काठमाडौं । मन्त्री क्वार्टर भैँसेपाटी सार्ने निर्णय भएपछि पुलचोकको निवासका लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले मन्त्री क्वार्टरलाई खेलाडी आवास बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।

त्योभन्दा अघि नै मन्त्री क्वाटर सार्ने निर्णय भएपछि तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङको अगुवाइमा पुलचोकस्थित मन्त्री क्वार्टरलाई सांसद क्वार्टरमा रूपान्तरण गर्ने पहल भएको थियो ।

त्यो पहलअनुरूप निर्णय गर्न मंगलबारमात्र नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईंले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । तर, डेढ वर्षअघि नै पुलचोकस्थित मन्त्री क्वार्टर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आवासका लागि दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ ।

“ललितपुर भैँसेपाटीस्थित भवनहरू पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि मन्त्रीहरूको निवास स्थानान्तरणपछि खाली हुने पुलचोकस्थित मन्त्री निवासका भवनहरू सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू र मुख्य रजिस्ट्रारको निवासका रूपमा उपलब्ध गराउने,” मन्त्रिपरिषद्को ०७९ फागुन १९ को निर्णय नम्बर ९ मा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमलप्रसाद पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सूचना सर्वोच्चमा त्यसबेला नै प्राप्त भए पनि मन्त्री क्वार्टर नसरेका कारण मात्र कार्यान्वयन रोकिएको जानकारी दिए । रजिस्ट्रार पौडेलका अनुसार केही दिनमै अब त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुने छ ।

“मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सूचना त्यसबेला नै प्राप्त भएको हो । तर, मन्त्रीहरू त्यही भएकाले खाली नै नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन,” पौडेलले बाह्रखरीसँग भने, “अबको केही दिनमै माननीय न्यायाधीशहरू पुलचोकस्थित क्वार्टरमा सर्नुहुनेछ ।”

उनले सर्वोच्च प्रशासनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको गृहकार्य गरिसकेको जानकारी दिए ।