संसद्का ठूला दुई दल मिलेर संयुक्त सरकार चलाउनु हुन्छ कि हुँदैन ? यसको पक्षविपक्षमा अनेक कोणबाट बहस चलिरहेकै छ । तर, नेपालमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)सहितको दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार बन्यो । त्यसो शक्तिशाली दुई तिहाइको सरकार चलाउने अवसर केपी शर्मा ओलीलाई प्राप्त भएको छ । हुनत, यसअघि पनि ओलीले दुई तिहाइ नजिकको सरकार चलाउन पाएकै हुन् । त्यस अवधिमा ओलीको शासकीय शैली दम्भ र अहंकारसाथ अघि बढ्यो । यहाँसम्म कि आफ्नै पार्टीसमेत सग्लो राख्न सकेनन् । अर्थात्, ओलीको शासन शैलीमा कमजोरी देखियो ।

फेरि दुई तिहाइको सरकार चलाउने जिम्मेवारी ओलीकै काँधमा आएको छ । यसपटक भने उनले दुई तिहाइको सरकार सफलतापूर्वक चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकार राम्ररी र व्यवस्थितरूपमा चलाउनु भनेको देशमा सुशासन कायम गरेर अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई जरैबाट निर्मूल पार्नु हो । त्यसअतिरिक्त सामाजिक न्याय दिने, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, विकासका भौत्तिक पूर्वाधार विकासका कार्यलाई तीव्रता दिनु पनि हो । अनावश्यक साधारण खर्च अधिकतम रूपले घटाउने, उत्पादन र उत्पादकत्व तथा निर्यात वृद्धिमा जोड दिनु हो । समय र सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना र दुरुपयोग हुन नदिने, देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र आन्तरिक बाह्य लगानीलाई प्रवर्धन गर्न सकेमात्र शक्तिशाली सरकारको अर्थ रहन्छ ।

यो सरकार पनि राम्ररी चल्न र चलाउन सकिएन भने त्यसको जिम्मेवारी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लिनुपर्ने हुन्छ । यी दुवै नेताहरूले पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर तथा देशको हितलाई सर्वोपरि मानी देशमा असल शासनको पद्धति जग बसाल्नुपर्ने अवस्था छ । तदर्थवादमा शासन सञ्चालन गरेर हुने स्थिति छैन भन्ने कुरा यी दुवै नेताले बुझ्न पर्ने देखिन्छ ।

कांग्रेस र एमालेबीचको सात बुँदे सहमतिमा यो सरकारले नियमित कार्य तथा जिम्मेवारी सम्पादन गर्नुका अतिरिक्त संविधान संशोधन गर्ने, विकासका गतिलाई तीव्रता दिने, जनतामा रहेको निराशालाई आशामा बदल्ने, अनियमितता र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नेजस्ता केही खास जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । जनताले सहमतिका बुँदाहरू इमानदारीसाथ कार्यान्वयन होस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन् ।

साँच्चिकै भन्ने हो भने यो सातबुँदे सहमति यी दुई नेताहरूका लागि ठूलो चुनौतीको विषय बन्न गएका छ ।  

हुन त, जुनसुकै सरकारको पनि काम गर्ने मुख्य आधार दलीय सहमतिभन्दा पनि संविधान र कानुन नै हो भन्नेमा विवाद हुँदैन । तर पनि वर्तमान सन्दर्भमा संविधान र कानुनको अतिरिक्त कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिको पनि ठूलो महत्त्व र सान्दर्भिकता रहेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा २०७२ सालमा निर्मित संविधानलाई जनता र राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भनी निष्पक्ष र स्वतन्त्ररूपले अध्ययन र विश्लेषण गर्ने दायित्व पनि सरकारको काँधमा आएको छ ।

वर्तमान सन्दर्भमा प्रदेश सरकार र सभा नेपालका लागि औचित्यपूर्ण छैन र यसको सञ्चालन खर्च नेपालले बेहोर्न सक्तैन भन्ने टीकाटिप्पणी बाक्लिएको छ । देशको अवस्थाअनुसार प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको बनोट धेरै ठूलो र भद्दा भएको बुझाइ बढ्दो छ । स्थानीय तहहरूलाई सुदृढ र बलियो बनाए प्रदेश संरचना आवश्यक छैन भन्ने कुरा पनि आएको छ । अर्को कुरा, प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको विगत नौ वर्षको ठोस उपलब्धि के भयो भन्ने पनि आएको छ ।  

संविधान आइसकेपछि देशमा स्थिरता, विकास, आर्थिक समृद्धि, सुशासन र शान्ति सुव्यवस्था हुन्छ भन्ने जनअपेक्षा थियो । तर दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ, उक्त कुराहरू कुनैमा पनि सुधार र प्रगति भएको देखिएन । यस सन्दर्भमा हाम्रा शासक वा नेता दोषी कि संविधान दोषी भन्ने कुरा आइरहेको छ । यद्यपि, संविधानभन्दा शासकहरू नै स्पष्टरूपमा दोषी देखिन्छन् । 

वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र विकास तथा सुशासनको अवस्था सुधार गर्नु अगाडि राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको सोच विचार, भूमिका र पृष्ठभूमिमा परिवर्तन आउनुका साथै प्रशासनिक सोचविचार, कार्यशैली, सेवा प्रवाह गर्ने तौरतरिकामा आमूल परिवर्तन आउनुपर्ने देखिन्छ । अब पनि नेताहरूको सोच विचार र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन आउन सकेन भने जनतामा निराशा झन् बढेर जाने छ । यसलाई सरकारले गम्भीररूपले लिनुपर्छ ।

देशमा यस्तो निराशाजनक अवस्था आउँदा एकातिर देश असफल राष्ट्र बन्न जाने अवस्था आउनसक्छ भने अर्कातिर वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व सबै असफल र अक्षम ठहरिने अवस्था आउन सक्छ । यो भनेको देशमा संवैधानिक संकट आउनु हो । संवैधानिक संकट आउनु देशलाई अन्धकारमा लानु हो । यो कुरा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले सोचेका छन् कि छैनन् ?

