काठमाडौं । ऋण तिर्न समेत समस्या भएको नेपाल वायु सेवा निगमलाई सरकार तथा पूर्वराजाको समेत बक्यौता रहेको देखिएको छ ।  सरकारकै निकायले सेवा प्रयोग बापतको पैसा नदिँदा निगम झन् धरासायी हुँदै गएको छ । 

पूर्वराजा तथा सरकारी निकायले प्रयोग गरेको सेवावापत २८ करोड हाराहारीमा उठ्न बाँकी रहेको छ । तर, निगमले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उक्त रकम उठ्न सकेको छैन ।  राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्र आएको १६ वर्षसम्म पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले झन्डै पाँच करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ । 

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा सन् २००५ नोभेम्बर १० देखि डिसेम्बर २ सम्म गरेको भ्रमणमा निगमको जहाज चार्टर्ड गरे बापतको ४ करोड ८७ लाख ५६ हजार ९८२ रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । 

उक्त भ्रमणमा ८ करोड ८२ लाख ३५ हजार ६५२ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सो मध्ये ३ करोड ९४ लाख ७८ हजार ६७० रुपैयाँ प्राप्त भएको निगमले जनाएको छ । तर, बाँकी बक्यौता उठाउनको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फ ताकेता गरिरहेको निगमको भनाइ छ ।

कोभिड–१९ मा सरकारले अत्यावश्यक सामग्री खरिदको समेत बक्यौता बाँकी रहेको निगमले जनाएको छ । 

निगमका अनुसार कोभिड–१९ मा कोभिडको लागि अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्दा नेपाल सरकार र ओम्नी कम्पनीबीच भएको सम्झौता अनुसार १ करोड ९४ लाख २२ हजार ७७४ रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको निगमले जनाएको छ । 

सरकारले ओम्नी ग्रुपसँग कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्दा विमान चार्टर्ड गरेको थियो । 

ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) ग्रुपसँग सम्झौता गरेर चीनबाट सामग्री मगाएको थियो । तर, निमगले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पटक–पटक ताकेता गरे पनि भुक्तानी नभएको जनाएको छ । 

पाकिस्तानमा आएको विनासकारी बाढीका कारण पुर्‍याएको क्षतिमा सरकारका तर्फबाट पठाएको राहत सहायता पु¥याउन गरिएको चार्टड सामग्रीको समेत भुक्तानी नभएको निगमले जनाएको छ । 

१३ सेप्टेम्बर २०२२ मा सरकारको तर्फबाट राहत सामग्री पुर्‍याउन गरिएको निगमको विमान चार्टडको १ करोड १४ लाख ४४ हजार ३०५ रुपैयाँ बाँकी रहेको निगमले जनाएको छ । 

इजरायलको तेलअविवमा रहेका नेपाली उद्दारका लागि गरिएको चार्टड फ्लाइट बापतको ५ करोड ७८ लाख ४३ हजार ४७० रुपैयाँ बक्यौता रहेको निगमले जनाएको छ । 

१२ अक्टोबर २०२३ मा काठमाडौंदेखि इजराइलको तेलअविवदेखि नेपाली विद्यार्थी तथा शव नेपाल ल्याउनको लागि सरकारले निगमको विमान चार्टर्ड गरेको र त्यसको रकम हालसम्म भुक्तान नभएको जनाएको छ । 

सरकारी संस्थान तथा राजदूतावासबाट ८७ लाख ५४ हजार ७५३ रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको निगमले जनाएको छ । सेवा प्रयोग गरे वापत रकम भुक्तानी नगरेको निगमले जनाएको छ । 

निगमले न्यारोबडी र वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा लिएको ५५ अर्ब ऋण तिर्न सकेको छैन ।  सरकार र राजदूतावास लगायतले सेवा प्रयोग गरे बापत निगमलाई शुल्क नबुझाउँदा निगम झन् झन् धरासायी हुँदै गएको छ । 

पुरानो ऋण तिर्न नसकेको र ऋणमा थिचिएको राष्ट्रिय ध्वजावाहक पुनः ऋण तिर्न १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने तयारीमा छ । 

निगमले वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चयकोषबाट २२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । उक्त ऋणको दायित्व बढेर ५५ अर्ब पुगेको छ । 

निगमले दुई न्यारोबडी जहाजको २०८१ असार मसान्तसम्मको किस्ताबापत पूरा र दुई वाइडबडी जहाजको आंशिक रकम बापत ४३ करोड ९ लाख ५५ हजार २८१ रुपैयाँ किस्ता बुझाएको थियो ।  निगमको व्यवस्थापन वर्तमान नेतृत्वले सम्हालेपछि २०८१ असारसम्मको ५ अर्ब ७९ करोड ७६ लाख ४२ हजार २४९ रुपैयाँ किस्ता रकम भुक्तानी गरेको अध्यक्ष युवराज अधिकारीले जानकारी दिए ।