काठमाडौं । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा हद कार्यान्वयन नगर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्धको ‘भ्याकेट’मा शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको छ । न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले बिहीबार सुनुवाइपछि शीघ्र सुनुवाइका लागि शुक्रबारको पेसी तोकेको होे । 

यही भदौ ६ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा हद कार्यान्वयन नगर्न, अवकाशको पत्र पाएकाहरूको पत्र कार्यान्वयन नगर्न र थप पत्र नकाट्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

अवकाशको पत्र पाएर एक तह बढुवा समेत पाइसकेकाहरूको पत्र कार्यान्वनय नगर्न आदेश भएपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको थियो । त्यसैले ३० वर्षे हटाउन सरकार ऐन बनाउने प्रक्रियामै रहेको, सर्वोच्चले दिएको आदेश नमिलेको, आदेशले नेपाल प्रहरीको ‘चेन अफ कमाण्ड’ भत्काएको तथा कार्यान्वयनमा पनि द्विविधा सृजना भएको भन्दै सरकारले आदेश पुनरावलोका लागि निवेदन दिएको थियो । 

गृह मन्त्रालयले पठाएको पुनरावलोकन निवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सोमबार नै सर्वोच्चमा दर्ता गरेको थियो । उक्त निवेदन न्यायाधीशद्वय सुवेदी र शर्माको इजलासले भ्याकेट निवेदन स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषयमा आदेश गर्ने छ । 

आदेशपछि भ्याकेट स्वीकार भए त्यसपछि हुने अन्तिम आदेशपछि मात्र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुनेछ । तर, भ्याकेट खारेजी भएको अवस्थामा भने सरकार सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुनेछ ।