केपी शर्मा ओली – घमण्डी, अहम्, निरंकुश, संविधान उल्लंघनकर्ता, स्वेच्छाचारी, छलकपटकर्ताजस्ता अनगिन्ती डरलाग्दा शब्द–सूचकका भारीभित्र थिए, २०७८ असार अन्तिम सातासम्म । हुँदाहुँदा लुई चौधौँका आधुनिक अवतारकै रूपमा व्याख्या गरिएकै हो ।

उनको कार्यकालभरि ‘संविधान’लाई कोमामा पुर्‍याउने प्रयत्न पनि पटक–पटक भयो । संवैधानिक शासन पद्धतिलाई सुरुङमा प्रवेश गराए । उनको शासकीय दृश्यकै कारण कतिपयले ओलीकाललाई ‘भस्मासुर युग’ पनि भन्न बाँकी राखेनन्, २०७४ फागुन ३ देखि २०७८ असार २८ सम्मका दिनलाई ।

फ्रान्सका तानाशाह लुई चौधौँको शासनकाल बिर्साएको राजनीतिक टिप्पणी पनि बाक्लिएकै हो । उनी जे चाहन्थे, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट तत्काल पूरा हुँदा दम्भ–घमण्डले शिखर छोएको थियो । सँगै लुईका वाक्य नेपाली भूमिमा फेरि पनि बहसमा भित्रियो, ‘म नै राज्य हुँ ।’

उनमा तिनै तत्त्व हाबी हुँदा झन्डै दुईतिहाइनजिकको संघीय सरकार, आफ्नै हालीमुहालीका प्रदेश सरकार पतन हुन पुग्यो ।

२०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ को मध्यरातमा गरी दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । संसारमा एकै शासकलाई एकैकालमा दुईपटक संसद् विघटन गर्ने ‘दुर्भाग्य अवसर’ सायदै मिल्यो होला । तर, ओलीलाई मिल्यो ।

पहिलोचोटि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर्‍याइसकेको थियो । अदालती फैसलालाई नजरअन्दाज गर्दै दोस्रोचोटि पनि २०७८ जेठ ७ र ८ गतेको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गराए । नेपालको शासकीय राजनीतिमा त्यो ‘दुःखान्त घटना’ बोक्ने दिन मानिन्छ । कतिपयले यसलाई ‘ब्ल्याक फ्राइडे’का रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

जेठ ७ को साँझ शेरबहादुर देउवा १४९ सांसदको हस्ताक्षर बोकेर शीतलनिवास पुगेका थिए, राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री घोषित हुन संवैधानिक दाबीसहित । जसरी यसपालि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ओलीको ‘स्वर्ग–नर्क सँगै जाने’ वाक्यबाट झुक्किए, त्यहीखाले दृष्य २०७८ जेठ ७ को शुक्रबार दिनभर मञ्चन भएको थियो । त्यो दिन ओलीले आफूलाई आदर्शमय शासक भएको देखाउन प्रयत्न गरिरहे, ‘मसँग जम्माजम्मी ९३ सांसद मात्र छन्, १६९ जनाले सरकार चलाऊन् । म शासन त्याग्न सक्छु ।’

तर, ओली आफ्नै बोलीविपरीत त्यही साँझ १५३ सांसद आफूसँग रहेको दाबीसहित शीतलनिवास पुगेका थिए ।

राति ११ बजेर ३८ मिनेट जाँदा प्रधानमन्त्रीमा देउवा र ओली दुवैको ‘दाबी नपुग्ने’ शीतलनिवासबाट वक्तव्य आयो । अनि, शुक्रबारबाट शनिबार लाग्दै गर्दाको मध्यरात १ बजेर ४९ मिनेट जाँदा राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा ग¥यो । सँगै ओली चुनावी प्रधानमन्त्रीमा परिणत भए ।

अर्थात्, उनले त्यतिखेर पनि रकमी शैलीमा झुक्याएका थिए । ओली ‘छलकपट’का माहिर शैली बुझेकाहरू भन्ने गर्थे, ‘पूर्व जाने’ योजना ओलीबाट प्रस्तुत भयो भने ‘पश्चिम’ लाग्न खोज्दै छन् भनी बुझ्नुपर्छ ।’

त्यही शैलीको मारमा यति बेला परे नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्ड ।

उता, अदालतले उनको दोस्रो विघटनलाई डेढ महिनापछि असंवैधानिक घोषित गर्‍यो । अदालतले ओलीमा बदनियत हाबी भएको देख्यो । ओलीचाहिँ संविधान उल्लंघनकर्ताको सूचीमा दर्ज भए ।

ओलीले सत्ता सजिलै छाड्ने संकेत नदेखेपछि अदालतले मिति–घण्टा किटान गर्दैै उनको बहिर्गमन र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दियो । त्यही आदेशका आधारमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे २०७८ असार २९ मा ।

त्यतिखेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपालसँग देउवाको घाँटी जोडिएको थियो ।

उता, ओली र उनको दल एमालेले अदालती परमादेशलाई सहज रूपमा ग्रहण गरेन । एमालेले ‘परमादेश प्रकरण’ भन्दै राजनीति गर्‍यो । एमालेले सत्तामा हुँदा भए/गरेका विकृति–विसंगति ढाक्न ‘परमादेश’लाई अस्त्र बनाउन चाहेको थियो । तर, नागरिकले खास भाउ दिएनन् ।

त्यसो त नियुक्ति र ठेक्कापट्टामा ‘भाग दिँदै’ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई मिलाएकै हुन् । तर, धेरै न्यायाधीशले विवेक छाडेनन् र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुन पुग्यो ।

