पोखरा । गठबन्धन नफेरिए पनि तत्कालका लागि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई खासै फरक पर्दैनथ्यो । कारण, जेठ १४ गते सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै उनलाई संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भनेको थियो ।

अदालतको आदेशपछि जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले जेठ २८ विश्वासको मत लिएका थिए । साठी सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार टिकाउन ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । पाण्डेलाई नेपाली कांग्रेसका २७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का दुई, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का एक र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)ले उनको पक्षमा मत दिएका थिए ।

त्यसकारण पनि गण्डकीमा तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धनले तत्काल सरकार बनाउने च्याप्टर क्लोज भइसकेको थियो । उनीहरूले गरेका दुईवटा प्रयासलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक करार गरेको थियो ।

तर, केन्द्रमा एमाले–कांग्रेस मिलेपछि गण्डकी सरकारलाई झनै सहजता भएको छ । पहिला टुपुक्क ३१ जनाको बहुमत पुर्‍याएको सरकारमा एमालेका थप २२ जना सांसद थपिनेछन् । जुन दुई तिहाइभन्दा बढी हो । कांग्रेस–एमालेको सरकार बने गण्डकीको इतिहासमा सबैभन्दा बढी सांसदको समर्थन पाएको सरकार बन्नेछ ।

यद्यपि, पहिला नेतृत्व कसले लिने भन्ने टुंगो शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरूले टुंगो लगाइसकेका छैनन । नेतृत्व जसले पाए पनि सरकारलाई सुविधाजनक बहुमत पुग्नेछ । सबैभन्दा घाटा चाहिँ माओवादी केन्द्रलाई नै हुनेछ ।

गण्डकीमा ०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा माओवादीले प्रत्यक्षर्तफ पाँच र समानुपातिकतर्फ तीन सिट जितेको थियो । प्रत्यक्षमा निर्वाचितमध्येका एक कृष्णप्रसाद धिताल अहिले सभामुख छन् ।

केन्द्रमा एमालेले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाइसकेको र दुवै दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरिसकेका छन् ।

पछिल्लो झन्डै आठ वर्षदेखि प्रदेश सरकारमा सत्तासीन माओवादी पहिलोपटक प्रतिपक्षमा पुग्दै छ । उसले पाएको संवैधानिक ‘सभामुख’ पद पनि धरापनमा पर्ने देखिएको छ ।

०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनपछि होस् वा ०७९ को, गण्डकीमा माओवादीले नै सभामुख पायो । ०७४ को निर्वाचन पछि बनेको तत्कालीन नेकपाकालीन सरकारमा माओवादीका नेत्रनाथ अधिकारी सभामुख बन्दा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री बने । ०७९ को निर्वाचनपछि पुस २५ मा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्दा माओवादीबाट निर्वाचित कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख बने ।

बीचमा पटकपटक सरकार फेरिँदा पनि अघिल्लो कार्यकालमा सभामुखले निर्धक्क कार्यकाल चलाउन पाए । तर, अब अहिलेका सभामुख धितालको पद धरापमा पर्ने देखिन्छ ।

स्वयं एमाले–कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्यहरू सभामुख पनि फेरिन सक्ने संकेत गर्छन् । तर, अहिले नै त्यहाँसम्म पुग्नेबारे छलफल गर्न हतार हुने दुवै दलका सांसदहरू बताउँछन् ।

गण्डकीमा सभामुखलाई महाभियोग लगाउने चेतावनी कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले दिएका थिए । त्यतिबेला उनी प्रतिपक्षमा थिए र गण्डकी सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा लड्दै थिए ।

गत वैशाख २३ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो । अधिकारीले विश्वासको मत लिँदैगर्दा सभामुख धितालले पनि मत दिन्छन् कि भन्नेमा सशंकित पाण्डेले विश्वासको मतमाथिको छलफलमा सभामुखलाई उक्त कदम नचाल्न चेतावनी दिएका थिए ।

उनले भनेका थिए, “सभामुखले आफ्नो निर्णय र घोषणा गर्दा पनि संविधानमा लेखिएका कुरा ख्याल गर्नुस् । हरेक व्याख्यामा भनेको छ, संविधानमा पनि भनेको छ । सभामुख रेफ्री हो, तटस्थ बस्नुपर्छ । मेरो अनुरोध छ, तटस्थ बस्नुहोला । समयमै भनिरहँदा पनि अटेर गर्ने हो भने सभामुखले रोस्टममा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने हुन सक्छ ।”

सभामुख धितालले मत त दिएनन तर, आफ्नो पनि मताधिकार रहेको भन्दै ३० सांसदको मतलाई नै बहुमत घोषणा गरिदिए । सभामुखको निर्णयलाई सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न भन्यो । त्यतिबेलाका प्रतिपक्षी पाण्डे अहिले सरकारमा छन् ।

त्यतिबेलाको प्रसंग फरक रहे पनि ठूला दल कांग्रेस–एमालेले ‘सभामुख’जस्तो संवैधानिक पदमा पनि भागबन्डा नगर्लान भन्न सकिँदैन ।

एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले पहिला माथि (केन्द्र) मा नै सरकार बनिसकेपछि बल्ल प्रदेशमा के गर्ने/नगर्ने भन्नेतर्फ विषय प्रवेश हुने बताए । केन्द्रमा एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छैन ।

यस्तोमा, प्रदेशले के गर्ने/के नगर्ने भन्नेतर्फ प्रवेश गरिनसकेको कांग्रेसका मुख्य सचेकत नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए । उनले कांग्रेसको प्रदेश समितिमा सरकारबारे मात्र छलफल भएको र त्यहाँभन्दा अगाडि खासै कुरा नभएको बताए ।

नेपालको संविधानको धारा १८२ मा प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था यो धारामा छ ।

गण्डकीका सभामुख धिताल ०७९ पुस ३० गते सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए । उपसभामुख बिनाकुमारी थापा भने एमालेकी हुन् ।

प्रदेशसभाको सभामुख भइसकेपछि सामान्य बहुमतले भने उनलाई हटाउन सकिँदैन । धारा १८२ (६) मा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्तताको व्यवस्था गरिएको छ ।

निज प्रदेशसभाको सदस्य नरहेमा, लिखित राजीनामा दिएमा, निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रदेशसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा मात्रै सभामुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।

यदि एमाले कांग्रेसको गठबन्धनले सभामुखलाई हटाउन चाहे प्रयोग गर्ने व्यवस्था चाहिँ पद अनुकुल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्तावकै आधारमा हो ।

गण्डकीमा अहिलेको सरकारलाई कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई, नेसपाका एक र स्वतन्त्र एक गरी ३१ सांसदको समर्थन छ । त्यसमा एमालेका २२ सांसद थपिँदा सांसद संख्या ५३ हुन आउँछ । जुन कुल प्रदेशसभा सदस्यको ८८ प्रतिशत हुन आउँछ ।