काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापत 'अतिरिक्त महसुल नतिरेका' उद्योगहरूको बिजुली लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ । लामो रस्साकस्सीपछि मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जोड्न शुक्रबार नै प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई ठाडो निर्देशन दिएका थिए । तर, सञ्चालक समितिमा कुन आधारमा लाइन जोड्ने विषयमा अलमलको अवस्था सिर्जना भएको थियो । विद्युत् नियमन आयोगले ‘उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका’को आधारमा ६ उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि सञ्चालक समितिले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।

'तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूको बक्यौता भुक्तानी नगरेमा पुनः बक्यौता असुलउपर गर्न कारबाही गर्न कारबाही अगाडि बढाउने गरी विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार उद्योगहरूको विद्युत् लाइन जोड्ने' निर्णय सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको छ ।

“लाइन काटिएका छ वटा उद्योगहरूको विद्युत् मंगलबार साँझबाट क्रमिकरूपमा जडान गरिने छ,” अर्को निर्णयमा भनिएको छ । 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काका अनुसार सञ्चालक समितिको बैठकमा तीन महिनाभित्र बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूसँग छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।

“आजको बोर्ड बैठकले तीन महिनाभित्र बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूसँग छलफल गर्ने र हाललाई लाइन जोड्ने निर्णय भएको छ,” प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका खड्काले भने, “उद्योगहरूमा मंगलबार साँझबाटै लाइन जोड्ने तयारी भएको छ । भोलिबाट उद्योगीहरूसँग महसुल उठाउने विषयमा छलफल हुन्छ ।”

लाइन जोड्ने विषयमा प्राधिकरणका दुई सञ्चालक सदस्य भक्तबहादुर पुन र अर्को सञ्चालक सदस्य कपिल आचार्यले असहमति ‘नोट अफ डिसेन्ट’ जनाएका छन् । महसुल नउठाएसम्म लाइन जोड्न नहुने भन्दै आफूले असहमति जनाएको पुनले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार ऊर्जामन्त्री खड्का, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीसँगको छलफलपछि शुक्रबार नै लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिएका थिए । तर, कुनै पनि आधारबिना लाइन जोड्दा कानुनी समस्या हुने भन्दै सञ्चालक समितिले निर्णय लिन सकेको थिएन ।

प्राधिकरणलाई सहज हुने गरी विद्युत् नियमन आयोगले लाइन जोड्न निर्देशनात्मक पत्र पठाए पनि सोमबार भारत बिक्रीको कमिटमेन्टका कारण लाइन जोड्ने निर्णय नभएको र मंगलबार त्यसमा सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले 'जंगबहादुर शैली'मा बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको भन्दै सदनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले आरोप लगाएपछि संसद् तताएको थियो । त्यसको जवाफ दिँदै ओलीले उद्योग चलाएर मात्रै मजदुरले काम पाउने र उद्योगीले पैसा तिर्न सक्ने भएकाले लाइन जोडेर विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

“मैले लाइन जोडेर समाधान खोजौँ भनेको हो,” ओलीले भनेका थिए, “मैले प्राधिकरणका एमडी, ऊर्जामन्त्री, सचिव र उद्यमीहरूलाई राखेर कुरा गरेँ । उहाँको जवाफ मैले पाइसकेँ । हिसाब सोधिसकेँ । संसदीय समितिमा पठाइसकेँ । अब हिसाब कहाँ फेर्न मिल्छ ?” 

उद्योग बन्द गराएर मजदुरहरूले काम नपाउने, निर्यात रोकिएपछि बजार खोसिनेतर्फ आफू सचेत रहेको बताउँदै ओलीले लाइन जोडेर समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए ।

“यहाँ उद्यमी र प्राधिकरणको बीचमा ठूलो मतान्तर देखियो । उद्योग बन्द गरेर पैसा आउँदैन । उद्योग खोल्न दि‍ऊँ, लिनुपर्ने पैसा लिऊँ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने । प्राधिकरणले यसअघि पनि पटक–पटक विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने तथा जोड्ने गरेको छ । 

डेडिकेटेड विवाद

नेपालमा २०६० पछि विद्युत् अभाव सुरु भएको थियो । चरम विद्युत् अभाव र देशभर लोडसेडिङ सुरु हुन थालेपछि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा विद्युत् निरन्तर गर्नुपर्छ भनेर सरकारले २०६९ मा निश्चित उद्योगहरूलाई लक्षित गरेर विद्युत् निरन्तर गर्ने नीति लियो । अत्यावश्यक सेवाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर सरकारको नीतिअनुरूप डेडिकेटेड लाइन दिने निर्णय गरिएको थियो ।

डेडिकेटेड भनेको एक सबस्टेसन/स्विचिङ स्टेसनबाट कुनै एउटा ग्राहकका लाइनका लागि मात्रै उपलब्ध गराइएको लाइन हो । सरकारले सो समयमा अस्पताल, सुरक्षा निकाय, सिंहदरबार, एयरपोर्ट, मालपोत, खानेपानी, संवैधानिक निकाय, प्रशासनिक निकायलगायतका लागि डेडिकेटेड लाइन दिने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसबेला डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्ने ग्राहको संख्या २३९ थियो । त्यसमा कुनै ग्राहकका लागि विशेष व्यवस्था र कुनैले लोडसेडिङमा बस्नुपरेको भन्दै आलोचना भएपछि प्राधिकरणको ०७२ असार १२ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले २३९ वटा उद्योगमा डेडिकेटेड लाइनबापत ६७ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लगाउने निर्णय गरेको थियो । यसमा २३९ वटा ग्राहकले डेडिकेटेडको पैसा तिरिसकेको र यसमा कुनै विवाद नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

