काठमाडौं । ठूलै ‘उथलपुथल’ नभए यही असार २८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसदको विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त हुनेछन् । त्यसपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुनेछन् । 

केही महिना अघिसम्म कांग्रेस इतर समूहका डा. शेखर कोइराला र गगन थापाको समूहले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको मुद्दा बोकेको थियो । तर दुवै संस्थापन पक्षको ‘खिसी’का पात्र बने । 

डा. कोइराला र महामन्त्री थापाले एमालेसँग सहकार्य गर्न निर्धक्क उठाए । संविधानले तोकेको १० वर्ष अर्थात् पुनरवलोकनको समय हुनै लागेकाले त्यस निम्ति कांग्रेस–एमाले सहकार्य अनिवार्य सर्त भएको कोइराला–थापा समूहको तर्क थियो । 

त्यो समूहले संविधानमा पुनरवलोकन गर्दै गर्दा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण शासकीय व्यवस्थामा उठेका प्रश्नको सम्बोधन हुनुपर्ने, संघीयता कम खर्चिलो बनाउनेबारे छलफल र बहसमार्फत् संविधानमा सुधार गर्नुपर्नेसहितका विषय पनि उनीहरूले उठाइरहेका थिए ।

संस्थापन इतर समूहका मुद्दा नरुचाएका देउवा एकाएक ओलीसँग गोप्य समझदारी प्रक्रियामा छन् । इतर समूहकै मुद्दा बोक्दै देउवा–ओलीबीच सात बुँदे सम्झौता भएको छ । यद्यपि उनीहरूबीचका लिखित दस्तावेज सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

अनौपचारिक तहमा सूचनाअनुरुप संघीयतासहितका विषय प्रभावकारी बनाउन संविधान संशोधन गर्ने, सरकारलाई स्थायित्व दिँदै नागरिक निराशा चिर्नेगरी साझा संकल्पसहित काम गर्ने, आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या साझा प्रयासबाट समाधान गर्ने सहमति भएका छन् । 

शेखर समूहले देउवाले वार्ताकार गतिला नछान्दा र आफ्नो भूमिका नजरअन्दाज गरी ओलीलाई सरकारको नेृत्वको भाग्य खुलेको तर्क राख्न थालेका छन् । ओलीले शेखर कोइरालालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिसकेको र देउवाका दूतहरूका कमजोरीले ओली प्रस्तावित भएको जिकिर उनीहरुको छ ।

“यो सहमति मान्दैनौँ भन्ने कुरा पनि होइन । सभापति देउवाले गरेको कुरामा विरोध जनाएको पनि होइन,” शेखर समूहका एक नेताले बाह्रखरीसँग भने, “तर, ओलीजीले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । नागरिकमा पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिप्रति वितृष्ण बढाउने काम  भइरहेकाले परीक्षण नभएका शेखर कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुस् समेत भन्नुभएको थियो ।”

ती नेताका अनुसार, देउवाले कमजोर ‘डिल’ गर्ने नेताहरू पठाउँदा त्यसले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको उनको बुझाई छ । 

सभापति देउवाका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नेताहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र रमेश लेखकले ओलीसँग वार्ता गरेका थिए । ती नेताहरूले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रस्ताव नै नलगेका कारण ओली प्रधानमन्त्री बन्न लागेका हुन् ।  

“सहकार्य गरौं, हामी सरकारको नेतृत्व गर्छाै तपाईंहरू सहभागी भइदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले प्रस्ताव गर्नुभएन । सिँधै तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नुस् हामी समर्थन गर्छौ भन्नुभएछ,” ती नेताले भने, “त्यसपछि ओलीजीले म बन्दिनँ, कांग्रेस नै बनोस् भन्ने कुरा भएन । उहाँ नै बन्नुहुने भयो ।”

ओलीसँग वार्तामा सहभागीसमेत रहेका ती नेताका अनुसार, दाहाल नेतृत्व विस्थापित गरी ओलीले शेखरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने वचन दिएका थिए ।

