काठमाडौं । नेपाली सेनाले आफ्ना सैनिक जवानहरूलाई सुरक्षित राख्न १० वर्षे कार्ययोजनासहित सुरु गरेको ‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । तर, १३ वर्ष बित्दा पनि पूरा हुँदा पनि लक्ष्य हासिल भएको छैन । 

कार्यक्रम सुरु गरेको १३ वर्ष बित्दा २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ, काम भने मात्र ६४.६४ प्रतिशत सकिएको छ । निर्धारित समयभन्दा तीन वर्ष बढी बित्दा काम अझै ३५.३६ प्रतिशत बाँकी छ । 

“पुराना भवन मर्मत संहार र २०७२ सालको भूकम्पले थप भवनहरूमा क्षति गर्दा लक्ष्य अनुसार काम भएको देखिँदैन । तर, जति बजेट हामीलाई प्राप्त भएको छ, त्यो अनुसार हामीले काम सम्पन्न गरेका छौं,” नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी गौरवकुमार केसीले बाह्रखरीसँग भने । 

सैनिक प्रवक्ता केसीका अनुसार, ‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र ६० वटा संरचना गरिएको छ । योसहित ३ हजार ७८२ संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । “बंकर टु ब्यारेक कार्यक्रम सुरु गर्दा हाम्रो लक्ष्य ५ हजार ८५० वटा संरचना निर्माण गर्ने भन्ने थियो । हालसम्म ३ हजार ७८२ वटा संरचना हामीले बनाइसकेका छौं,” सैनिक प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए ।
 
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७३ वटा संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्यसहितको कार्य योजना सेनाले बनाएको छ । सरकारले यसका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । 

२०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र संघर्षको प्रभाव बढ्दै गएपछि सरकारले सेनाको संख्या बढाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले ४८ हजारको हाराहारीमा रहेको सेनाको संख्यालाई ९६ हजार पुर्याउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयसँगै सेनाको संख्या त बढ्यो, तर आवासका लागि संरचना बढेनन् । जसले गर्दा सेनाहरू बंकर, टेन्ट, त्रिपाल, जस्ताले बारेका टहरामा बस्न बाध्य भएका थिए । 

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग शान्ति सम्झौता भएपश्चात् आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा पहिलो पटक ‘बंकर टु ब्यारेक’ अवधारणा ल्याइएको थियो ।

त्यतिबेला राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य (सांसद)हरूले रोल्पा, रुकुम, अछाम, सिन्धुलीलगायतका जिल्लामा नेपाली सेना रहेका स्थलको निरीक्षण गरेका थिए । अवलोकनका क्रममा सैनिक जवानहरू टेन्ट, त्रिपाल, जस्ताले बारेका टहरा, ओडारभित्र रहेको पाइएपछि उनीहरूलाई सुरक्षित स्थान सार्नुपर्ने बहस अघि बढेको थियो ।

यसैक्रममा समितिले सेनालाई सुरक्षित संरचनाको व्यवस्था गर्न भन्दै दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले ‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रम स्वीकृत गरी अघि बढाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि जंगी अड्डाका लागि बजेट छुट्टयाउन थालिएको हो ।

‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रम सुरु गरेको १० वर्षमा लक्ष्य पूरा गर्ने योजना बनाइएको थियो । उक्त अवधिमा कुल ५ हजार ८५० वटा संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा १३ वर्षको अवधिमा २१ अर्ब २ करोड ७५ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । उक्त रकम खर्च हुँदा हालसम्म ३ हजार ७८२ संरचना बनाउने काम सकिएको छ । सुरुमा तय गरिएकामध्ये २ हजार ६८ संरचना निर्माण गर्न बाँकी छ । 

पछिल्लो १३ वर्षमा यसमा प्रत्येक वर्ष औसतमा १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको छ । यत्रो रकम खर्च भइसक्दा पनि तत्लो तहका सैनिक जवान पाल, कच्ची घर, जस्ता पाताले बारेका पोष्टबाट पक्की भवनमा सरी ओत लाग्न पाएका छैनन् । 

‘बंकर टु ब्यारेक’ अन्तर्गत कहाँ कस्तो संरचना निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय लिन रथीको अध्यक्षतामा समिति हुन्छ । सोही समितिले प्राथमिकताका आधारमा संरचना निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय लिन्छ र निर्माण कार्य सुरु गरिन्छ । 

“यो अवधिमा २० वर्षभन्दा पुराना भएका पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने ५०० संरचना थपिएका छन् । यो समेत जोड्दा ‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रमअन्तर्गत अझै २ हजार ५६८ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ,” सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी केसीले बताए । 

सरकारले यो कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो । यसैकारण १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा यसलाई समेटिएको थियो । १५औं पञ्चवर्षे योजनामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १६९ वटा, २०७६/७७ मा १२१ वटा, २०७७/७८ मा १५० वटा, २०७८/७९ मा १७५ वटा, २०७९/८० मा १८० वटा र २०८०/८१ मा २०० वटा संरचना बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो । 

योजनामा पाँच वर्षमा ९९५ वटा संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर ७०० सयको हाराहारीमा मात्र संरचना बनेका छन् । पर्याप्त बजेट नहुँदा लक्ष्य अनुसार संरचना बनाउन नसकिएको भनाई सेनाको छ । 

‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रम सञ्चालन हुनुअघि पनि सरकारले जंगी अड्डालाई भवन निर्माण शीर्षकमा यस्तो रकम उपलब्ध गर्दै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा सरकारले जंगी अड्डालाई ब्यारेक निर्माणका लागि २५ करोड उपलब्ध गरेको थियो । यसको अर्को वर्ष २०६६/७७ मा व्यारेक निर्माणका लागि सरकारले सेनालाई ४५ करोड रुपैयाँ दिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा यो रकम बढेर ७१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । 

यो कार्यक्रम सुरु भएकै वर्ष (आर्थिक वर्ष २०६८/६९) सरकारले जंगी अड्डालाई संरचना निर्माण गर्न ९० करोड रुपैयाँ बजेट दिएको थियो । उक्त वर्ष जंगी अड्डाले छुट्टयाइएको भन्दा २ करोड २२ लाख २० हजार बढी रकम उक्त कार्यक्रम शीर्षकमा खर्च गरेको देखिन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रमका लागि ८० करोड ८५ लाख ९० हजार रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो । तर खर्च ९३ करोड ८५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ भएको थियो ।  

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा एक अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएकोमा ९९ करोड ९९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा यो खर्च बढेर १ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख १९ हजार रुपैयाँ पुग्यो, जबकि उक्त वर्ष ‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ११ करोड १ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा लागि १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएकोमा खर्च १ अर्ब ५० करोड ७२ लाख ४४ हजार भएको थियो ।  

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा सरकारले जंगी अड्डामा ब्यारेक निर्माण गर्न १ अर्ब २४ करोड ९२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । उक्त वर्ष जंगी अड्डाले १ अर्ब २९ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्चेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जंगी अड्डाले १ अर्ब ३७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ ‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रमको नाममा खर्च गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार ‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ अर्ब ९४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, २०७६/७७ मा १ अर्ब ४३ करोड २२ लाख रुपैयाँ, २०७७/७८ मा १ अर्ब ८५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, २०७८/७९ मा १ अर्ब ६२ करोड ४ लाख रुपैयाँ, २०७९/८० मा ३ अर्ब ६४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ र २०८०/८१ मा १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।