काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत सोमबार (साउन १४ गते) एक साथ १८ देशका लागि नेपाली राजदूतको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस सूचीमा डा. शंकरप्रसाद शर्मा पनि छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई भारतका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गरेको हो । सरकारले सिफारिस गरे पनि उनी भारतका लागि राजदूत हुन नमिल्ने देखिएको छ ।  राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा राखिएको एउटा प्रावधानले उनलाई पुनः भारतको राजदूत हुनबाट रोक्ने देखिएको हो । 

निर्देशिकामा राजदूतको पुनर्नियुक्तिका सम्बन्धमा स्पष्ट लेखिएको छ ।  “राजदूतको रुपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनर्नियुक्ति गरिने छैन,” निर्देशिकामा भनिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७८ कात्तिक ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा. शर्मालाई भारतका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । 

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डा. शर्मालाई २०७८ चैत ६ गते नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनी जिम्मेवारी सम्हाल्न भारत गएका थिए । सत्तारुढ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरिँदै एमालेले प्रवेश भयो । 

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०८१ जेठ २४ गते एकसाथ ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । यसमा भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शर्मा पनि परेका थिए ।

राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको केही दिनमै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भारतलगायत ८ देशका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गर्‍यो ।

सरकारले २०८१ असार ७ गते भारतका लागि नेपाली राजदूतमा पूर्व मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको नाम सिफारिस गरेको थियो । डा. शर्मा फर्किने तयारी गरिरहेका बेला नेपालमा सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भयो । सत्ताबाट माओवादी बाहिरियो भने कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्यो ।
 
२०८१ असार ३१ गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । लगत्तै डा. शर्मालाई १५ दिन भारतमै रहन आग्रह गरिएको थियो ।  त्यसपछि २०८१ साउन १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा. शर्मालाई पुनः भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

अर्थात् सरकारले उनलाई भारतका लागि नेपाली राजदूतमा पुनर्नियुक्ति दिने निर्णय गरेको छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा पुनर्नियुक्ति दिन नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।