काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डमा वर्तमान अध्यक्ष भुवन केसीको कार्यकाल नसकिँदै नयाँ अध्यक्षका निम्ति दौडधुप सुरु भइसकेको छ । केसीको कार्यकाल आउँदो साउन ९ गते सकिँदै छ । त्यसअघि नै केही चलचित्रकर्मीले लबिङ थालेका हुन् ।

नेपाली चलचित्र क्षेत्रको सर्वोच्च संस्था बोर्डमा अहिले दौडमा रहेकामा निर्देशक दिनेश डिसी, नायिका करिष्मा मानन्धर, निर्माता अर्जुनकुमार, निर्देशक दयाराम दाहाल, निर्माता तथा हल व्यवसायी नरेन्द्र महर्जनलगायत छन् ।

नेकपा (एमाले)निकट मानिने उनीहरू पार्टीको सिफारिसमा बोर्डको नेतृत्वमा पुग्न प्रयासरत छन् । एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित रहेकाले पार्टीले सिफारिस गरे बोर्ड अध्यक्ष भइने उनीहरूको विश्वास छ ।

डीसी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट मानिन्छन् । यद्यपि, ओलीले उनलाई झलनाथ खनालको मान्छे भन्ने गरेको स्रोत बताउँछ । त्यसैले डीसीलाई ओलीले बोर्ड अध्यक्ष बनाउँछन् वा बनाउँदैनन् भन्नेमा आशंका रहेको स्रोत बताउँछ ।

निर्माता अर्जुनकुमार एमाले नेता विष्णु रिमालनिकट मानिन्छन् । उनीहरू दुवैको गृहजिल्ला एउटै (नुवाकोट) रहेकाले पनि अर्जुनकुमारले रिमालसँग सिफारिसका लागि लबिङ गरिरहेका छन् । उनी यसअघिका बोर्ड सदस्य पनि हुन् ।

उनले एमालेका विभिन्न कमिटीमा बसेर काम गरिसकेका छन् । अर्जुन स्वयं आफूले एमालेका कमिटीमा बसेर काम गरेको स्वीकार गर्छन् । “एमालेका अहिलेका दोस्रो तथा तेस्रो पुस्ताका नेतासँगसँगै कमिटीमा बसेर काम गरेको हुँ,” उनी भन्छन्, “तर, पछि पार्टी राजनीति गर्दिनँ भनेर सक्रिय राजनीति नगरेको हुँ ।”

आफूलाई एमालेनिकट धेरै चलचित्रकर्मीको पनि साथ रहेको उनको दाबी छ ।

दयाराम दाहाल पनि पहिलो कार्यकालमा अपेक्षित काम गर्न सकिएन, अर्को मौका पाए गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

भुवन केसीभन्दा अगाडिको कार्यकालमा उनी एमालेको सिफारिसमा बोर्ड अध्यक्ष बनेका थिए । आफ्नो कार्यकालको अधिकांश समय कोरोनामै बितेकाले धेरै काम गर्न नसकेको उनले बताउँदै आएका छन् । सहज समयमा काम गर्न सकिने भन्दै उनले एकपटकलाई पुनः मौका मिलाइदिन पार्टीमा लबिङ गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।

पछिल्लो समय बोर्डको अध्यक्षमा चर्चामा रहेको नाम करिष्मा मानन्धर हो । एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सिधै पहुँच रहेकाले उनको सम्भावना पनि डीसीको जत्तिकै छ । सिनेमा उद्योगमा लामो समय योगदान गरेको र राम्रो छवि भएकाले उनको सम्भावना पनि बलियो रहेको स्रोत बताउँछ ।

“उहाँ (करिष्मा)को पार्टी अध्यक्ष (केपी ओली)सँग आफ्नै निकट सम्बन्ध छ । त्यसैले उहाँ आफैँले पनि ओलीसँग भन्न सक्नुहुन्छ,” स्रोत बाह्रखरीसँग भन्छ, “कोमल ओलीमार्फत शंकर पोखरेललाई करिष्माको नाम अध्यक्षसम्म पुर्‍याएको अवस्थामा पनि उहाँको सम्भावना बलियो छ ।”

