काठमाडौं । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई ऐनको रूप दिन संसदीय समितिले गृहकार्य गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकबारे दफावार र सैद्धान्तिक छलफल जारी छ ।

सरोकारवालासँगको छलफल सकिइसकेको छ । सांसदका संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल जारी रहेको समितिले जनाएको छ ।

१७ सय बढी संशोधनमाथि कहिले सकिएला छलफल ? 
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा १६३ दफा छन् । ती दफाका व्यवस्थाका विषयमा १५२ सांसदले एक हजार ७३८ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

यही साउन ३ गतेसम्म विधेयकका विषयमा समितिका २० बैठक बसेको छ । त्यसक्रममा ३७ जनाको संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरिएको समितिकी सचिव निर्मालादेवी लामिछाने (वस्ती)ले जानकारी दिइन् । “सरोकारवालाहरूसँगको छलफल सकी अहिले संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल भइरहेको छ,” सचिव वस्तीले भनिन् ।

संशोधन प्रस्ताव धेरै रहे पनि छलफल निकै कम गर्ने गरिएको छ । कतिपय बैठकमा ५० प्रतिशत संशोधनकर्ता पनि उपस्थित नहुँदा छलफल अगाडि बढाउन कठिन भएको समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा बताउँछन् ।

विधेयकलाई चाँडै ऐनको रूप दिन समितिले नियमित बैठक राख्ने गरेको छ । तर, संशोधनकर्ताको कम उपस्थितिले अप्ठ्यारो भएको उनको गुनासो छ । “आमन्त्रण गरेका र आउने कन्फर्म गरेका संशोधनकर्ता सबै बैठकमा आइदिनु हुन्न । संशोधनकर्ताको प्रस्तावमाथि छलफल त गर्नैपर्‍यो, यही गतिमा भए ऐन बन्न धेरै समय लाग्लाजस्तो छ,” उनले भने ।

छलफलमा सहभागी कतिपय संशोधनकर्ताले विधेयकको अध्ययन नै नगरी आफ्ना भनाइ राख्न खोज्दा पनि समय ‘बरबाद’ भएको छ । साउन ३ गतेको छलफलमा पनि केही सांसदले बोल्न समय मागेका थिए । तर, उनीहरूले विधेयक अध्ययन नै नगरेको बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद बिना तामाङले विधेयकबारे संवेदनशील र व्यापक छलफल गरिनुपर्ने भन्दै आफूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताइन् । तर, विधेयकको अध्ययन नै नगरेको भन्दै उनले करिब १० मिनेट बोलेकी थिइन् ।

सोही दिनको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद उर्मिला माझीले बोल्न समय मागिन् । तर, आफ्नो संशोधन प्रस्तावमाथि नबोली उनले ऐन बनाउँदा राज्यको नीति सफा हुनुपर्ने बताइन् । आफूले विधेयक अध्ययन नै नगरेको उनले जानकारी गराइन् ।

त्यही बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम घिमिरेले विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने विषय उल्लेख भएको बताए । तर, त्यसले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने उनको भनाइ थियो ।

विधेयकबारे पर्याप्त अध्ययन नगरेको सांसद घिमिरेले सुनाए । आफ्नो संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्न अर्को दिन उपस्थित हुने भन्दै उनी बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।

दलगत छलफल चलाउन सुझाव 
विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस गरिएयता तीन शिक्षामन्त्री फेरिए । तर, विधेयकमाथिको दफावार र सैद्धान्तिक छलफल निष्कर्षमा पुग्ने ढंगले अघि बढेको देखिँदैन ।

धेरै संशोधनकर्ता भएकाले विधेयकमाथि दलगत रूपमा छलफल अघि बढाउन अग्रज सांसदहरूले सुझाव दिएका छन् । दलभित्र छलफल गरी केही सांसदले पार्टीको प्रस्ताव र सुझाव समितिमा पेस गर्दा प्रक्रिया चाँडो अघि बढ्ने एमाले सांसद रघुजी पन्त बताउँछन् ।

सांसद पन्तको सुझाव प्रभावकारी हुन सक्ने सभापति थापाले उल्लेख गरे । सांसदहरूले आफ्नो पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरी प्रस्ताव र सुझाव समितिमा पेस गर्ने उपाय अपनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।