ओलीले संवैधानिक अंगलाई नै ‘असंवैधानिक’ बनाइदिए, ५२ पदाधिकारी भर्ती गर्दै । त्यसलाई एमालेइतर मानिसले ‘नियुक्ति’ शब्द प्रयोग गर्न हिचकिचाए । अनि प्रयोग गरे, भर्ती ।

संवैधानिक अंगमा तिनै ‘असंवैधानिक पात्र’को रजाइँ निरन्तर छ । संवैधानिक पदाधिकारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा भर्ती गरिएका थिए । उनीहरूको संविधानतः संसदीय सुनुवाइ समेत भएको छैन ।

ओलीको कार्यकालमा अनगिन्ती काण्ड आए, यति–ओम्नी हुँदै गिरिबन्धुसम्म । त्यो कालमा काण्ड–प्रकरणको लामै फेहरिस्त छ ।

तर, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, उनी बाहिरिएपछि ती काण्डमाथि कुनै छानबिन भएन । किनभने, छानबिन गर्ने संवैधानिक अंग आफ्नै मानिसले भरिएको थियो । अर्थात्, त्यो कालका अनगिन्ती फाइल खुलेनन् । यहाँसम्म कि संसदीय समितिबाट निर्देशित ‘फाइल’ समेत धुलाम्मे पारियो ।

अघिल्लो चारवर्षे शासकीय दृश्य हेर्ने हो भने ओलीमा ‘मिलाउन’ सक्ने क्षमताको अभाव छ । बरु, अरूलाई फुटाउँदै राज गर्ने कुटिल चाल भने प्रचुर मात्रामा छ ।

अरूका दल फोड्न राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराए । अन्ततः आफ्नै पार्टी एमालेमा समेत ‘चिरा’ पारे ।

पार्टीभित्र ‘फरक मत’ राख्नेलाई किनारामै पुर्‍याउने नीति त प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि पनि जारी राखे । अर्थात्, पार्टीभित्रका विरोधी मात्र होइन, आफूलाई चुनौती दिन सक्ने सम्भावित नेताहरू सिध्याउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।

ओलीका निम्ति उतिखेर राष्ट्रपति भण्डारीले हरेक छलकपट र असंवैधानिक कर्मलाई साथ दिइन्, ‘रबर स्ट्याम्प’मा परिणत हुँदै । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले त्यस बेला टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘राष्ट्रपति कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा शाखामा परिणत भयो ।’

हुन पनि त्यो कालमा बालुवाटारका निर्णयमा लाहाछाप लगाउन मध्यरातसम्म शीतलनिवासका ढोका खुला रहन्थ्यो । बालुवाटारका निर्णय शीतलनिवास नपुग्दै बाटैमा अनुमोदन गरिन्छ भन्ने टीकाटिप्पणी बाक्लो थियो ।

ओलीको कार्यकालमा ‘अरिंगाल’ शब्द बहुचर्चित बनेको थियो । उनको आलोचना गर्नेहरू सामाजिक सञ्जालमा अरिंगालको जस्तै आक्रमणका सिकार भए ।

तिनै अरिंगालमा सवार रहँदा ओली सामान्य आलोचना समेत सहन नसक्ने स्थितिमा पुगे । त्यस्तो दृश्य फेरि मञ्चन नहोस् ।

प्रधानमन्त्रीलाई ‘शक्तिशाली’ बनाउँदै राज्यसत्ता ‘क्याप्चर’ गर्ने नीति रणनीतिकै रूपमा देखापरेको हो । त्यहीक्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र पुग्यो ।

संसद्लाई पनि बिजनेसविहीन र निकम्मा बनाइयो । चर्का विषय आउँदा संसदीय समितिमा कोरम पुगेन, संसद्को पूर्ण बैठकमा छलफल हुन पाएन । संसदीय व्यवस्था कार्यकारिणीको छायामा परिणत गरिएको थियो ।

ओलीका यस्ता अनगिन्ती क्रियाकलापका कारण कार्यकालभरि ‘ताता समाचार’को कुनै कमी रहेन । उनको कार्यकाल समाचारको खानीकै रूपमा परिणत भएको थियो ।

त्यसो त ओली नेपाली राजनीतिका ‘न्युजमेकर’ नै मानिन्छन्, सत्तामा नहुँदा पनि समाचारभित्रै रहने पात्र हुन् ।

अब परिदृश्य अलि फरक हुनेछ, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका कारण । किनभने, अघिल्लो कार्यकालमा भण्डारी भएकै कारण सजिलो थियो । यतिखेर त्यो कुर्सीमा पौडेल छन् । खासमा पौडेल–ओलीबीच विगतमा त्यति धेरै ‘ट्युनिङ’ मिलेको थिएन ।

सँगै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका कारण पौडेल राष्ट्रपतिको कुर्सीमा आसीन हुन पुगेका हुन्, आश्चर्यजनक शैलीमा सत्ता गठबन्धन फेर्दै ।

उनले प्रचण्डलाई ‘गुन’ तिर्नुपर्ने हुँदा अलिकति तलमाथि गर्छन् कि भन्ने डर थियो । तर, ओलीका हकमा इख, अनि बदलाका तुष देखा पर्न सक्ने सम्भावना छ । विगतमा पनि ओली–पौडेलबीच अनगिन्ती घोचपेच चलेकै थियो ।

अब ओलीले असंवैधानिक शैलीमा अध्यादेश जारी गर्न खोज्दा होस् या प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने चालबाजीमा रोक लाग्नेछ । अर्थात्, ओलीले चाहेअनुरूप ‘असंवैधानिक निर्णय’ नहोला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ धेरै छ ।