राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष, राजेन्द्र लिंगदेन, एक शालीन व्यक्तित्व भएका प्रतिनिधिसभाका सदस्य हुन् । उनका विचार र दृष्टिकोण कहिल्यै अराजक र उत्तेजनात्मक देखिँदैनथ्यो ।

जब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटमा बोल्न रोष्ट्रममा पुगे, तब त्यो मन्त्रालयले शक्तिशाली दुई नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटको ठूलो हिस्सा केन्द्रित भएको देखेपछि पुस्तिका च्यात्न पुगे । 

हुन पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सत्तारुढ शक्तिशाली नेता केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री र भौतिक योजना मन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रमा बढी विकास बजेट पुगेपछि आक्रोश उत्पन्न पैदा हुनु सामान्य हो ।  यसले अर्काे के देखाउँछ भने हाम्रा शीर्षस्थ भनिएका नेताहरू पनि निर्वाचन क्षेत्रमुखी नेता मात्रै हुन् । यिनीहरुको सोच र व्यवहार अझै राष्ट्रिय नेतासमेत हुन लायक देखिँदैन ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले समग्र कर्णालीलाई भन्दा बढी बजेट मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा राखेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । सत्तापक्ष र अरु दलका सदस्यहरूले पनि बजेट विकासमुखी र समन्यायिक नभएको भनी आलोचना गरेका छन् ।

अरु मन्त्रालयका पनि बजेट र कार्यक्रमको अवस्था यस्तै होला । असन्तुलित बजेट मन्त्रालयबाट प्रस्तुत हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसले राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकता पनि बिर्सेको देखिन्छ । सँगै समग्र जनताका मागलाई पनि बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

यस्तो बजेटलाई निरंकुश र तानाशाही प्रवृत्तिको बजेट भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । विकासका दृटिकोणले देश र जनतापछाडि पर्नुका एउटा कारण यही प्रवृत्तिको निरन्तरता हो । यो प्रवत्तिमाथि नियन्त्रण गर्न सकिएन भने सन्तुलित विकास कहिल्यै हुँदैन भन्नु पनि अन्यथा हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री–मन्त्रीमुखी बजेट नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन पनि मिल्दैन । किनभने सरकार देशका लागि बनेको हो, एक क्षेत्र वा एक जिल्लाका लागि बनेको होइन । यसरी निरंकुश शैलीको बजेट ल्याउनु भनेको जनताले खाइ नखाई तिरेको कर र राजस्वको दुरुपयोग गर्नु हो ।

साथै यो प्रवृत्ति सार्वजनिक पदको दुरुपयोग पनि हो । राजस्व र पदको दुरुपयोग गर्ने अधिकार न मन्त्रीलाई हुन्छ, न सचिवलगायत अरु सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई हुन्छ । तिनीहरूमाथि कर र पदको दुरुपयोग गरेको भनी कारबाही हुनुपर्छ । संघीय संसद्ले यस्तो विभेदकारी बजेट जस्ताको तस्तै पारित गर्न पनि हुँदैन ।

यो प्रवृत्तिले सरकारको कार्यशैलीमाथि अविश्वास बढाएको छैन कि आक्रोश उत्पन्न गराएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने विभेदकारी बजेट जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीले मात्रै नलिएर सरकार प्रमुख एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि लिनुपर्छ ।

देशमा संघीय शासन व्यवस्था लागू भइसकेपछि संघीयता विरोधी लाखका जिल्लागत योजना राख्न सरकारमोहित भएको देखियो । यो संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत काम हो । अर्थात् संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था असफल बनाउनु हो ।

एकातिर प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार दिइएको देखिँदैन भने अर्कातिर बजेट पनि कटौती गरिएको छ । हाम्रा  प्रधानमन्त्री, मन्त्री, दलीय नेताहरू संघीयता र गणतन्त्रको रटान लगाउन कहिल्यै छाड्दैनन । तर, व्यवहारमा नेताहरू संविधानलाई असफल बनाउने काम गरिरहेका छन् भन्न यो भन्दा अर्को ठूलो उदाहरण हुन सक्तैन ।

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । दुवै सदनमा मन्त्रालयगत बजेटमा छलफल भइरहेको छ । बजेटको सैध्दान्तिक पक्ष, बजेटको स्वरुप, बजेटका उद्देश्य, लक्ष र नीति, बजेटका श्रोतहरूको व्यवस्था र बजेट बाँडफाँड र विनियोजन तथा बजेट कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमाथि दुवै सदनका सदस्यहरूले छलफल गर्नु बजेट अधिवेशनको मुख्य विशेषता हो ।

