विराटनगर । वास्तविक किसानले नपाउने र अन्य नै हाबी हुन थालेपछि विकृति रोक्न कोसीमा कृषिसम्बन्धी अनुदानमा अब बैंक ब्याज मात्र उपलब्ध हुनेछ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई दिँदै आएको सबै बजेट कटौती गरी कषि ऋणको ब्याज अनुदानका लागि भनेर ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सोझै अनुदान दिँदा विकृति बढी भई वास्तविक किसान अनुदानबाट बञ्चित थिए ।

प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ । यसअघि नगद दिने व्यवस्थाले अधिक विकृति बढाएको थियो । संशोधनपछि सरकारले किसानले खेतीपाती, व्यवसाय प्रवर्द्धन आदिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजमा अनुदान दिनेछ ।

नेताका आसोपासे, मन्त्रीका नातेदार र कार्यकर्ता केन्द्रित भएपछि कोसीमा कृषिसम्बन्धी अनुदानको व्यवस्था बदनाम भएको थियो । प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरेर विकृति रोक्ने पहल लिएको छ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभाबाट ऐन संशोधन गर्ने कार्य दसैँअगावै सक्ने तयारी रहेको र किसानलाई ब्याजमा सहयोग गर्ने सरकारको मनसाय रहेको बताए । उनले भने, “प्रदेशसभालाई ऐन संशोधनसहित सरकारले प्रशस्तै बिजनेस दिएको छ । अब सभाको बैठक निन्तर हुन्छ ।” कोसीमा भदौ १४ गतेलाई प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ ।

यस्तो हुँदैछ व्यवस्था
सरकारले ब्याजवापतको अनुदान रकम वितरण प्रक्रिया र अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड कार्यविधिमा तोकेर उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । अनुदानसम्बन्धी, ऐन २०७७ को दाफा ४ को उपदफाको खण्ड ‘ङ’ लाई संशोधन गर्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बजार प्रवर्द्धन र मूल्य अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्य गर्दा बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त तथा सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज वापतको रकम अनुदान दिने विधेयकमा उल्लेछ ।

तर, सरकारले एकै अनुदानग्राहीलाई एक अनुदान मात्र उपब्लध गराउने विधेयकमा स्पष्ट छ । दफा ५ मा खण्ड ‘घ’ थप गरी ब्याजवापतको अनुदान रकम वितरण प्रक्रिया र अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड कार्यविधिमा तोकिएबमोजिम गर्ने विधेयकमा जनाइएको छ ।

साना किसानहरूलाई छोटो अवधिको लागि अवश्यक पर्ने सानो आकारको कर्जा रकम बैंकले उपलब्ध नगराउने भएकोले वित्तीय र सहकारी संस्थालाई आवद्ध गर्दा साना किसानलक्षित गरी सानो कर्जा उपलब्ध गराउन सहज हुने सरकारको दाबी छ ।  

पहिले केमा थियो अनुदान ?
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानलाई बिउ बिजन, उपकरण आदिमा अनुदान दिँदै आएको थियो । तर, अनुदान लिनेहरू वास्तविक किसान नभएको भेटिएपछि मन्त्रालयबाट सञ्चालित कार्यक्रम रोकिएको थियो । कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले कृषि उद्यमी, कृषक समूह, कृषि सहकारी, कृषि विकाससँग सम्बन्धित समिति र व्यवसायीलाई लाखौँ रकम अनुदान वितरण भएको थियो ।

कृषि उपकरण, पूर्वाधार निर्माण, मल, बीउ, औजार चिस्यान केन्द्र, शीत भण्डार, संकलन केन्द्र, गोदाम घर र रेफ्रिजिरेटर जडित ढुवानी साधन खरिद आदिमा रकम दिने गरेको थियो ।

जैविक खेती तथा माछापालन, कुखुरा पालन, आधुनिक गोठ निर्माण, जैविक मल, भकारो सुधार, दुग्ध उत्पादन, मासु उत्पादन, बाख्रा, गाई, भैँसी, बंगुर आदि पनि अनुदानमा समेटिएका थिए । आ.व. २०८०/०८१ मा १६ करोड ७७ लाख ८० रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । दूध उत्पादनको आधारमा अनुदानमा मात्र  ११ करोड १४ लाख रुपैयाँ विनियोजित थियो । यसमा पशुधनीलाई प्रोत्साहन स्वरूप दुई रुपैयाँ प्रतिलिटर अनुदान दिने सरकारको कार्यक्रम थियो ।

अनुदान झापामा पाँच करोड ५१ लाख, मोरङमा दुई करोड ७० लाख, धनकुटामा दुई करोड १६ लाख, सुनसरीमा ६२ लाख र पाँचथरमा १५ लाख रुपैयाँ छुटाइएको थियो ।