएका मसला, दालमोठ, चिप्स, पेय पदार्थ चिजवल, सुजी, तयारी अचारजस्ता खाद्यान्नमात्रै एक करोड एक लाख ६४ हजार बराबरको नष्ट गरिएको थियो । सोही वर्ष ३० हजार ३१० किलो दालमा अखाद्य रंग भेटिएपछि भन्सार कार्यालयबाट भित्र्याउन अस्वीकृत गरिएको थियो ।

पछिल्लोपटक काठमाडौं उपत्यकामा चाडबाडलक्षित अनुगमनका क्रममा डेरी प्रडक्टमा ढुसी भएको, म्याद गुज्रिएको, प्रशोधन प्रक्रिया असुरक्षित तथा अति फोहोर रहेको पाइएको विभागको प्रतिवेदन छ । 

विभागको तथ्यांकले उपभोत्ता कति असुरक्षित खाद्य पदार्थ उपभोग गर्न बाध्य छन् भन्ने प्रस्ट देखाउँछ । सरकारी निकायको फितलो अनुगमन र विक्रेता तथा उत्पादकको गैरजिम्मेवारीपनले यो अवस्था निम्त्याएको उपभोत्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

सरकारी अनुगमन किन चाडबाडलक्षित धेरै त ? बाह्रखरीको प्रश्नमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन भन्छन् “अहिले चाडबाडलक्षित देखिए पनि विभागले आफ्ना शाखा कार्यालयहरूमार्फत नियमित अनुगमन गरिरहेको छ । बाँकी विक्रेता र उत्पादक पनि जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।” 

उपभोक्ताको गुनासो र बजारको अवस्थालाई हेरेर अनुगमन पर्याप्त हुन नसकेको उनी स्वीकार्छन् ।

“खाद्य स्वच्छता उत्पादक, विक्रेता र उपभोत्ता सबैको जिम्मेवारीभित्र पर्छ, सरकारी अनुगमन भएमात्रै मापदण्डअनुसार गर्ने भन्ने होइन,” महर्जन भन्छन् ।

उपभोक्ता पनि सचेत हुने कि ?

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार, खाद्य पदार्थ होस् या अन्य उपभोग्य सामग्री खरिद गर्दा अनिवार्य बिल राख्ने गर्नुपर्छ । जसले गर्दा कुनै समस्या देखिहाले उजुरी गर्न सहज हुन्छ ।

त्यस्तै, लेबल नलागेको सामान खरिद नगर्ने, म्याद गुज्रिए/नगुज्रिएको राम्रोसँग परीक्षण गरेर मात्रै खरिद गर्ने तथा गुणस्तरमा कुनै पनि शंका लागे तुरुन्तै विभागमा उजुरी गर्न सकिन्छ । उपभोक्ताको गुनासो तथा उजुरी सुन्नका लागि विभागले २४सै घण्टा नि:शुल्क टोल फ्री नम्बर ११३७ को व्यवस्था गरेको छ ।