काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सदस्यहरुबीच फेरि विद्युत् महसुल उठाउने कि नउठाउने भन्ने विषयमै बहस केन्द्रित छ । लामो समयदेखि बहस जारी भए पनि निष्कर्ष चाहिँ निस्किएको छैन ।

नेकपा एमालेसहित सत्तारुढ कांग्रेसले अघिल्ला सरकार पनि उत्तिकै दोषी रहेको भन्दै उठाउन नसक्नेलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङतर्फ तेर्स्याएका छन् भने विपक्षमा रहनेले तत्कालै बक्यौता उठाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

बैठकमा समिति सदस्य लेखनाथ दाहालले ४५ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये नाफामा गएको विद्युत् प्राधिकरण नै सरकारको टार्गेटमा परेको भन्दै आक्रोश पोखे ।

“यो विषय किन समिति मा आयो ? मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको समितिले गरेको सिफारिस किन कार्यान्वयन भएन अब सोध्नुपर्छ,” उनले भने ।

सदस्य मनिष झाले अघिल्लो समितिले गरेको निर्णय उल्ट्याउन नहुने बताउँदै आज हामीले गरेको निर्णय भोलि अर्को समितिले उल्ट्याउने कि नउल्ट्याउने भनी प्रश्न गरे ।

“हाम्रोमा बिजनेस न भएको हो ? एउटै मुद्दालाई चारपटक छलफल र पाँचौंको तयारी हुँदै छ,” उनले भने, “हामीले कारबाही सिफारिस गर्ने हो भने मुकेश काफ्ले, हितेन्द्र देव शाक्य र कुलमान घिसिङ तीन जनालाई नै गर्नु पर्दछ ।”

सांसद राजेन्द्र केसीले महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनदेखि नै कुरा उठाएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको बताउँदै २१ अर्ब ८८ करोड नै व्यवसायीले तिर्नुपर्ने बताए । अर्का सदस्य अच्युत मैनालीले पनि महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार जानुपर्ने भएकाले अहिलेसम्म किन नउठाएको भनेर कर्मचारीलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताए ।

सदस्य सञ्जय गौतमले मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार किन अघि बढ्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरे । “रकम असुल ऊपर गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ, पुरै उठाउनु पर्छ,” उनले भने । सांसद विक्रम पाण्डेले यो विषय समितिमै केन्द्रित रहेको भनदै अण्डा पहिले कि चल्ला भनेजस्तै भएको बताए ।

“प्राधिकरणलाई पनि बन्द गराउने खेल हुँदै त होइन ?,” उनले प्रश्न गरे ।

सांसद योगेश भट्टराईले पनि समितिमा धेरै छलफल भएको बताउँदै यसअघिका सरकार पनि उत्तिकै दोषी रहेको बताए । सांसद दीपक गिरीले मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद अमरेश सिंहले सरकारलाई तुरुन्त पैसा उठाउन भन्दै निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।