काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी ऐनमा व्यवस्था गरिएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या आएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कानुनबमोजिम बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना नभएका कारण समस्या निम्तिएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसका लागि सरकारले सहकारीलाई नियमन गर्न दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने समितिको सिफारिस छ ।

सहकारीलाई जिम्मेवार बनाउन पनि यो प्राधिकरण आवश्यक परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।