काठमाडौं । न्यायपरिषद् नियमावलीमा भएको संशोधनबारे सुझाव दिन वरिष्ठतम् न्यायाधीशको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको छ । नियमावलीको विषय उठाएर नेपाल बार एशोसिएशनले आन्दोलन थालेपछि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सोमबार बारबेन्च समन्वय समितिको बैठक राखेका थिए । 

प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका पाँच वरिष्ठतम् न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष र महासचिव तथा सर्वोच्च बार एशोसिएसनका अध्यक्ष रहेको समितिले कार्यदल गठन गर्दै त्यतिञ्जेल न्यायपरिषद्ले कुनै निर्णय नगर्ने सहमति भएको नेपाल बार एशोसिएशनका सचिव निर्भरयराज पौडेलले जानकरी दिए । 

कार्यदलमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश राउतसहित नेपाल बार न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनाल सदस्य रहनेछन् । न्यायपरिषद्का सचिव यमबहादुर दुराले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।