पुराना नेताका कारण नागरिकमा परेका निराशा हटाउन सांसदबाहेक कुनै पदमा नबसेका शेखर कोइराला उपयुक्त हुने ओलीको विश्लेषण थियो । त्यसैले ओलीले शेखरलाई आफ्नो पार्टीभित्र तयारी गरेर आउन आग्रह गरेका थिए । 

ओलीको प्रस्तावपछि कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता परिवर्तनको बहस सुरु भएको थियो । जुन कुरा महामन्त्री गगन थापाले अनुपम फूडल्याण्डमा नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौं शाखाले गरेको कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेका थिए ।

उनले महाधिवेशनका ०८२ सालभित्रै गर्नुपर्ने र ०८४ को चुनावका लागि पार्टीलाई एक्लै लड्नसक्ने बनाउनुपर्ने भन्दै यी सबै तालिका कार्यान्वयन गर्न सभापति देउवालाई संसदीय फाँटको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

“०८० सालभित्र शेखर कोइरालालाई संसदीय दलको नेता बनाइएन भने ०८२ सालभित्र महाधिवेशन गर्न सम्भव छैन,” महामन्त्री थापाले भनेका थिए, “०८२ भित्र महाधिवेशन गरेर पार्टीलाई तयार राखिएन भने ०८४ सालको चुनावमा पार्टीले सोचेको परिणाम हासिल गर्न सम्भव हुँदैन ।”

उनले त्यसो भनेर देउवा अझै पनि नेतृत्वबाट हट्न तयार नभएको संकेत गर्दै विस्थापनका लागि ठूलै धक्का आवश्यक भएको तर्क गरेका थिए । 

त्यो तर्कसँग मेल खानेगरी कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता फेर्न हिसाब–किताब सुरु भइसको थियो । देउवा पक्षका केही नेताहरूसमेत त्यसमा सामेल भएपछि संसदीय दलको नेता फेर्न आवश्यक संख्या नजिक पनि पुगेको थियो । 

ठीक त्यसैबेला कोसी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेर्ने क्रममा अस्थिरता चल्यो । एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस नेता डा. शेखरबीचका वार्ताले कोसीमा नयाँ गठबन्धनको जन्म दियो । एमालेको समर्थनमा शेखर निकटका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने । त्यो घटनामा जानकार नभएकै आधारमा कांग्रेसका दुई महामन्त्री त्यसविरुद्धमा उभिए ।

कार्कीका पक्षमा शेखर एक्लै परे, भलै सिंगो कांग्रेससहितको विश्वासको मत दिँदा उनले ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ८६ मतको विश्वास प्राप्त गरेका थिए । 

त्यही घटनाले शेखर र गगनबीच दुरी बढ्यो । पार्टीभित्रबाट विद्रोह गरेर विपक्षीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेपछि पार्टीले कारबाही गर्नुपर्नेसम्मका तर्क महामन्त्रीद्वयले राखेपछि डा. शेखर पार्टीभित्रै रक्षात्मक बन्न पुगे । 

उनी कोसीका कारण गठबन्धनमा कुनै समस्या आउँदैन भन्दै सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै लहरमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भए । सहमति नामको ‘चिर्कटो’मा हस्ताक्षर गरेपछि शेखरमाथि विश्वास गर्न नसकिने धारणा ओलीमा बन्यो ।
 
एमालेका एक पदाधिकारीले शेखर–गगनले बोल्ने मात्र भएकाले उनीहरूसँगको सहकार्यको अर्थ नभएको निस्कर्ष बाह्रखरीसँग सुनाएका थिए ।

“उहाँहरू बोल्ने मात्रै हो । पार्टीभित्र वैधानिक बाटोबाट सम्भव हुने काम गर्न समेत आँट गर्नुहुँदो रहेनछ,” उनले बाह्रखरीसँग भनेका थिए, “हामी त्यो घटनापछि सिधै देउवासँग कुरा गर्ने बाटोमा लागेका हौ ।” 

