काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा दायाँबायाँ  २०–२० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पुनरवलोकनमा जानुपर्ने माग राखेको छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरूले अदालतको फैसला न्यायोचित नभएको टिप्पणी गरे । कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अदालतको फैसलाले लाखौँ जनताको उठिबास लाग्ने बताए ।

“अदालतको आदेश व्यवहारिक छैन । न्यायोचित, वस्तुपरक छैन,” उनले भने, “यसले गर्दा लाखौँ जनताको उठिबासमात्र होइन, बिचल्ली हुने र उनीहरूमाथि अन्याय हुने परिस्थिति छ ।”

सर्वोच्चको फैसलाले ०६५ मा सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार ससाना घडेरी किनेर बसेका जनतामाथि अपराध भएको उनको जिकिर छ । उनले तत्काल यसलाई रोक्न कानुनी उपचार खोज्न माग गरे । अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा देऊ भन्ने विषय भने उचित भएको उनको भनाइ छ । तर, मुआब्जा पाउनेमा जनताको विश्वास नरहेको उनले बताए । 

“तत्कालै पुनरवलोकनका निम्ति जानु सरकारको दायित्व हो,” उनले भने ।

त्यस्तै, कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले पनि कानुनी उपचार खोज्न आग्रह गरे ।