काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्लस टु तहको विषयगत छात्रवृत्तिका निम्ति ११ हजार २८१ विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन् । पाँच विषयमा प्रदान गरिने चार हजार ६२४ छात्रवृत्ति सिटका निम्ति उक्त संख्यामा अनलाइन आवेदन दिइएको हो ।

गएको असार २९ गतेसम्म सो संख्यामा आवेदन परेको र साउन ४ मा परीक्षा लिन तयारी पूरा भएको महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

कुन विषयमा कतिले पाउँछन् छात्रवृत्ति ? 
गत शैक्षिकसत्रदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका शैक्षिक संस्थाका छात्रवृत्ति सिटका निम्ति आफैँले परीक्षा लिने तयारी गरेको थियो । तर, त्यो वर्ष महानगरले कार्यक्रम लागु गरेन ।

यो वर्ष ३८० निजी शैक्षिक संस्थामा चार हजार ६२४ विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउनेछन् । त्यसका निम्ति महानगरले साउन ४ गते बिहान ८ देखि १० बजेसम्म परीक्षा सञ्चालन गर्दै छ ।

व्यवस्थापन संकायमा सबैभन्दा धेरै छात्रवृत्ति सिट छुट्ट्याइएको छ । व्यवस्थापनमा १७० विद्यालयले दुई हजार ४९३ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेछन् ।

विज्ञानमा १०४ विद्यालयमा एक हजार ७५२ विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउनेछन् । मानविकीमा ५१ विद्यालयले १७३, कानुनमा ४७ विद्यालयले १६६ र शिक्षामा १८ विद्यालयले ७० छात्रवृत्ति सिट छुट्ट्याएका छन् ।

छात्रवृत्ति परीक्षामा कक्षा–१० को पाठ्यक्रममा आधारित १०० बहुवैकल्पिक वस्तुगत प्रश्न रहने महानगरले जनाएको छ । यसलाई कतिपयले महानगरको नभनेर यहाँका मेयर बालेन्द्र शाह ‘(बालेन)को छात्रवृत्ति’ भन्ने गरेका छन् ।

कस्ता विद्यार्थी प्राथमिकतामा ? 
महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार महानगरले आफैँ छात्रवृत्ति परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो । छात्रवृत्तिको सिट विद्यार्थी संख्याका आधारमा प्रतिशैक्षिक संस्था १० प्रतिशतका दरले छुट्ट्याइएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका, जेहेनदार, पिछडिएको क्षेत्र, जनजाति, आदिवासी, गरिबसहितलाई छनोटका आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने महानगरले जनाएको छ ।

परीक्षापश्चात् विद्यार्थीको योग्यताक्रम छुट्ट्याई महानगरले नै नाम शैक्षिक संस्थामा छात्रवृत्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ ।

गएको शैक्षिकसत्रमा समेत महानगरले मातहतका सबै शैक्षिक संस्थासँग माध्यमिक तहको छात्रवृत्ति विवरण मागेको थियो । त्यति बेला ५०४ निजी विद्यालयले विवरण उपलब्ध गराएका थिए ।

कानुन कार्यान्वयनले विद्यार्थीलाई राहत 
आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग स्थानीय तहले गर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा व्यवस्था छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ मा निजी विद्यालयको समेत अनुगमन गरी स्वीकृत मापदण्ड पालना गर्न लगाउने र सोहीअनुसार पुरस्कार र दण्डका निम्ति कार्यपालिकासमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संस्थागत विद्यालयले प्रत्येक कक्षामा पहिलो र दोस्रो हुने विद्यार्थीलाई क्रमशः शतप्रतिशत र ५० प्रतिशत शुल्क मिनाहा गरी जेहेनदार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने त्यसमा व्यवस्था छ ।

यस्तै, विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघटाई जेहेनदार, विपन्न, असहाय तथा गरिब, अपांगता भएका, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द्वपीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तीमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत छात्रा हुनुपर्ने पनि नियमावलीमा उल्लेख छ ।

निजी विद्यालयको नियमनमा यसअघि कडाइ नगरिँदा छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी थिएन । महानगरले कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गरेपछि प्लस टु शिक्षामा राहत मिलेको अभिभावक बताउँछन् । कतिपय अभिभावकले ‘बालेनको छात्रवृत्ति’ पर्खंदै सन्तानलाई कक्षा–११ मा भर्ना गरेका छैनन् ।

महानगरपालिकाभित्रका ५८ सामुदायिक विद्यालयबाट २०८० सालको एसईईमा तीन हजार ९५९ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । तीमध्ये ७८ प्रतिशत विद्यार्थी ‘ग्रेडेड’ भएका थिए ।