काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा हाल ६७ कम्पनीले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् । 

तर, धितोपत्र बोर्डले आफ्नो वेबसाइटमा ३४ कम्पनीको मात्र नाम सार्वजनिक गरेको छ । ती बाहेक ३३ कम्पनीको विवरण आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।  

बोर्डमा आवेदन दिएका यी ६७ कम्पनीमध्ये १५ कम्पनीले भने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि आईपीओ निष्कासन गर्न नपाउने भएका छन् । 
आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति माग्दै आवेदन दिएका कम्पनीहरूमध्ये १५ कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम रहेको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ ।

आईपीओ निष्कासनमा बेथिति भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले गत पुस १२ गते ९० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिक सेयर जारी गर्नदिने गरी कार्य सम्पादन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यसरी लेखा समितिको निर्देशनलाई उल्ट्याउन अर्थ समितिमा पनि उजुरी परेको थियो । उजुरी परेपछि अर्थ समितिले बोर्डसँग विवरण मागेर आइतबार छलफल गरेको हो । 

आइतबार छलफलमा सहभागी बोर्डका अध्यक्ष महेश बरालले लेखा समितिको निर्देशनको पालना गरेर ९० रुपैयाँभन्दा कम प्रतिसेयर नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आफूहरूले आईपीओ निष्कासन अनुमति नदिने निर्णय गरेको सुनाएका थिए ।

नेटवर्थ भनेको कम्पनीको कूल सम्पत्तिबाट कूल दायित्व घटाउँदा बाँकी रहेको सम्पत्ति हो । यसरी बाँकी रहेको सम्पत्तिलाई कम्पनीको कूल सेयर संख्याले भाग गरेर प्रतिसेयर नेटवर्थ निकालिन्छ । 

धितोपत्र दोस्रो बजारमा कम्पनीको बजार मूल्य जति भए पनि कम्पनी तलमाथि भएमा नेटवर्थ बराबरको रकम लगानीकर्ताले फिर्ता पाउँछन् ।

अहिले धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति माग गरेका कतिपय कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ५० रुपैयाँभन्दा कम पनि देखिएको छ । 
यसको मतलब कम्पनीले आईपीओ १०० रुपैयाँमा जारी गरेभने यो कम्पनीको प्रतिकित्ता असली मूल्य ५० रुपैयाँभन्दा कम हो भन्ने अर्थ लाग्छ । 

तर, कम्पनीले आगामी दिनमा व्यवसाय विस्तार गरेर वा सामग्री उत्पादन बढाएर नाफा कमाउँदै गए कम्पनीको नेटवर्थ बढ्न सक्छ ।

आईपीओ निष्कासनको अनुमति माग्ने कम्पनीमध्ये प्रतिसेयर नेटवर्थ ५० रुपैयाँभन्दा कम हुनेमा लाफिङ बुद्ध पावर नेपाल, आर्किड होल्डिङ्ग र सोपान फार्मास्युटिकल्स रहेका छन् । 

सबैभन्दा कम प्रतिसेयर नेटवर्थ सोपान फार्मास्युटिकल्सको २३ रुपैयाँ रहेको देखिएको छ ।  यो कम्पनीले ११ लाख कित्ता आईपीओ ११ करोड रुपैयाँमा निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । 

त्यसैगरी लाफिङ बुद्ध पावर नेपालको प्रतिसेयर नेटवर्थ ४३ रुपैयाँ र आर्किड होल्डिङ्गको प्रतिसेयर नेटवर्थ ४८ रुपैयाँ छ ।

यो प्रतिसेयर नेटवर्थ धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति माग्दै बुझाएको विवरणमा छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोर्डले यी विवरण प्रस्तुत गरेको थियो ।

