काठमाडौं । नवगठित सरकारका सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् बैठकको पहिलो निर्णय सुनाए, “अब मन्त्रिपरिषद्का निर्णय २४ घण्टापछि मात्रै सुनाइनेछ ।”

अर्थात्, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय २४ घन्टा गोप्य रहनेछ । २४ घण्टासम्म कुनै मन्त्री त के प्रधानमन्त्रीले समेत ‘क्याबिनेट डिसिजन’ बाहिर चुहावट गर्न पाउने छैनन् ।

संसद्का दुई ठूला शक्ति नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । ओली सरकारमा कांग्रेस, एमाले, जसपा र लोसपाबाट मन्त्री बनेका छन् । ओलीसहित २२ जना मन्त्रीले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथमात्र होइन कार्यभार नै सम्हालिसकेका छन् ।

नवगठित मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय बाहिर ल्याउने विषयमा २४ घण्टे मापदण्ड बनाएको हो । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री गुरुङका अनुसार, गोपनीयताको ख्याल गर्दै उक्त निर्णय गरिएको हो । 

२४ घण्टाभित्र कतिपय निर्णय आवश्यक परे मन्त्रीले परिवर्तन गर्ने अवस्था आउने र परिवर्तन गर्न पाउने भन्दै यस्तो निर्णयमा पुगिएको भनाइ गुरुङको छ । 

“मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू कहिलेकाहीँ मन्त्री आफैँले अध्ययन र आवश्यकता हेरेर परिवर्तन गर्न सक्छ । तर, पहिल्यै भन्यो भने परिवर्तन गर्न समस्या हुन्छ,” उनले भने, “इमर्जेन्सीमा सार्वजनिक र राष्ट्रिय महत्त्वको विषय छ भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर तत्कालै यो निर्णय भएको छ भनी भन्न सक्छ ।”

यो निर्णय कडाइका साथ लागु गर्ने तयारी सरकारको छ । विगतमा पनि ओली नेतृत्वकै सरकारको समयमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा हुँदा मन्त्रिपरिषद् बैठक ढिला गरी सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थियो । निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने काम शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा पनि निरन्तर रह्यो ।

तर, यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेृतत्वको सरकारले भने फरक अभ्यास गरेको थियो । पूर्ववर्ती सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय तत्काल सार्वजनिक गर्ने गरेकी थिइन् । 

बाँकी निर्णयहरू भने सञ्चार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने गरिएको अभ्यास केही दिन अघिसम्म यथावत् थियो ।

निवर्तमान मन्त्री शर्मा महत्त्वपूर्ण र जनसरोकारका विषयमा भएका निर्णयहरू तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।  उनी भन्छिन्, ‘‘जुन अभ्यास सरकारले प्रयोगमा ल्याएको छ, वर्तमान सरकारले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिन सके एउटा पद्धति बस्छ ।’’ 

यसले जनताको सूचनाको हकलाई पनि थप संस्थागत गर्न मद्दत गर्ने विश्वास उनको छ । उनी भन्छिन्, ‘‘तर, अन्य संवेदनशील निर्णयहरू भने परिपक्व भएर बाहिर ल्याउनुपर्ने र हामीले पनि त्यही अभ्यास गरेका हौंँ ।’’ 

“सबै निर्णय एकै हुँदैनन् । कतिपय एकदमै संवेदनशील निर्णयहरू हुन्छन्, त्यसलाई परिपक्व हुन समय लाग्छ नै । हामीले त्यस्ता निर्णय आजको भोली प्रस्तुत गरेका थियौं । तर, महत्त्वपूर्ण र जनसरोकारका विषय भने तुरून्त सार्वजनिक गरेका थियौं,” उनले बाह्रखरीसँग भनिन् । 

हुन पनि मन्त्रिपरिषद्‌मा अनेक विषयमा छलफल हुन्छन् नै । सिंगो राज्य सञ्चालन प्रणाली, भौगोलिक सुरक्षा, कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक यावत् क्षेत्रका विषयमा निर्णयहरू हुने गर्दछन् । 

त्यस्ता निर्णयहरू थाहा पाउने जनताको अधिकार हुन् । यी विषय सूचनाको हकअन्तर्गत पनि पर्छन् । 

“संवेदनशील विषयबाहेक सबै सूचना २४ घण्टापछि सार्वजनिक गर्नु चाहिँ उपयुक्त होइन । यसले सरकारलाई फाइदा गर्दैन उल्टै घाटा हुन्छ,” निवर्तमान सञ्चारमन्त्री शर्मा थप्छिन् । 

पञ्चायतकालमा जस्तै हुन लागेको हो ? 

