काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसद्‌मा लैजाने बताएका छन् । मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गर्न पुगेका उनले प्रहरीसम्बन्धी कानुनको संशोधन प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

“केही कानुन नयाँ बनाउनुपर्नेछ, केही कानुनमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनले अहिलेसम्म काम चलाइराखेका छौँ । बीचमा धेरै संशोधन भएर धेरै विषय सम्बोधन भएका छन्, अझै पनि धेरै विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्नेछ,” उनले भने ।

प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र क्रियाशील बनाउन प्रहरी ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । “प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ छ । संघ र प्रदेशको प्रहरीबीच समायोजन गर्ने उद्देश्य लिएर २०७६ मा ऐन बनायौँ । त्यो ऐनानुसार प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन,” उनले थपे, “त्यसमा पनि केही परिमार्जनको आवश्यकता छ भन्ने विज्ञ साथीहरूको कुरा उठेको छ । नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयको विषयमा पनि केही पुनरवलोकनको आवश्यकता देखिन्छ ।”

गृहमन्त्री लेखकले सबै कानुन समसामयिक रूपमा परिमार्जन, संशोधन र पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए । विधिको शासनका निम्ति कानुन स्पस्ट हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

उनले नेपाल प्रहरीमा जनशक्तिको अभाव रहेको पनि बताए । सोही कारण अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आधारभूत र अत्यावश्यक काम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।