कतिपय कम्पनीले प्रतिसेयर ५० रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासन गर्न पनि अनुमति मागेका छन् । यसरी ५० रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासन गर्न माग गर्नेमा ‘न्यूज २४ च्यानल’ सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल ब्रोडकास्टिङ च्यानल र काठमाडौंको धुम्बाराहीमा रहेको अकामा होटल छन् । 

नेपाल ब्रोडकास्टिङ च्यानलले प्रतिकित्ता ५० रुपैयाँका दरले १० लाख कित्ता पाँच करोड रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डमा निवेदन दिएको छ ।

त्यस्तै अकामा होटलले पनि प्रतिकित्ता ५० रुपैयाँका दरले ४५ लाख कित्ता २२ करोड ५० लाख रुपैयाँको आईपीओ निष्कासन गर्न निवेदन दिएको छ ।
तर, सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनले यी कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न पाउँदैनन् ।

तर, जलविद्युत् कम्पनीको हकमा भने अन्याय भएको सांसदहरूले बताएका छन् । कम्पनी सञ्चालनमा नआई आईपीओ निष्कासन गर्ने भएकाले यस्ता कम्पनीलाई आईपीओबाट बञ्चित गर्न नहुने सांसद विनोद चौधरी, पदम गिरी, भगवती चौधरी, गंगा कार्कीलगायतले बताएका थिए ।

कम्पनीले व्यवसाय विस्तारका लागि पुँजी जुटाउन धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने भएकाले कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगाउन नहुने सांसद चौधरीले बताए ।

तर, सिस्टम बनाएर जस्ता पनि कम्पनी पुँजी बजारमा भित्रिने प्रथालाई रोक लगाउनुपर्ने सांसद चौधरीको भनाइ छ ।

आईपीओ निष्कासन अनुमति मागे, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएनन्

हाल बोर्डमा आईपीओका लागि आवेदन दिएकामध्ये ट्रेड टावर, सानिमा हाइड्रोपावर र कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्कले आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका भए पनि २०७९–८० वित्तीय विवरण बुझाएका छैनन् । 

बोर्डका अनुसार अघिल्लो वर्षको वित्तीय विवरण प्राप्त नभएकाले कति प्रतिसेयर नेटवर्थ हो भनेर यी तीन कम्पनीको एकिन भएको छैन ।

आइएमई लिमिटेड भने मर्जरमा जाने भएकाले अहिले आईपीओ निष्कासनको तयारीमा नरहेको पनि बताइएको छ । यो कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १४२ रुपैयाँ ९६ पैसा रहेको पनि बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

जगदम्बा स्टिल्सको प्रतिसेयर नेटवर्थ ५४ रुपैयाँ चार पैसा छ । 

तर, यो कम्पनीले दुई करोड ७० हजार कित्ता ६ अर्ब दुई करोड १० लाख रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । 

कम्पनीले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँँमा प्रतिकित्ता २०० रुपैयाँ प्रिमिय थप गरेर प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति मागेको हो । यो कम्पनीको बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड छ ।

यी १५ कम्पनीले प्रतिसेयर नेटवर्थकै कारणले आईपीओ निष्कासन गर्न नपाउने भएपछि अर्थ समितिमा मेन्छियम हाइड्रोपावरका अध्यक्ष विकल थापा क्षेत्रीलाई उजुरी हाल्न लगाएको देखिन्छ । थापाले भदौ २ गते उक्त उजुरी समितिमा दिएका थिए ।

सोही उजुरीका आधारमा आइतबार समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले लेखा समितिको निर्णय उल्ट्याउने योजना बनाएका थिए । तर, समितिमा उपस्थित सांसदहरूले एउटै विषयमाथि दुई समितिमा छलफल हुन नहुने र अर्थ समितिले निर्णय गरिहाल्न नहुने धारणा राखे ।

यो विषयमा सांसदहरूको एकै स्वर पाएपछि सभापति चालिसेले यो विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिसँग छलफल गरेर आफ्नो क्षेत्राधिकार बताउने धारणा राखेका थिए ।