site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Global Ime bankGlobal Ime bank
सरकार गठनको रायमा कानुनविद् नै विभाजित, के गर्लान् राष्ट्रपति पौडेल ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई कानुन तथा संविधानविद्हरूले मिश्रित सुझाव दिएका छन् ।

कानुनविद्हरूमध्ये अधिकांशले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रमुख दलहरूले नै दाबी प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरिसकेकाले त्यसैअनुसार जान सुझाव दिएका छन् । तर, केही कानुनविद्‌हरूले संविधानको फरकफरक धाराको व्यवस्थाको मर्म नै एउटा धाराको प्रयोजन सकिएपछि अर्को धाराको प्रयोग गर्ने भएकाले धारा ७६ (३) अनुसारको सरकारका लागि आह्वान गर्न राय दिएका छन् ।

“दुई प्रमुख दलहरूले नै सहमति गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको पहल लिने निर्णय गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारकै सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका छौँ,” सुझावकर्तामध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बाह्रखरीसँग भने, “प्रदेशमा पनि प्रयोग भइसकेको र भोलि सरकार गठनका लागि भएको दाबीअनुरूप गर्दा संवैधानिक कानुनी प्रश्न उठ्दैन भनेर हामीले भनेका छौँ ।”

Dabur Nepal
NIC Asia

छलफलमा वरियष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानमा फरकफरक धाराको प्रबन्ध नै एउटा धाराको प्रयोगपछि अर्को गर्न भएको भन्दै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) अनुरूप नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

“संविधानको धारा ७६ (२) अनुरा एकपटक सरकार बनेर ‘डिफिटेड’ भइसकेपछि, विश्वासको मतमा असफल भइसकेपछि त्यो धारा अनुरूपको सरकार फेरि दाहोर्‍याएर आह्वान गर्न मिल्दैन । धारा ७६ (३) अनुसार संसद्को ठूलो दलको नेतालाई स्वत: तपाईंले नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ,” डा. ज्ञवालीले भने, “त्यो नै संवैधानिक वैधता हुन्छ । राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२) आह्वान गर्नुभयो भने उहाँले संवैधानिक कार्य गरेको ठहर्दैन ।”

उनले राष्ट्रपति संविधानको रक्षा कवच पनि भएकाले कमा पनि पालना गर्नुपर्ने बताए ।

ज्ञवालीले सबैभन्दा बढी समय लिएका थिए । उनले झन्डै आधा घण्टा विषय प्रस्तुत गर्दै डेनमार्क र क्यानाडाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै संविधानवादको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्ने जिम्मेवारी पनि राष्ट्रपतिकै भएको बताए ।

उनले संविधानमा फरकफरक धाराको अर्थ भनेकै एउटा धाराको प्रयोगपछि अर्को धारा प्रयोग गर्ने भएकाले संविधानवादको रक्षा गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुने बताए ।

उनले अहिलेको संविधान जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको र त्यसरी बनाएको संविधान जनताको आत्म भएको तर्कसमेत राखेका थिए । संविधानमा भएको कमा पनि राष्ट्रपतिबाट पालना नभए जनताको आत्म मर्ने उनको जिकिर थियो 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २८, २०८१  १९:३५
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Everest BankEverest Bank
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro