काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतमा संवैधानिक अंगमा असंवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट अनौठो तरिकाले टाढिने उपक्रम निरन्तर छ । सर्वाेच्च अदालतले कुनै निर्णय नदिएपछि ४४ महिनादेखि संवैधानिक अंगमा ‘असंवैधानिक पदाधिकारी’ क्रियाशील भएको जिकिर निरन्तर छ ।

तीन महिनापछि बल्लबल्ल बुधबार संवैधानिक इजलासको पेसीमा उक्त रिट चढेको थियो । तर, दुर्भाग्य इजलासमा न्यायाशीश कुमार रेग्मी पनि परेपछि ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको हो । 

त्यसरी ‘हेर्न नमिल्ने’मा पर्नुमा न्यायाधीश रेग्मी, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीका भाइ हुनु हो । संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रकाशमानसिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी थिए ।

यद्यपि मुद्दाको ‘कैफियत’मा ‘अग्राधिकार प्राप्त’ उल्लेख छ ।

२०७७ पुस र २०७८ वैशाखमा दुईपटक गरी संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । संविधानविपरीत जारी अध्यादेश र संविधानतः संसदीय सुनुवाइबेगर नियुक्त भएपछि ‘असंवैधानिक’ भएको जिकिरसहित रिट परेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व संवैधानिक परिषद्ले ती पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्का एक सदस्य तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले ५२ पदाधिकारीमा ‘भागबण्डा’ पाएको हुँदा उक्त रिटलाई झेली खेलमा पारेका थिए ।

संवैधानिक परिषद्का दुई सदस्य तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।

तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणा पदबाट बाहिरिएपछि पनि सहज तरिकाले उक्त रिटको सुनुवाई हुन सकेको छैन ।

त्यसरी नियुक्त ५२ पदाधिकारीमध्ये लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी पनि पर्छन् । बुधबारको इजलासमा दाइविरुद्धको रिटमा भाइ समेतको इजलासमा राख्दा स्वार्थ बाझिने हुँदा मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले रेग्मी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रेमकुमार राईसहित ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । 

०७७ पुस १ गते परेको रिट अनेक कारणले सुनुवाइ प्रभावित हुँदै आएको छ । तत्कालीन ओली सरकारले ०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) ऐन पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

त्यही दिन बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकबाट ३६ पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो । तर, सिफारिसमा परेका चारजनाको शैक्षिक योग्यतासमेत नपुगेपछि शपथ लिन पाएनन् । 

तिनै ‘असंवैधानिक पदाधिकारी’हरूले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेको ४४ महिना भएको पुगेको छ ।

अध्यादेश नै संविधानसँग बाँझिएको र उक्त अध्यादेशअनुरुपका नियुक्ति बदरको माग राख्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले ०७७ पुस १ गते रिट दायर गरेका थिए । २०७७ पुस ३ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा पेसी चढेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको थियो । 

त्यसपछि ०७७ पुस १७ मा पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा उक्त रिट परेको थियोे । त्यसपछि रिटको पेसी सात महिनापछि सारिएको थियो । संवैधानिक नियुक्तिमा आकर्षक ‘भाग’ पाएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले पेसी सार्ने र सुनुवाइ प्रभावित पार्ने खेल खेलेका थिए । 

पहिलो अध्यादेश र नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको कुनै सुनुवाइ नहँुदै दोस्रोपटक अध्यादेश जारी गरी वैशाख २१ मा पुनः २० पदाधिकारी सिफारिस भए ।

२०७८ जेठ ८ मा दोस्रोपटक ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि २० पदाधिकारी पनि संसदीय सुनुवाइविनै राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भए । त्यसरी नियुक्त पदाधिकारीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ बहानामा प्रभावित हुँदै आएका छन् ।