काठमाडौं । जिल्ला अदालत सिरहाले गरेको एक फैसलाले जग्गा किनबेच गर्नेको नभइ बैना गर्नेको हुने बताएको छ । सिरहा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मनोज केसीको इजलासले ‘जग्गा बैना गर्ने’को हुने फैसला गरेको छ । 

सप्तरीको बेदेबसाइनका मनिकलाल यादवले सिरहाका नवल चौधरीसँग किनेको जग्गा तेस्रो व्यक्तिको हुने उनको फैसलामा उल्लेख छ ।

सप्तरीको बेदेबसाइन–३ का मनिकलाल यादवविरुद्ध सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–१ का सन्तोष यादवले दायर गरेको ‘अनुचित लेनदेन’ मुद्दामा न्यायाधीश केसीको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।

सन्तोष र मनिकलालबीचको लेनदेन मुद्दामा नवलकिशोर चौधरीबाट मनिकलालको नाममा पास भएको जग्गा न्यायाधीश केसीको इजलासले सन्तोषको हुने फैसला गरेको छ ।  लाहान–१ मटिअर्वाको कित्तानम्बर २५२९को साढे १२ धुर जग्गा मनिकलालले २०७७ साउन १२ गते नवल चौधरीबाट रजिष्ट्रेसन पास परेको देखिन्छ । 

तर, न्यायाधीश केसीको इजलासले नवल चौधरीको नामबाट आएको उक्त जग्गा सन्तोषको हुने फैसला गरेको छ । 

“..प्रतिवादी मनिकलाल यादवलाई सोही संहिताको दफा २४९ (३ (ग) बमोजिम एक वर्ष कैद र दश हजार रुपैया जरिवाना हुने र दफा २४९ को उपदफा (४) बमोजिम एक वर्ष कैद र दश हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठर्हछ,” फैसलाममा भनिएको छ, “प्रतिवादी मनिकलाल यादववाट जाहेरवालाल सन्तोष यादवको हानी नोक्सानी भएको विगो दावीको जिल्ला सिराहा लाहान वडा नं. १ सिग्राही मटिअर्वा वडा नं. ४ (ख)कि.नं. १९७३ को घर जग्गा र ऐ. ऐ.कि.नं. २५२९ को ज. वि. ०–०– १२. ५ जग्गा र घर प्रतिवादी मनिकलाल यादववाट जाहेरवालाले पाउने ठहर्छ ।” 

फैसलामा उल्लेख भएको मध्ये २५२९ कित्ता नम्बरको जग्गा मनिकलालले नवलकिशोर चौधरीबाट रविष्ट्रेसन पास गरेको लिखतबाट पुष्टि हुन्छ । 

त्यसबाहेक फैसलामा उल्लेख भएको कित्तानम्बर १९७३ को ९ धुर जग्गा सन्तोषकी श्रीमती संगिताकुमारीको नामबाट ०७७ साउन ४ गते मनिकलालको नाममा रजिष्ट्रेसन पास भएको देखिन्छ । 

मालपोतबाट राजीनामा पास हुनुअघि साउन १ गते लाहान नगरपालिका–१ बाट सन्तोषले लिएको घरबाटो सिफारिसमा घर नभएको उल्लेख छ । तर, न्यायाधीश केसीको इजलासले घरसमेत सन्तोषकै हुने फैसला गरेको छ ।

जबकि नगरपालिकामा चारकिल्ला सिफारिस, नक्सापास र निर्माण सम्पन्नसमेत मनिकलालको नाममा रहेको लिखतबाट पुष्टि हुन्छ । 

त्यसबाहेक न्यायाधीश केसीको फैसलामा उल्लेख भएको अर्को विषय हो, लेनदेनको प्रमाणका विषयमा लिइएको आधार । सन्तोषले आफूलाई मनिकलालले २० लाख ऋण दिएर ६० लाखको कागज बनाएको, २५ लाख दिएर ७५ लाखको कागज बनाएको र अर्को पटक १२ लाख नगद लिएको दाबी गरेका छन् । त्यससँगै उनले मनिकलालसँग प्रतिलाखको दैनिक एक हजारका दरले ब्याज लिने सर्त लिखतमा भएको र आफूले १० लाख नगद तिरिसकेको दाबी गरेका छन् । 

न्यायाधीश केसी भने ‘मिटरब्याजीलाई हतोत्साहित गर्न’ फैसला गरेको दाबी गर्छन् । 

‘‘मेरो फैसला उल्टिए, मलाई कारबाही गरे न्यायपरिषदले गर्छ,” केसीले भने, ‘‘म एकदमै कन्फिडेन्ट छु मनिकलाल भन्ने एउटा ठूलो मिटरव्याजी हो ।’’

