काठमाडौं । सरकार जमानीमा बसेर सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि आन्तरिक ऋणपत्र (बन्ड) जारी गर्न सक्ने सुझाव दिइएको छ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले साना बचतकर्तालाई सरकार र राज्य भएको अनुभूति दिलाउन सरकारले केही लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

"जो–जसले अपचलन वा दुरुपयोग गरेको छ, सोही व्यक्तिबाटै असुलउपर गरी भरी भराउनुपर्ने हुन्छ । तथापि, तत्कालका लागि साना बचतकर्ताहरूलाई सरकार र राज्य भएको अनुभूति दिलाउनका लागि पनि राज्यले केही लगानी गर्नैपर्ने हुन्छ," प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, "त्यसका लागि केही फरक ढंगले सोचेर पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सरकार जमानी बसी आन्तरिक ऋणपत्र (बन्ड) जारी गर्ने कुरा पनि एउटा विकल्प हुन सक्दछ ।"

त्यस्तै, सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नै प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । यसका लागि संसारभरका वित्तीय संकटका समयमा सरकारको हस्तक्षेप पनि सम्झाइएको छ ।