एमालेबाट सिँधै देउवासँग संवादको प्रयास गरेपनि देउवा भने ओलीको फोनसमेत रेस्पोन्स नगरी प्रचण्डपछि ‘वेटिङ’ प्रधानमन्त्री बसेर गठबन्धनमा प्रतिबद्धता जनाइरहेका थिए । त्यसबीचमा एमालेबाट कांग्रेससँग सहकार्यको अभ्यास जारी रहेको थाहा पाउनासाथ कांग्रेसलाई थाहै नदिइ दाहाल एमालेसँगको सहकार्यमा पुगेका थिए । 

देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दिनगन्ती गरिरहेकै बखत गत फागुन २१ मा दाहाल एमालेको समर्थन प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवा सरकार ढाल्ने रणनीतिमा लागेका थिए । आफ्नै पार्टीभित्रसमेत कसैलाई सुइको नदिई श्रीमती आरजु र नेताहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र रमेश लेखकलाई मात्र परिचालन गरे । देउवा सरकार ढाल्न सफल भए । 

असार १७ कै मध्यरातमा देउवा र ओलीबीच सात बुँदे सम्झौता भयो । ओलीले १८ गते बिहानै प्रचण्डलाई भेटेर संविधान संशोधनसमेत हुने गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने विषयमा देउवासँग छलफल भरएको तर कुनै सहमति नभएको  बताए । 

ओलीसँग विश्वस्त हुन नसकेका दाहालले चार महिनाअघि आफैँले धोका दिएका देउवालाई फोन गरेर सोधेँ, ‘तपाईहरूबीच भएको के हो ?’

देउवाले ठाडो जवाफ फर्काए, ‘सरकार बनाउने सहमति गरेको ।’ 

त्यसपछि प्रचण्डले देउवासामु प्रस्ताव राखे, ‘तपाईं नै प्रधानमन्त्री बन्नुस्, म समर्थन गर्छु ।’ देउवाले जवाफ फर्काए– ‘सरी यसपटक सकिएन ।’

दुई नेताबीचको सहमति दुबै पार्टीले आआफ्ना पार्टीबाट अनुमोदन गराइसकेका छन् । कांग्रेसले त संसदीय दलबाटै ओलीलाई संविधानधको धारा ७६(२) अनुसारको प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय नै गरिसकेको छ । एमालेले त्यो निर्णयको स्वागत गर्ने निर्णय संसदीय दलबाटै गरेको छ । 

समर्थनसहित प्रश्न 

कांग्रेसको संस्थापन इतर डा. शेखर पक्षले एमालेसँगको सहकार्यको समर्थन जनाइरहेको छ । नेताहरूले व्यक्तिगत धारणामा त्यसलाई सार्वजनिक  गरिरहेका छन् ।  डा. शेखर निकटका एक केन्द्रीय सदस्यले राज्यका महत्वपूर्ण अंगमा ओलीका मात्र व्यक्तिहरू राखेर कांग्रेसले समान संख्यामा मन्त्री राख्दैमा शक्ति सन्तुलन नहुने भनेर नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनले सबै संवैधानिक निकाय र कूटनीतिक नियोगमा समेत ओलीको एकल प्रभाव रहेको भन्दै मन्त्रालयको बाँडफाँटले शक्ति सन्तुलन नहुने तर्क गरेका छन् ।

“महालेखा परीक्षक, हुनेवाला सेबोन अध्यक्ष, गभर्नर, अर्थमन्त्री, अख्तियार प्रमुख, सभामुख, अमेरिका र भारतको राजदुत, प्रतिनिधिसभा सचिव, राष्ट्रियसभा सचिव, निर्वाचन आयुक्तहरू, अख्तियार, मानवअधिकार आयोगसहित सबै संवैधानिक निकाय ओलीका पक्षमा छन्,” ती नेताले ध्यानाकर्षणमा लेखेका छन्, “सरकारमा जाने नेताहरूले ख्याल गरेर काम गर्नुहोला ।”

उनले शक्ति सन्तुलनका विषयमा प्रवेश नगरेको भनेर वार्ताकारहरूमाथि प्रश्न समेत उठाएका छन् ।