नयाँ राजनीतिक गठबन्धन निर्माणमा पोखरेलले ‘कि पर्सन’का रूपमा काम गरेकाले ओलीले उनको आग्रह नकार्न नसक्ने ती व्यक्ति बताउँछन् ।

करिष्मा भने आफूले अहिलेसम्म लबिङ नगरेको जिकिर गर्छिन् । “मैले अहिलेसम्म पार्टीमा र अन्त कतै पनि मलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाइदिनुपर्‍यो भनेर लबिङ गरेको छैन,” उनले भनिन् ।

बोर्डका पूर्वसदस्य नरेन्द्र महर्जन पनि अध्यक्षका आकांक्षी हुन् । बोर्ड सदस्य भइसकेकाले आफू नेतृत्वमा पुगे परिवर्तनकारी काम गर्न सक्ने भन्दै उनले लबिङ गरिरहेको स्रोत बताउँछ । उनी चलचित्र निर्माता तथा सिनेमा हल व्यवसायी हुन् । उनी सिनेमा हलहरूको छाता संस्था चलचित्र संघको वर्तमान अध्यक्ष पनि हुन् ।

एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको दाबीअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आइतबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदैछन् । उनलाई राष्ट्रपतिले आइतबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दैछन् । 

कसरको नेतृत्वमा सरकार बन्ने टुंगो लागे पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय कसको भागमा भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । एमाले अध्यक्ष ओलीले व्यक्ति हेरेर मन्त्रालयको भागबन्डा गर्ने बताएका छन् ।

दलीय भागबन्डामा सञ्चार मन्त्रालय एमालेको कोटामा नपरे अवस्था फेरिन सक्छ । अहिले चर्चामा नरहेका नाम अगाडि आउन सक्छन् । एमालेको कोटामा सञ्चार नपरे र दलहरूबीच मन्त्रालय मातहतका निकायको नियुक्तिमा एकले अर्को दललाई हस्तक्षेप नगर्ने सहमति भए अवस्था फेरिन सक्छ । र, बोर्डमा अरू नै कोही व्यक्ति आउने सम्भावना रहन्छ ।

कांग्रेसको भागमा सञ्चार मन्त्रालय परे पनि वर्तमान अध्यक्ष केसी दोहोरिन पाउने छैनन् । उमेरहदका कारण उनले आवेदन नै दिन पाउँदैनन् । केसी कांग्रेसको सिफारिमा बोर्ड अध्यक्ष बनेका थिए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार रहँदा उक्त पार्टीबाट केपी पाठक, केएल पीडित, दीपक श्रेष्ठ, विशवजी लामिछानेको नाम चर्चामा थियो । 

पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री समेत रहेका माओवादी नेता सुदन किरातीले भने निर्देशक नवीन सुब्बालाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउन पार्टीमा लबिङ गरिरहेका थिए । नवीन स्वयंचाहिँ लबिङ नगर्ने पक्षमा रहेको स्रोतले बताएको थियो ।

हरेकपटक बोर्डको नेतृत्वमा जान चलचित्रकर्मीले पहुँच पुगेसम्म सरकारमा रहेका दल, नेता र मन्त्रीसामु लबिङ गर्ने गरेका छन् । तर, बोर्डमा पुगेपछि उल्लेख्य काम गर्न नसकेको चलचित्रकर्मीले बताउँदै आएका छन् । दुईवर्षे कार्यकाल रहेकाले लामो समय बुझ्दैमा जाने गरेको र काम गर्ने अवधि नै नहुने पूर्वअध्यक्षहरूले बताउने गरेका छन् ।

सरकारले पर्याप्त बजेट नदिने, हलबाट प्राप्त हुने हिन्दी सिनेमाको ट्याक्सले चल्नुपर्ने र बोर्ड स्वायत्त नभएर सञ्चार मन्त्रालय मातहत रहेकाले काम गर्न नसकिने पूर्वअध्यक्षहरूले सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् ।

चलचित्र क्षेत्रमा देखिने गरी परिवर्तनकारी काम गर्न अध्यक्षको कार्यकाल कम्तीमा चार वर्षको बनाउनुपर्ने र बोर्ड स्वायत्त हुनुपर्ने माग गरिँदै आएको छ ।