काठमाडौं । सांसदहरूले बेलायतको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस चन्द्रकुमार घिमिरेसँग भूतपूर्व गोर्खाहरूको समस्या समाधान गर्ने योजना माग गरेका छन् ।

सोमबार संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने क्रममा घिमिरेले भूतपूर्व गोर्खाहरूको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने बताएपछि सांसदहरूले उनीसँग योजना मागेका हुन् ।

“कार्ययोजना मनन् योग्य छ । आर्थिक कूटनीतिमा तपाईंको ध्यान केन्द्रित भएको देखेँ । अहिलेको आवश्यकता पनि यही हो,” नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, “तपाईंले भूतपूर्व गोर्खाको समस्या समाधान गर्ने बताउनु भयो । अहिले भूतपूर्व गोर्खाको समस्या जटिल बन्दै गएको छ । समाधान गर्ने के कार्ययोजना छ ?”

नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौलाले पनि भूतपूर्व गोर्खाहरूको समस्यामा चासो राखे । उनले प्रश्न गरे, “कसरी समाधान गर्नुहुन्छ भूतपूर्व गोर्खाको समस्या ?”

आफू अन्यायमा पर्दा भूतपूर्व गोर्खाहरूले अहिले न्याय माग्दै आन्दोलन गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जनार्दन शर्माले बताए । उनीहरूलाई न्याय दिलाउन धेरै कूटनीतिक कार्य गुर्नपर्ने उनले जनाए ।

“भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको आन्दोलन चलेको छ । उनीहरूले अधिकार पाइरहेका छैनन् । उनीहरूको हक हो त्यो । पाउनुपर्ने हक पाएका छैनन् । यसको लागि पर्याप्त कूटनीतिक कार्य गर्नुपर्छ,” शर्माले भने ।

सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा घिमिरेले सन् १९९७ पछि ब्रिटिस सेनामा कार्यरत र सेवानिवृत्त गोर्खाहरुले ब्रिटिस समकक्षी सरह तलब र पेन्सन पाएको बताए । तर, उक्त मितिअघि निवृत्त भएकाहरूले ब्रिटिस समकक्षीहरू सरह पेन्सन, स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधा नपाएको विषयमा भूतपूर्व गोर्खाहरुले आवाज उठाउँदै आएको उनले जनाए ।

“भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाको पेन्सन र अन्य सुविधाका विषयमा न्यायोचित रूपमा यो विषयको सम्बोधन हुन नेपाल सरकारले पहल गरिरहेको छ । राष्ट्रिय सरोकार र चिन्ताको विषयको रूपमा लिएर नेपालको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७५ चैत १ मा उक्त समस्या सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ,” घिमिरेले भने ।

सन् १८१५ अप्रिल २४ बाट नेपालीहरू बेलायती सेनामा भर्ती हुन थालेको इतिहास उनले स्मरण गरे । बेलायतका लागि प्रथम तथा दोस्रो विश्वयुद्धलगायत विश्वका विभिन्न भूभागमा अनगिन्ती युद्धहरू लडेको गोर्खा फौजले वीरता र बलिदानको गर्वपूर्ण इतिहास विश्वसामु पस्किसकेको उनले बताए ।

भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र संयुक्त अधिराज्यबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार केही गोर्खा रेजिमेन्ट बेलायती सेनासँग रहेको उनले जनाए । तत्पश्चात गोर्खाहरुले बेलायती सेनामा सेवा गर्दै आएको उनले बताए ।

सन् २०१८ मा दुई देशको संयुक्त प्राविधिक समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार दुई सरकारबीच बार्ताको माग गर्दै भूपू गोर्खाहरूले सन् २०२१ अगष्टमा आमरण अनशन गरे । सोपश्चात् ब्रिटिश सरकार वार्ता गर्न तयार भएको थियो ।

सोहीअनुसार नेपालतर्फबाट बेलायतका लागि नेपाली राजदूतले नेतृत्व गर्ने गरी एक वार्ता समिति गठन भई उक्त द्विपक्षीय संयन्त्रको पहिलो बैठक ३ नोभेम्बर २०२२ मा भएको र पछिल्लो बैठक २७ मार्च २०२४ मा भएको थियो ।

भूपू गोर्खाहरूको मागलाई विस्तृतमा छलफल गर्नको लागि नेपाली दूतावास, लण्डन तथा बेलायती रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु सम्मिलित सो प्राविधिक समितिको ६ पटक बैठक बसिसकेको उनले जानकारी दिए ।

छलफलहरूबाट कल्याणकारी सुविधालगायत केही विषयमा प्रगति भएको भएता पनि मुख्य माग समान पेन्सनका विषयमा बेलायत सरकारको फरक मतको कारण ‘ब्रेक थ्रु’ हुन नसकेको घिमिरेले बताए ।

“बेलायतमा जुलाई २०२४ मा भएको आमनिर्वाचनमा लेबर पार्टीका कीर स्टार्मरको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । नयाँ सरकारसँग बेलायती सेनामा भूपू गोर्खाहरूको अभूतपूर्व योगदान तथा नेपाल–बेलायत ऐतिहासिक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई जोड दिँदै वार्तालाई निरन्तरता दिनु पर्ने र प्राथमिकताका साथ ती मुद्दाहरूको शिघ्रता शिघ्र टुंगो लगाउनु पर्ने अवस्था छ,” घिमिरेले भने ।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै घिमिरेले आफू राजदूत भएर बेलायत गए उच्चस्तरीय भ्रमणको लागि पहल गर्ने बताए । बेलायती लगानी नेपाल भित्राउन, बेलायत सहायता ल्याउन विशेष पहल गर्ने उनले जनाए । राजनीतिक सम्बन्ध, भूतपूर्व गोर्खाको समस्या, आर्थिक कूटनीति र बेलायतमा रहेका नेपाली आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेको उनले सुनाए ।