सुशासनका कुरा गर्न जति सजिलो छ, सुशासनका नीति र ब्यवस्था व्यवहारमा उत्तिकै गाह्रो र कठीन हुन्छ । त्यसमाथि नेपालमा राजनीतिक घटनाक्रम अध्ययन र विश्लेषण गर्दा शासकीय वा राजनीतिक नेतृत्वबाट सुशासनको प्रवद्र्धन र सदृुृढीकरण होला भनी आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।

शासनका बागडोर लिएकाहरू अधिकांशतः अनियमितता र भ्रष्टाचारका कुनै न कुनै काण्ड वा प्रकरणमा जोडिएका छन् । तिनीहरूमात्र होइन, तिनका परिवार वा नातेदार, पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता र सहयोगीहरू संलग्न भएका घटना हाम्रा निम्ति नियमित बनेका छन् ।

यसका साथै सबैजसो नेताले सार्वजनिक साधन–श्रोत, सम्पत्ति कौडीका भाउमा आफ्ना समर्थक ब्यापारीहरूलाई सुम्पने क्रम बढ्दो छ । यस्ता छाडा र अनुशासनहिन क्रियाकलापकै कारण राजनीतिक प्रणालीप्रति निराशा ब्यक्त भएको देखिन्छ ।

अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना र दुरुपयोगका बढ्दो घटनाले सुशासन सुदृढ हुँदैन । संवैधानिक निकायहरू संविधानको मर्म र भावनाभन्दा राजनीतिक दलको इशारामा काम गर्ने संस्था बन्न पुग्नु र बनाइनु पनि सुशासनका दृष्टिकोणले उचित मानिँदैन । यस्तो ब्यवस्था र ब्यवहारले लोकतान्त्रिक एवं गणतान्त्रिक शासन ब्यवस्थालाई दिगो र स्थिर बनाउँदैन ।  

प्रतिनिधिसभामा ०८१ असार २८ गते पाँचौपटक विश्वासको मत लिँदै गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासनबारे राम्रै ब्याख्या गरे । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका मुख्य–मुख्य कामका फेहरिस्त सुनाए ।

पछिल्लो आमनिर्वाचनपछि जसरी पनि सत्तामा बस्नैपर्छ भन्ने मान्यता उनमा थियो । उनको आफ्नै ‘उथलपुथल सोच’कै कारण प्रचण्डलाई पाँचौं पटक विश्वासको मत मिलेन । अनि पद त्याग गर्न बाध्य भए । त्यसरी पदबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने उनले सोचका थिएनन्, उनको सोच पाँच वर्ष नै रजगज गर्ने थियो, दुई ठूला दल कांग्रेस–एमाले खेलाउँदै ।
 
उनको तेश्रो कार्यकालमा बालुवाटार जग्गा, नक्कली भूटानी शरणर्थी, भन्सार जाँच प्रक्रियाबाट बाहिर निस्केको नौ किलो सुन समातिएको विषयमा छानबिनको शुरुवात भए । तर, सुनकाण्डमा आफ्नै पार्टीका ठूला–ठूला नेता र कार्यकर्ता पर्ने भएपछि अनुसन्धान तुहाउने काम गरियो ।

अरु प्रकरणमा पनि जहाँ आफ्ना र सत्तारुढ दलका नेता तथा कार्यकर्ता संलग्न प्रकरणमा चाहिँ अनुसन्धान अघि बढ्न दिइएन । महान्यायाधिवक्ता प्रयोग गरी अनुसन्धानदेखि मुद्दा चलाउनसम्म दिइएन भने प्रतिशोधी रुप पनि नदेखिएको होइन ।

उनले सरकार जोगाउन नेपाल प्रहरी, प्रशासन मात्र होइन कि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय प्रयोग गरी अनुसन्धान गर्न दिइएन । एकातिर ‘फाइल, फाइल’ भन्ने अर्कातिर आफ्ना र सत्तारुढ दलका नेता ‘फाइल दम्पच’ पारेको खेल पनि दुनियाँले बुझेकै हुन् । 

यस्ता कर्म सुशासनका दृष्टिकोणले भन्नु पर्दा अख्तियारको ब्यापक दुरुपयोग हो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ । पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डको तेस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सुशासनको सुदृढीकरण हुन सकेन ।

नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, नौ किलो सुन प्रकरण र बालमन्दिरको जग्गा प्रकरणलाई टुंगोमा पुर्‍याउन नसक्नु उनंको राजनैतिक योग्यता, दक्षता, कार्यक्षमता तथा अनुभवको अभाव हो । कुनै पनि अनियमितता र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी काम गरिएन ।

नौ किलो सुन काण्डमा आफ्ना पार्टीका धेरै नेता र कार्यकताको संलग्नता भएको पाएपछि र बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा धेरै मित्रहरूलाई बचाउनुपर्ने भएपछि यी काम बीचमै थाँती राख्नु सुशासन नीतिविपरीतको काम हो ।