देशको सरकार, कानुन, सबै नीति, नियम मिटरब्याजीलाई हतोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘‘मिटरब्याजीलाई हतोत्साहित गर्नु पनि पर्छ, यिनीहरुले देशका नागरिक सबलाई ठगेका छन्, त्यो हिसाबले जे गर्नुपर्ने कर्तब्य गरेको छु ।”

मनिकलालले भने आफूसँग सन्तोषको कुनै लिखित सर्तनामा नरहेको, आफूले बैकिङ्ग च्यानलबाटै करिब ७० लाख दिएको, पटक–पटक गरी ३९ लाख ५० हजार नगदै दिएको, त्यसरी बैंकिङ, गैरबैकिङ कारोबारबाट आफूले लिनुपर्ने रकम एक करोड ४६ लाख ५० हजार भएको दाबी गरेका छन् ।

उनले पैसा माग्दा आफूले नपाएपछि सन्तोषले दिएको चेक साट्न गएको र सन्तोषको खातामा पैसा नभएपछि बाउन्स भएको दाबी गरेका छन् ।

व्यक्तिगत लेनदेनमा सन्तोषले गरेको दाबी प्रमाण र आधारबाट पुष्टि हुने अवस्था छैन । उनले एकातिर मनिकलाले २० लाख दिएर ६० लाख र २५ लाख दिएर ७५ लाखको कागज गरेको दाबी गरेका छन्, अर्कातिर लिखत पेस भने गर्न सकेका छैनन् । उनले पेस गर्दा पनि वडा कार्यालयमा दर्ता नभएको उक्त कागजले कानुनी मान्यता पाउँदैन । कानुनी मान्यता नै नपाउने त्यस्तो कागजको कुनै अर्थ हुँदैन ।

०७५ भदौ १ गते मुलुकी देवानी संहिता लागु भएपछि व्यक्तिगत लेनदेनमा गरिएका कागज वडा कार्यालयमा दर्ता भएर प्रमाणति भएपछि मात्र वैधानिक हुन्छन् । अन्यथा त्यस्तो कागजात आधारमा कुनै दाबी लाग्दैन ।

मुलुकी देवानी संहिता ऐनको दफा ३६ को उपदफा (२) ले पचास हजारभन्दा बढी लेनदेनको कागजात वडा कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

“दस्तखत वा ल्याप्चे गर्नुपर्ने ः पचास हजार रूपैयाँभन्दा बढी वा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निश्चित रकमभन्दा बढीको घरसारमा तयार भएको लिखतलाई सम्बन्धित पक्षले स्थानीय तह वा वडासमितिको कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनुपर्नेछ । त्यसरी प्रमाणित गर्दा लिखतमा प्रमाणित गर्ने कार्यालयले सहीछाप गर्नुपर्नेछ ।”

उता मनिकलाल यादवले पनि झण्डै डेढ करोड पाउनुपर्ने भन्दै गरेको दाबी पनि सन्तोषले स्वीकार गरेर लेनदेनमा सहमति नहुँदासम्म प्रमाणले पुष्टि हुने आधार छैन । 

मनिकलालले मौकाको बयानमा अधिकार प्राप्त अधिकारीसँग र अदालतको बयानमा र जाहेरीमा गरेको दाबी अनुसार उनले बैकिङ च्यालनबाट सन्तोषलाई ७० लाख दिएको दाबी गरेका छन् । उनले ७० लाखको दाबी गरे पनि उनको बैंक स्टेटमेन्टबाट ६९ लाख ५५ हजार मात्र सन्तोषलाई पठाएको देखिन्छ । 

त्यसबोहक उनले ३९ लाख ५० हजार नगदसहित आफूले लिनुपर्ने रकम एक करोड ४६ लाख ५० हजार भएको दाबी गरेका छन् । 

तर इजलासले अदालतमा पेश गरिएको बैंक स्टेटमेन्टलाई प्रमाणका रुपमा अस्वीकार गरेको पाइएको छ ।

“प्रतिवादी मनिकलाल यादववाट जाहेरवाला सन्तोष यादवको हानी नोक्सानी भएको विगो दावीको जिल्ला सिराहा लहान वडा नं. १ सिग्राही मटिअर्वा वडा नं. ४ (ख) कि.नं. १९७३ को ०–०–९ को घर जग्गा र ऐ.ऐ. कि.नं. २५२९ को ०–०–१२.५० जग्गा र घर प्रतिवादी मनिकलाल यादववाट जाहेरवालाले पाउने ठहरी फैसला भएकोले प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम भए पछि जाहेरवालाले दावी गरेको कि.नं. १९७३ को ०–०–९ जग्गा र घर र कि.नं. २५२९ को ज. वि. ०–०–१२५ जग्गा र घर प्रतिवादी मनिकलाल यादववाट जाहेरवाला सन्तोष कुमार यादवको नाममा दर्ता गरी दिनु भनी सम्वन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखि पठाई दिनू,” केसीको इजलासको फैसलाको तपशिलमा भनिएको छ ।