संयुक्त अधिराज्य बेलायतको तल्लो सदन, हाउस अफ कमन्सको छ सय पचास सिटका लागि जुलाई २०२४ मा भएको आमचुनावमा चौध वर्षदेखि अकन्टक रुपमा सत्ता सञ्चालक कन्जरभेटिभ पार्टीले नराम्रो पराजय भोग्नु परेको छ । 

कन्जरभेटिभ पार्टीले सन् २०१९ को आमचुनावमा प्राप्त सिटमध्ये यो चुनावमा दुई सय पचास सिट गुमाएको अवस्था छ भने यस पार्टीले यस चुनावमा एकसय एक्काईस सिट मात्रै जित्न सकेको देखिन्छ ।

यो चुनावी परिणाम कन्जरभेटिभ पार्टीका लागि साह्रै लज्जाजनक हारमा पुर्याएको छ । यसभन्दा अगाडि यस्तो लज्जाजनक हार कन्जरभेटिभ पार्टीले बेहोर्नु परेको थिएन, सायद । कोभिड १९, रसिया–युक्रेन युध्दलगायत धेरै कारणले बेलायती अर्थतन्त्र शिथिल थियो । यसैलाई आधार बनाई कन्जरभेटिभ पार्टीले जनताले पाइरहेको स्वास्थ्य सुविधा, महँगी बढाई जनतालाई दुःख दिएको तथा नेताहरूबीच समन्वय र सद्भावको कमी देखिएको थियो । त्यहीकारण मतदाताले बदला लिएकोे टिप्पणी आइरहेका छन् ।

बेलायती मतदाताले कन्जरभेटिभ पार्टीलाई विपक्षमा बस्ने आदेश दिए । यता तत्कालीन विपक्षी पार्टीका नेता केअर स्टामरले पार्टीलाई पुनर्जीवन दिँदै जनता र राष्ट्रलाई अनेक सुविधा र सहुलियत दिने वचन दिन थालेका थिए । उनी उक्त पार्टीको नेतामा चुनिएपछि लेवर पार्टीको कार्यसंपादन शैली र स्तर पहिले भन्दा सुध्रिन गएको थियो ।

टोनी ब्लेयरपछि पार्टीलाई प्रचण्ड बहुमत ल्याई सत्तामा पुर्याउने श्रेय केअर स्टामरलाई जान्छ । यसभन्दा अघि नेता जेर्मीको असफल र अक्षम नेतृत्वका कारण लगभग चौध वर्षसम्म लेवर पार्टीले चुनावमा लज्जाजनक हार बेहोर्नु परेको थियो । चुनावमा केअर स्टामरको सफल र दूरदर्शी नीति र नेतृत्वका कारण लेवर पार्टीले चारसय बाह्र सिट जित हासिल गर्न सफल भएको छ । सफल र सक्षम नेतृत्वको सफलता भनेको यही हो । यो जित लेवर पार्टीका लागि ऐतिहासिक जित हुन गएको छ । तिनै नेता केअर स्टामर बेलायतका प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् ।

बेलायतमा जुन पार्टीको सरकार बने पनि नेपालमा जस्तो सरकारमा बसेको पार्टीको नेताले पार्टीको सिध्दान्त, नीति, सार्वजनिक नैतिकता, इमान्दारिता, निष्ठा र जवाफदेहिताभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने गर्दैनन् । बेलायती संसदीय राजनीतिको आदर्श र विशेषता नै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, सिध्दान्त, नीति, नैतिकता, इमान्दारिता, निष्ठा र जवाफदेहिताको पालना गर्नु हो ।

सन् २०२४ जुलाईको आमचुनावमा ठूलो पराजय भएपछि कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले हारको जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिए । उनी विना हिचकिचावट प्रधानमन्त्री निवासबाट बाहिरिए । साथै उनले आफू पार्टीको नेतृत्वमा नरहने सार्वजनिक गरे । संसदीय व्यवस्थाको सौन्दर्य भनेकै जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन गर्नु हो । हामी कहाँ न हारपछि जिम्मेवारी लिँदै नैतिकता प्रदर्शन सिला खोज्नुपर्ने अवस्था छ । बेलायतमा जस्तै भएको भए हामीले २०४८ सालकालीन नेता अझैसम्म बेहोर्नुपर्ने थिएन ।

बेलायती राजनीतिको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष आफना स्वीकार्दै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, सिध्दान्त, निष्ठा, इमान्दारिता, नैतिकता र जवाफदेहिताको राजनीति गर्नु हो । बेलायती संसदीय राजनीतिको मोडेल विश्वका सबै देशका लागि प्रेरणाको श्रोत बन्न गएको छ ।

चुनावमा हार–जित हुनु ठूलो कुरा होइन । तर, चौध वर्षसम्म प्रचण्ड बहुमतसहित सरकार चलाएको कन्जरभेटिभ पार्टीले २०२४ को चुनावमा एक तिहाई भोट पनि पाउन नसक्नु अनौठो हो । भारतको लोकसभा चुनावमा पनि भारतीय जनता पार्टीले बहुमत पनि ल्याउन सकेन । यो चुनाव भारतीय जनता पार्टी र खासगरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि ठूलो चिन्ताको विषय बन्न गएको छ ।