बजेटबारेमा तीन महिनाभन्दा बढी समय लगाएर संघीय संसदका दुवै सदनमा छलफल गर्नुको मूलकारण बजेटलाई कसरी समतामूलक, सन्तुलित, न्यायपूर्ण बनाउने बन्ने हो । सार्वजनिक क्षेत्रका अतिरिक्त निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र वैदेशिक सहायताको अधिकतम उपयोग गरी रोजगारी अभिवृध्दि गर्ने केन्द्रित हुनुपर्ने हो । सरकारी बजेट कसरी प्रतिफलमुखी, यथार्थपरक, जनमुखी र विकासमुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि हो ।

बजेटमाथि यति धेरै समय लगाएर छलफल गर्नुको अर्को उद्देश्य सरकारले समग्र क्षेत्रको विकासलाई ध्यान नदिई एक वा केही क्षेत्रको विकासमा मात्रै साधन र श्रोत केन्द्रित गर्ला भनेर त्यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न सकियोस् भन्ने पनि हो । 

यसर्थ बजेट प्रस्तुत गर्दैमा यसलाई परिमार्जन र संशोधनविना पारित गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नु हुँदैन । देश र जनताको विकास र आर्थिक समृध्दि ल्याउने सवाललाई ध्यान दिँदै सदस्यहरूको भावनालाई समेटेर बजेटमा परिमार्जन गर्दा हितकर हुने देखिन्छ । यदि बजेटमा कुनै संशोधन र परिमार्जन गरिएन भने यति लामो समय लगाएर छलफल गर्नुको अर्थ पनि रहँदैन ।

यो बजेटको बनौट पनि विकासमुखी र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गर्ने खालको देखिँदैन । अठार खर्बको बजेटमध्ये एघार खर्ब बयालीस अर्व (पैसठ्ठी प्रतिसत) चालु खर्चमा विनियोजन भएको छ । विकास खर्चतर्फ तीन खर्ब दुई अर्व (सत्र प्रतिसत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्व सात अर्व (अठार प्रतिसत) विनियोजन भएको देखिन्छ । 

यस प्रकारको बजेटको बनौटले नेपालमा जनताले अपेक्षा गरेको विकासको लक्ष्य कहिल्यै पूरा हुने देखिँदैन । यतिबेला सरकारले साधारण खर्च अत्यधिक मात्रामा घटाई विकास खर्चतर्फ बजेटको आकार बढाउन ध्यान दिनुपर्नेमा किन दिएन भन्ने ठूलो बहसको विषय बनेको छ ।

साथै यस प्रकारको बजेटले देशमा दीर्घकालीन लाभका योजना बनाई विकासको गतिलाई तीव्र पार्नु र आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, कृषि, पर्यटन र जलश्रोत (विद्युत, सिचाई), सडक आदिको विकास गरी रोजगारी वृद्धिमार्पmत गरिबी निवारण गर्ने हो र उत्पादन र उत्पादत्व बढाउने काम पनि गर्दैन ।

हाम्रो जस्तो विकासमा पछाडि परेको देशमा पूर्वाधार विकास नगर्ने, रोजगारी वृध्दि नगर्ने, क्षेत्रगत विकासमा जोड नदिने र आर्थिक समृृध्दि ल्याउने उद्देश्य नभएको बजेटको कुनै अर्थ र महत्व हुँदैन । त्यसैले संसारभरि बजेटले नयाँ उत्साह र उमंग ल्याउनुपर्छ भन्ने गरिन्छ । यो बजेट आएपछि जनतादेखि निजी क्षेत्र पनि असन्तुष्ट बनेको देखिन्छ । 

नेपालमा बजेटको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पञ्चायतकालदेखि गणतान्त्रिकसम्म एउटै पाराले बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने गरेको देखिन्छ । यो वर्षको बजेट पनि निराशाको पोको बन्न गएको छ । हाम्रो देश विकासमा पछाडि पर्नुको कारण मन्त्रीहरू र नेताहरूको निर्वाचनमुखी संकीर्ण सोच र व्यवहारले हो । अर्को कुरा के हो भने यो यस्तो निर्वाचन क्षेत्रमुखी बजेट र कार्यक्रम ल्याउनु भनेको जनताले तिरेको र वैदेशिक सहायताको पनि दुरुपयोग गर्नु हो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेन भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका च्यात्नुको कारण सरकारको सोच विचार कार्यशैलीमाथि व्यंग्यात्मक प्रहार गरेका हुन् । वास्तवमा भन्ने हो भने बजेट संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ ।

देशका अरु निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई अन्देखा गरी आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट ल्याउने सबै मन्त्रीहरूको फेहरिस्त सांसदहरूले छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सन्तुलित र समाजवादी अर्थतन्त्रमा जोड दिने संविधानको प्रस्तावनाविपरीत वार्षिक बजेट ल्याउने मन्त्रीहरूले नैतिकताको हिसावले राजीनामा दिनुपर्ने देखिन्छ । 

spj.thapa@gmail.com