ट्रंकलाइन विवाद

यस्तै ट्रंकलाइन भन्नाले एउटा सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसन जोड्ने हाइभोल्टेज लाइन हो । यसरी जोडिएको लाइनबाट विद्युत् उत्पादन खपत गर्ने ट्रंकलाइनका ग्राहक हुन् । ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने धेरैजसो औद्योगिक ग्राहक रहेका प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यसबेला कानुनीरूपमा ट्रंकलाइनको कुनै व्यवस्था नभएपछि प्राधिकरणले डेडिकेटेडसरह विद्युत् खपत गरेका उद्योगहरूलाई प्रिमियम शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । 

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको ०७२ पुस २९ गते बसेको बैठकले प्राधिकरणले ०७२ को असार १२ गतेको निर्णय सदर गरेको थियो । यसरी प्राधिकरणले असार १२ गते गरेको निर्णयलाई आयोगले ०७२ पुस २९ गते सदर गरेपछि केही उद्योगहरू अदालतसमेत गएका थिए ।

निर्णय नै नभएको अवस्थाको महसुल तिर्नुपर्ने भन्दै शिवम् सिमेन्ट अदालत गएको थियो । यसमा सर्वोच्च अदालतले महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार महसुल निर्धारण आयोगलाई मात्रै रहेको र पश्चात्‌दर्शी निर्णय कार्यान्वयन नहुने हुँदा जुन मितिदेखि आयोगले महसुल निर्धारण गरेको छ सोही मितिदेखि मात्रै अतिरिक्त महसुल लिन पाउने निर्णय गर्‍यो । 

यसरी महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेडको हकमा ०७२ पुस २० र २९ गतेको बैठकमा अतिरिक्त महसुल लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । यसमा ट्रंकलाइनसम्बन्धी केही कुरा बोलेको थिएन । 

ट्रंकलाइनको हकमा ०७३ असार १६ गते मात्रै तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले २० घण्टा भन्दा बढी विद्युत् खपत गरे ट्रंकलाइनको समेत डेडिकेटेडसरह महसुल लिन पाउने निर्णय गर्‍यो । यसमा आम उपभोक्तालाई ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको बेला मात्रै यो सर्त लागु हुने निर्णय थियो ।

यसरी ०७३ असार १६ मा तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले ट्रंकलाइनमा समेत निर्णय गरेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ट्रंकलाइनमा साउनबाट महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले २०७३ साउन १ देखि लोडसेडिङको मार नपर्ने गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिनेलाई अतिरिक्त शुल्कसमेत लिनुपर्ने भनी ‘विद्युत् महसुस संकलन विनियम, २०७३’ जारी गर्‍यो । सोही २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक ग्राहकलाई अतिरिक्त बिल जारी गर्नुपर्नेमा सामान्य बिलमात्रै पठाएको थियो । प्राधिकरणले त्यसको दुई वर्षपछि (२०७५ चैत) बिल पठाएपछि उद्योगीहरू त्यसविरुद्ध लागेका थिए ।

मुख्य विवाद

०७३ भदौबाट ट्रंकलाइन जडान गरिएको उद्योगको टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर डाउनलोड गरेर २० घण्टाभन्दा धेरै विद्युत् डाउनलोड गरेको भए डेडिकेटेडसरहको ट्यारिफ लगाउने अन्यथा २० घण्टाभन्दा कम खपत गरेको अवस्थामा नर्मल ट्यारिफ भनेर विद्युत् महसुस संकलन विनियम, २०७३ बनाई प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा लग्यो । तर, प्राधिकरणले भदौबाट अतिरिक्त खपतको बिल नपाठाएर नर्मल बिलिङमात्रै गर्‍यो । अतिरिक्त बिलिङको पैसा एकैपटक २०७५ चैतमा पठायो । प्राधिकरणले डाटा डाउनलोड नगरी एकैपटक साढे दुई वर्षपछि बिल पठाएको भन्दै मुख्य विवाद यसैबाट सुरु भएको थियो ।

छानबिन समिति

प्राधिकरणको अतिरिक्त बिलिङको पैसा नपठाएपछि २०७५ वैशाख ३१ गते भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले ०७५ साउन २५ मा आफ्नो रिर्पोट बुझाएको थियो । 

रिर्पोटले ६१ वटा उद्योगले अतिरिक्त महसुल तिर्नपुर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले तत्काल त्यसमा कुनै कारबाही गरेन । पछि सार्वजनिकरूपमा आलोचना भएपछि प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई बिल पठाएको थियो । त्यसमा विवाद बढेपछि ०७६ छानबिनका लागि पुनकै संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो ।

त्यसमा पनि कुनै कार्यान्वयन नभएपछि दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन भएको थियो । यस्तै, २०८० पुस २४ मा पटक सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो ।