काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले उद्योगी तथा व्यवसायीमा आशा जगाएको बताएको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सिबिफिनले देशको आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रहरूको अवस्था, निजी क्षेत्रको मनस्थिति एवं अपेक्षा र विश्व परिवेशको वस्तुनिष्ठ अध्ययन, मूल्यांकन, विश्लेषण गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति वर्तमान समयको मागबमोजिम सन्तुलित र समयसापेक्ष रूपमा आएको जानकारी दिइएको छ ।
समग्र निजी क्षेत्रमा खस्केको मनोबल र गिरेको आत्मविश्वासलाई जागृत गराउँदै विगत केही वर्षयता शिथिल हुँदै आएका आर्थिक गतिविधि र अर्थतन्त्रलाई जीवन्त बनाउन यो नीतिले भूमिका खेल्ने बुझाइ सिबिफिनको छ । आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र दिगो विकासका लागि मौद्रिक नीतिबाट हुन सक्ने र गर्न सकिने नीति अवलम्बन गरिनु र अपेक्षाकृत रूपमा सहजीकरणको प्रयास गरिनुले आमरुपमा आशा, भरोसा र विश्वास जगाएको बताइएको छ ।
“बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पुँजी कोषमा भएको दबाब सम्बोधन गर्न क्यापिटल एडवेक्वेसी फ्रेमवोर्कमा पुनरावलोकन, असलकर्जाको नोक्सानी व्यबस्थामा कमी, रेगुलेटोरी रिजर्भमा रहेका केही रिजर्भलाई टायर टु क्यापिटलमा गणना गर्न सकिने प्रावधान र पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु मौद्रिक नीतिका सकारात्मक र सह्रानीय कदमहरु रहेका छन्,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, नीतिगतदर घटाइनु, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा वृद्धि गरिनु, निर्माण व्यवसायीलाई विशेष प्राथमिकतासहितको राहत दिनु, संस्थागत सेयर धितोकर्जाको सीमा हटाइनु, कृषि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहज बनाउने नीतिले पनि केही राहात दिएको सिबिफिनको बुझाइ छ ।
चालु पँुजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनमा ‘भेरियन्स एनालिसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा समयावधि थप गरिनु, लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि तोकिएको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनुले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्नेमा परिसंघ आशावादी छ ।
त्यसैगरी लघुवित्त संस्थाहरूलाई सुदृढीकरण गरिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि लिइने पहलले समग्र वित्तीय प्रणालीमाथिको विश्वासमा अभिवृद्धि गर्न र स्थायित्व कायम गर्नमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र दिगो विकासमा अधिक सदुपयोग हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजान अत्यावश्यक रहेको छ ।