यता दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले नेतृत्व गरेको पार्टी ए.एन.सी. सन् १९९४ पछि सन् २०२३ सम्म सरकारमा थियो । सन् २०२४ को चुनावपछि यो पार्टी सत्ताबाट बाहिरन पुगेको छ । अनियमितता र  भ्रष्टाचारका कारण ए.एन.सी. पार्टी सत्ताबाट बाहिर पुगेको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । 

यी सबै देशको चुनावको सरसर्ती विश्लेषण गर्दा के भन्न सकिन्छ भने लामो समयसम्म सत्तामा बस्ने दलका नेताहरूमा जनता र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी र दायित्वमा केही न केही लापरबाही र त्रुटि भए जनताले सजाय दिन्छन् भन्ने स्पष्ट हुन गएको छ ।

अब नेपालको राजनीतिको अवस्था के छ भन्नेबारेमा पनि थोरै चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक सिध्दान्त, मूल्य–मान्यता, निष्ठा, इमान्दारिता, नैतिकता र सार्वजनिक जवाफदेहिताको राजनीतिमा कुनै अर्थ र महत्व देखिँदैन । संविधानको प्रस्तावनामा नेपाल एक संघीय, लोकतान्त्रिक, समाजवादउन्मुख र गणतान्त्रिक मुलुक भन्ने उल्लेख छ । तर ब्यवहारमा यसविपरीतका काम नियमित छन् ।

बहुदलीय लोकतन्त्रप्रति राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र पनि इमान्दार रहेनन् भने २०४६ सालपछि सत्तामा रहेका साना–ठूला सबै पार्टीका नेताहरू राजा जत्तिकै पनि इमान्दार, नैतिक, स्वच्छ, निष्ठावान र जवाफदेही बन्न सकेको देखिँदैन । यही कारण नेपाल अग्रगमन र विकास दृष्टिले अगाडि बढ्न सकेन । नेपाली राजनीतिको मुख्य सार जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र सार्वजनिक साधन र श्रोतको हिनामिना, दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गर्ने र अनेक निहुँमा राज्यको श्रोत र ढुकुटी आफना पार्टीका मान्छे र समर्थकलाई सुम्पिनेमा नै केन्द्रित हुन पुग्दा नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ ।

नेपालका साना ठूला सबै पार्टीका नेता तथा कार्यकता अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको देखिन्छ । यो भनेको जनता, संविधान र देशप्रतिको निष्ठा, इमान्दारिता, नैतिकता र जवाफदेहिताविपरित काम गर्नु हो । यस्ले राज्यको नीति नै अनियमितता र भ्रष्टाचार प्रोत्साहन दिनु रहेको प्रष्ट हुन गएको छ ।
 
सुन काण्डमा माओवादीका साना ठूला नेताको संलग्नता देखिनु जति लाजलाग्दो विषय बनेको छ । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस–एमालेका नेता संलग्न हुनु त्योभन्दा बढी घिनलाग्दो विषय केही हुन्छ र ? यिनै कारणले नेपालमा दण्डहिनाता मौलाएको छ ।

नेपालका सबै पार्टीको अर्को बेइमानी काम के देखिन्छ भने सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा निकाय, प्राज्ञिक संस्था, शिक्षकहरू र संवैधानिक अंगहरूलाई पार्टी राजनीतिमा संलग्न गराउनु हो । यो व्यवस्थाले राष्ट्र सेवकहरू जनताप्रति र देशप्रति भन्दा पार्टीप्रति इमान्दार र निष्ठावान बन्न पुगे । आफ्नो तोकिएको काम जिम्मेवारीपूर्वक संपादन गर्न उनीहरूको ध्यान गएन । 

यस व्यवस्थाले सार्वजनिक प्रशासनलगायत सबै क्षेत्र विभाजित र खण्ड–खण्डमा बाँडिन पुगे । संवैधानिक अंगहरू पनि पार्टीको इशारामा चल्न पुगे । जनताको करबाट तलब सुविधा लिने र वृत्ति विकासका अनेक अवसर लिने, तर काम गर्ने बेलामा पार्टीको इशारामा काम गर्ने राष्ट्रसेवकहरू नेपालका लागि आवश्यक छैनन् । 

कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्य र संशोधन गर्ने सहमति भएको सार्वजनिक भएको छ । समानुपातिक निर्वाचन व्यवस्थाले गर्दा संघ र प्रदेशमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउन सक्ने अवस्था छैन । यो व्यवस्थाले वर्तमान संघीय संसदको गुणस्तर पञ्चायतकालीन राष्ट्रिय पञ्चायत जत्ति भन्ने टीकाटिप्पणी बाक्लिएको छ ।

कम्तीमा योग्य, दक्ष, सक्षम व्यक्तिलाई संसद्मा ल्याउने व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ । यतिखेर संविधान संशोधनको प्रसंगसँगै अस्थिरता र विकृति न्यून गर्ने बाटोमा जानुपर्छ । संविधान संशोधनमार्फत् निराशालाई आशातिर केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । पार्टीको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी संविधानको संशोधन गर्ने वा नगर्ने कुरामा विवाद गरियो भने देश अझ पछाडि धकेलिन जानेछ ।

सबै पार्टीका नेताहरूका लागि ठण्डा दिमागले सोच्ने र काम गर्ने अन्तिम अवसर हो । यो भन्दापछि हालका कुनै पनि नेताले यस्तो अवसर पुनः पाउने देखिँदैन । तसर्थ, यसमा सबै पार्टीहरू होसियार, इमान्दार र जवाफदेही बनेर काम गर्न सफल बनुन् ।
(लेखक संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव हुन्)