पञ्चायतकालमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तत्कालै सार्वजनिक गरिँदैनथ्यो । त्यो व्यवस्था राजाको प्रत्यक्ष शासनको समयमा पनि थियो । 

राजदरबार ‘पावरफूल’ भएको र मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय पनि दरबारबाट अन्तिम स्वीकृत दिनुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक हुन २४ घण्टासम्म लाग्थ्यो ।

पञ्चायतकालमा ४ वर्ष मन्त्रिपरिषद्‌मा बसेका प्रशासक भोजराज पोखरेलको अनुभवमा त्यसबखत सूचना २४ घण्टापछि मात्र सार्वजनिक हुने गर्दथ्यो । त्यसपछाडि कारण चाहिँ दरबार शक्तिशाली भएकै कारणले हो । 

दरबारले निर्णय स्वीकृत नगरेसम्म लागु हुने अवस्था थिएन । त्यसैले मन्त्रिपरिषद् बैठकपश्चात् निर्णय दरबार पठाएर स्वीकृत भएपश्चात् मात्र लागु हुने चरणमा जान्थ्यो ।

यस्तै, भाषिक र कतिपय तथ्यगत त्रुटि सच्याउन पनि समय लिने गरिएको थियो ।  कतिपय अति संवेदनशील विषयमा निर्णय सार्वजनिक गर्दा क्षति नहोस् भनी २४ घण्टासम्म गोप्य राखिने गरिएको स्मरण पोखरेल गर्छन् । “त्यसबेला अधिकार जति दरबारमा थियो । क्याबिनेटको निर्णय दरबारबाट हस्ताक्षर भएपछि मात्र लागु हुने गर्दथ्यो,” उनी भन्छन् । 

पूर्व सञ्चारमन्त्री कमल थापा पनि पञ्चायतकालमा निर्णयहरु राजदरबारमा पुगेपछि मात्र स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा जाने भएपनि बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिपछि त्यो परम्परा हटेको जिकिर गर्छन् ।  “बहुदलीय व्यवस्था आएपछि त्यो परम्पराको अन्त्य भएर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि सार्वजनिक हुन थालेका हुन्, कार्यान्वयन पनि हुन्छ भन्ने व्यवस्था प्रारम्भ भएको थियो,” थापाले बाह्रखरीसँग भने । 

सूचना ‘होल्ड’ गर्नु कति जायज ? 

यसरी मन्त्रिपरिषद्ले सबै सूचना २४ घण्टा नपुगी आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक नगर्नु कत्तिको जायज भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ । किनभने विगतमा पनि ओली नेतृत्वको सरकारले लामो समयसम्म निर्णय ‘होल्ड’ गर्ने मानक स्थापित गरेको थियो ।

पूर्व सञ्चारमन्त्री थापाको विचारमा, कुन निर्णय कुन प्रयोजनका साथ आयो भनेर बुझन् गाह्रो छ । राष्ट्रिय सुरक्षा लगायत उच्च संवेदनशील विषय परिपक्व बनाइनु अस्वाभाविक होइन । तर, सबै निर्णय रोकिनु चाहिँ चित्त बुझ्दो हुँदैन ।

“अति संवेदनशील विषयहरु राष्ट्रिय सुरक्षासँग गाँसिएको विषय परिपक्व हुन समय दिनुपर्छ । तर, सामान्य विषयहरु २४ घण्टा रोक्नुपर्ने औचित्य चाहिँ मैले पनि बुझेको छैन,” उनले थपे, “तर, अन्य विषय निर्णय भएपछि स्वभाविक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो ।”

संवैधानिक संस्थामा समेत सेवा गरिसकेका पूर्व प्रशासक पोखरेलका विचारमा, कुन निर्णय कतिबेला कुन उद्देश्य राखेर सार्वजनिक गर्ने पूर्ण अधिकार मन्त्रिपरिषद्‌मा निहीत हुने बताउँछन् । तर, लोकतन्त्रमा जनताको आवाज र अधिकारलाई भने सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ । 

चासो र उच्च सरोकारको विषयलाई सरकारले निर्णय गर्नेबित्तिकै सार्वजनिक गर्दा सकारात्मक सन्देश जाने सुझाव उनको छ । तर, ओली सरकारले किन सूचना २४ घण्टापछि दिने भन्ने निर्णय गर्‍यो यसमा आधार थाहा नपाईं ठीक या बेठीकको ताज भिराउनु भने गलत हुने भनाई उनको छ । 

“प्रजातन्त्रमा आमजनताको भ्वाइसले काम गर्छ भनिन्छ । त्यसकारण जुन चासोका सरोकारका विषय जनताले तत्काल जानकारी पाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो भने उहाँहरु क्याटागोराइज गरेर यस्तो प्रकृतिको निर्णयलाई २४ घण्टा नकुर्ने भनेर भन्न सक्नुहुन्छ,” उनले भने ।