काठमाडौं । केही इन्टरनेट सेवाप्रदायकले स्वीकृतिबिना नै सेवा शुल्क लिइरहेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ अनुसार प्राधिकरणबाट इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवाका निम्ति अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले ग्राहकसँग लिने शुल्क÷महसुलदर प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । त्यसपछि प्राधिकरणबाट स्वीकृत दर ग्राहक तथा सर्वसाधारणलाई सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराइन्छ । अनि मात्र इन्टरनेट सेवाप्रदायकले शुल्क लागु गर्न पाउँछन् ।

कतिपय कम्पनीले सेवा शुल्क र महसुलदर स्वीकृत नगराई विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका तथा वेबसाइटमार्फत प्रचार गरिरहेको भन्दै प्राधिकरणले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

यसरी इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले मनपरी गर्न थालेपछि प्राधिकरणले स्वीकृत गरिएको मिति उल्लेख गरेर मात्र सेवा शुल्कदर तोक्न र लिन निर्देशन दिएको छ ।