भारतको लोकसभा चुनावमा नितेश कुमार र चन्द्रबाबु नायडुले आफूहरू मध्ये एकलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव नगरी भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीम प्रस्तावित गर्नुको अर्थ बुझन जरुरी छ । नेपालमा प्रतिनिधिसभामा बत्तीस सिट प्राप्त दलको नेताले पाँच वर्षै प्रधामन्त्री चलाउन खोज्नुलाई जनमतको सम्मानका रुपमा लिन सकिँदैन । तेस्रो दललाई नेतृत्व सुम्पिएपछि पर्याप्त जवाफदेहीपन खोज्न सकिँदैन ।

त्यसले नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता निम्त्यायो कि निम्त्याएन भन्ने पनि अध्ययनकै विषय हो । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन अरु दलका नेताहरूको भूमिका पनि कम छैन । यस्तो राजनीतिक अभ्यास र संस्कारले देशमा सुशासन प्रवध्र्दन गर्दैन । भाषण गरेर मात्रै देशमा सुशासन सुदृढ हुने भए नेपालले विश्वलाई धेरै पछाडि पार्न सक्तथ्यो ।

यिनै पृष्ठभूमिलाई आधार लिएर विदेशी शक्तिहरू नेपालमा थप राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन अनेक योजना रच्दै होलान् । त्यस्ता काममा जानी या नजानी हाम्रा दलका नेताहरू कतै न कतै संलग्न रहेको देखिन्छ ।

देशमा सुशासन ल्याउन वा सुशासनलाई सुदृढ गर्न पहिलो सर्त राजनीतिक स्थिरता हो । दोश्रो सर्त स्वच्छ, इमान्दार, नैतिक, दह्रो र भविष्यद्रष्टा राजनेता चाहिन्छ ।

मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले बयानव्बे वर्षको उमेरमा पनि भ्रष्टाचारविरुध्दको अभियान चाली पूर्व प्रधानमन्त्री नजीव रज्याकलाई बाह्र वर्ष जेल राख्न सफल भए । यसबाट सुशासन भनेको राजनीतिक प्रतिवद्धता र दृढताको कुरा पनि हो भनेर भन्न सकिन्छ । 

देशको राजनीतिकलगायत सबै क्षेत्र अनियमितता र भ्रष्टाचारमा डुबेको थाहा पाए पछि सिंगापुरका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लि क्यान यूले आफू पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार नगर्ने तथा अरुलाई पनि गर्न नदिने नीति अख्तियार गरेर विश्वमा सिंगापुरलाई स्वच्छ र नियमित तथा सुशासन भएको देश भनेर चिनाए ।

सुशासनको परिभाषा गर्दा राम्रो र सुदृढ सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन तथा कार्य हो भन्ने बुझाउँछ । राम्रो र सुदृढ सार्वजनिक क्षेत्र ब्यवस्थापन र कार्य भन्नाले सरकारका सोच विचार, नीति, योजना र कार्यक्रम तथा कार्यान्वयनमा दक्षता, कार्यक्षमता, प्रभावकारिता, मितव्ययिता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, (सार्वजजिनिक सूचना वितरण र खुलापन) र विकासका लागि स्थानीय तहको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था, तथा सामाजिक न्याय र नागरिक स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकार र नागरिक तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नु जस्ता सवाल पर्छन् ।

संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाएको छ । यसअर्थमा जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसद सार्वभौम हुनुपर्ने हो । तर तीन चार जना नेताको इशारामा संघीय संसद चल्नु संविधान र सुशासनविपरीतका काम हुन् । संसद् र संविधानप्रति कुनै नेता पनि जवाफदेही बनेको पाइँदैन ।

संक्षेपमा भन्ने हो भने सुशासन भन्नाले सार्वजनिक निकाय  तथा संस्थाहरूले आफ्ना योजना, कार्यक्रम तथा सार्वजनिक साधन र स्रोतहरू उपयोग स्पष्ट देखिने गरी गर्नुपर्छ भन्ने बुझिन्छ । साथै विकास र निर्माणका कामहरू जनता र राष्ट्रलाई लाभ पुग्ने गरी गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेका मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सम्पत्तिलगायतका अधिकार कुण्ठित गरियो भने त्यो देशमा सुशानको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

सुशासनको अर्को विशेषता के हो भने सरकार र सरकारी निकाय तथा संस्थाहरूले गरेका हरेक कामको नतिजा सबैले देखिने गरी हुनुपर्छ भन्ने छ । सुशासन सरकार र सरकारी निकाय तथा संस्थाहरूको कामको मूल्यांकन गर्ने एउटा संवैधानिक प्रकृयाको कुरा पनि हो ।

अन्तमा के भन्ने गरिन्छ भने सुशासन सुदृढ र दिगो हुुन सरकारी काम कारबाहीमा जवाफदेहिता, दक्षता, पारदर्शिता, समानता र समावेशिता, सहभागिता, कानुनको शासन, सक्षम राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व हुनुपर्छ । 

अनियमितता र भ्रष्टाचारको अन्त्य, अधिकार निक्षेपण, कानुनी र सुधार र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सोच विचार तथा आचरण र व्यवहारमा सुधारका कुरा पनि हो । नेपालको वर्तमान अवस्था सुशासन–मैत्री छ कि छैन आफैँले निष्पक्ष भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । 
(लेखक संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव हुन्)
 spj.thapa@gmail.com