संयुक्त सरकार गठन भएको डेढ महिना भयो । यसबीचमा सेयर बजारमा चहलपहल बढे पनि समग्र अर्थतन्त्र शिथिल छ । निजी क्षेत्र र बाह्य क्षेत्र अझै पनि उत्साहित हुनसकेको देखिँदैन । उद्योग, कलकारखाना खुल्न सकेका छैनन् । सरकारी संयन्त्र पूरैजसो अनियमितता, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीमा रमाएको देखिन्छ । 

राजनीतिक नेतृत्व भाषणमा रमाएको देखिन्छ, उत्पादन र उत्पादकत्व शून्य छ । सार्वजनिक संस्थानहरू प्रायः सबै घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । तिनलाई नाफामा जाने गरी सञ्चालन गर्ने वा निजीकरण गर्ने कुनै सोच बनाइएको देखिँदैन । 

सार्वजनिक विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू उनुत्पादक देखिएका छन् । पञ्चायतकालमा जति पनि यिनले काम गर्न सकेको देखिँदैन । वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ । विकासका योजनामा एकातिर पर्याप्त मात्रामा बजेट व्यवस्था गर्नेतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन भने अर्कातिर सरकार र संवैधानिक अंगका अनावश्यक हस्तक्षेपले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनेगरेको पाइँदैन ।

देशमा विकास गतिविधि र लगानी नबढेपछि जनताको आम्दानीको स्तर बढ्ने कुरै भएन । यतिखेर सीमान्त, निम्न र मध्यम वर्गका जनताको आर्थिक अवस्था कष्टकर बन्दैगएको छ । गरिब र गरिबीको संख्या र आयाम पनि बढ्दै गएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

त्यस्तै न्याय सम्पादन निष्पक्ष, छिटोछरितो र स्वतन्त्ररूपले हुनसकेको देखिँदैन । सबैजसो सार्वजनिक निकाय तथा संवैधानिक निकाय तथा अंगहरू यतिखेर दलीय दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुनसकेको देखिँदैन । समग्रमा भन्ने हो भने कार्यपालिका, न्यायपालिका र संसद्जस्ता सरकारका मुख्य तीन अंग प्रभावकारी र जिम्मेवार भएको पाइँदैन । 

यो सरकार गठन भएपछि सिफारिस भएका प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम हेर्दा यो सरकार दलीय सोचभन्दा माथि उठ्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यो निराशाको अन्तिम अवस्था हो । देश र जनताको यो निराशाजनक अवस्था कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा स्वीकार गरिएको पनि देखिन्छ । देश र जनताका उपरोक्त जल्दाबल्दा समस्या सम्बोधन गर्न सरकारको नेतृत्वकर्ता ओलीको बढी दायित्व हुन्छ । यसको अर्थ कांग्रेस सभापति पनि यो जिम्मेवारीबाट पन्छिन भने पाउँदैनन् ।

सरकार गठन भएको डेढ महिनाबीचमा सरकारले पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको ऋण अनुदानमा परिणत गरिदिन चीन सरकारसँग अनुरोध गरेको र आर्थिक खर्चमा केही कडाइ गर्न खोजेको देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुविधा थप्ने कुरा आइरहेको छ । यी सकरात्मक विषय हुन् । 

अर्को खुसीको कुरा के देखिन्छ भने यसबीच सरकार र सरकारका मन्त्रीहरू नीतिगत वा प्रक्रियागत भ्रष्टाचारमा मुछिएका खबर सुन्नुपरेको छैन । सरकारमा सहभागी दलका नेता र मन्त्रीहरूको सोच, विचार, दृष्टिकोण र कार्यशैलीमा विगतभन्दा तात्त्विक भिन्नता आउँछ कि आउँदैन भन्ने विषय भने प्रतीक्षामै रहेको छ ।  

यतिखेर जनताले दुवै पार्टीका नेता र सरकारका मन्त्रीहरूको प्रत्येक दिनको कार्यको मूल्यांकन गरिरहेका छन् । सरकार र प्रशासनबाट जनताले ठोस किसिमको उपलब्धि र कामको प्रतिफल वा परिणामको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । सरकारले त्यस्तो उपलब्धि दिन सकेन भने जनता कुनै पनि बेला सडकमा आउन बेर लाग्दैन भन्ने सबै दलका नेता र सत्तामा बस्नेहरू सोच्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि जनताले धैर्यपूर्वक अझै केही समय कुर्नुको भने विकल्प देखिँदैन । 
(पूर्वसचिव संसद् सचिवालय)