सरकारले ०७६ सालमा मिडिया काउन्सिल विधेयक आउँदा चर्को विवादपछि सरकार सच्याउने निष्कर्षमा पुगेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निष्क्रिय विधेयक सरकारले पुनः संसदमा लगेको छ । राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पनि सरकारी नियन्त्रण कायम राखेर लगिएको छ । 
विधेयकमा विज्ञको रुपमा राय प्रस्तुत गरेका नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाललाई हामीले नियन्त्रणकारी प्रावधान के के हुन् ? बारम्बार नियन्त्रणमुखी बनाउने प्रयत्न किन हुँदैछ ? काउन्सिलप्रति आमनागरिकका सरोकार के–के हुन सक्छन् ? यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्न दाहालसँग बाह्रखरीका रमेश वाग्ले र रोमन आचार्यले गरेको संवादको संपादित अंश –

–मिडिया काउन्सिल विधेयक छ वर्षअघि आउँदा पनि विवादित थियो, यतिखेर पनि विवादित नै छ । शासकहरूको नियत हो कि मिडिया जगतबाट खबरदारी नपुगेको हो ?

मूलतः यो मिडिया काउन्सिल वा प्रेस काउन्सिल भन्ने संस्था किन चाहिन्छ भन्नेमा बुझाइकै कमी देखियो ।  शासकहरूमा त्यो संस्था केका लागि हो भन्ने बुझाइ नै भएन । 

अनि मिडिया जगतमा पनि त्यो संस्थाको गरिमा बढाउने उद्देश्य र गरिमाबारे स्पष्टता भएन । काउन्सिल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सामान्य बुझाइको कमीले यो विधेयक ठिक ढंगले अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ ।

अर्कातिर सरकारको नियत पनि हो । खासमा काउन्सिल भनेको ‘सञ्चार क्षेत्रले आफ्नो जवाफदेहिताका लागि म जिम्मेवार अभ्यास गर्छु र मैले कुनै खराब अभ्यास गरेँ भने त्यससम्बन्धी गुनासो यो निकायले हेरेको खण्डमा भने मान्छु’ भनी गठित संस्था हो । 

यसको अर्थ सम्पादकीय सामग्रीहरूको नियमन सरकारले गर्ने होइन, त्यो स्वनियमको प्रणालीबाट हुन्छ । तर, स्वनियमनमा एउटा स्वायत्त तथा स्वतन्त्र काउन्सिल अथवा कमिसन गठन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताअन्तर्गत यो संस्थाको विकास भएको हो । 

हामीकहाँ भने त्यो संस्था यो रूपमा विकसित भएको अवस्था छैन । लामो समयदेखि प्रेस काउन्सिलले त्यो हैसियत बनाउन सकेन ।  त्यसकारण सञ्चार क्षेत्रमा प्रविधिको विकास सँगसँगै प्रशारण क्षेत्र र इन्टरनेटको विकासबाट अन्य माध्यमको विकासपछि सञ्चार क्षेत्र वृहत्तर हुन पुग्यो । 

ती सबै विषय समेटेर परिवर्तित अवस्थामा सम्पादकीय सामाग्रीलाई नियमन र स्वयनिमन गर्ने मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ र त्यो गठन गरिनुपर्छ भनेर माग हुँदै आएको हो । 

तर, त्यो मागलाई टेकेर सरकारले प्रेस काउन्सिललाई परिवर्तन गर्न मिडिया काउन्सिलको विधेयक ल्याउँछ भने सरकारको सोच अझ नियन्त्रणमूलक र आफ्नो हातमाथि भएको संस्था बनाउने केन्द्रित हुन्छ । सरकारको रवैया देखियो ।

–०७६ वैशाखमा प्रस्तुत विधेयक रोकिनुको कारण के थियो ?

हो, यस्तै कारणले २०७६ सालमा अघि बढेको विधेयक पनि अन्तत्वगत्वा प्रतिनिधिसभामा आएर निष्क्रिय हुन पुग्यो ।  सरकारले ५–६ वर्षको अनुभवको बहस र छलफलका आधारमा अलि सुधार गरेर विधेयक ल्याउनु पर्दथ्यो । 

यसपटक प्रस्तुत विधेयकमा जुन किसिमको स्वतन्त्र र स्वायत्त मिडिया काउन्सिलको परिकल्पना गरिएको थियो, त्यस हिसाबले विधेयक आएन ।  यो विधेयकमा पनि प्रशस्त संसोधन र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

–प्रस्तावित विधेयक राजनीतिक विचारबाट प्रशिक्षित व्यक्तिको प्रभाव परिरहेको छ वा शासक मनोवृत्ति हुने नै यस्तै हो ?

प्रेस काउन्सिलको सुरुवात २०२७ सालबाट भयो । ०४६ सालसम्म आइपुग्दा विभिन्न स्वरूपमा यो विकसित हुँदै आयो । हाल २०४८ सालको ऐनमा आधारित हुँदै प्रेस काउन्सिल चलेको छ ।  यो ऐन संसोधन गर्नुपर्छ धारणा २०५५ बाटै आएको हो । 

२०५८ सालमा अलि स्वायत्त र साँच्चैको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको प्रेस काउन्सिल बनाउनुपर्छ भन्ने प्रयास अघि बढेको थियो ।  तर, २०५९ पछि मुलुकमा प्रतिगमन सुरू भयो । त्यो अभ्यास हराएर गयो । राजाको सक्रिय शासनमा नियन्त्रणात्मक प्रेस काउन्सिल बनाउन कानुनी मस्यौदाको प्रयास पनि भयो । 

तर, त्यसबेला पनि रोकिएपछि ०६३ को परिवर्तनपश्चात् स्वतन्त्र र स्वायत्त र सबै सञ्चार क्षेत्रहरूले पत्रकारहरूले पत्याइएको विश्वास गर्न लायक र सञ्चारका उपभोक्ताहरूले पनि भरोसा गर्न सक्ने मिडिया काउन्सिल बनाउनुपर्छ भनी थुप्रै सुझाव आए र माग पनि भए । 

मिडियाका हकमा अध्ययन गर्न गठित प्रतिवदेनहरूले अनेक सुझाव दिए । 

२०७२ सालमा बनेको सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीतिले पनि सञ्चार क्षेत्रलाई स्वनियमनको सिद्धान्तद्वारा नियमन गर्नुपर्छ र त्यसको सुनिश्चितताका लागि नयाँ मिडिया काउन्सिल बनाउनुपर्छ भन्ने नीति बन्यो । 

त्यहाँसम्म आइपुग्दा त्यो नीतिलाई टेकेर जुन विधेयक आउनुपर्ने थियो ०७६ सालमा त्यसविपरीत आयो । र आएको विधेयकमा पनि त्यो आएन । 

–यस्तो हुनुका पछाडि के–के कारणहरू छन् ?

मूलकारण सञ्चार मन्त्रालय अथवा सरकारमा रहेर जजसले यो मस्यौदा कोरे, तिनले मिडिया बहस बुझ्नुभएको छैन ।  अर्को यसलाई आत्मासात गर्नुभएको छैन । यसर्थ उहाँहरूले स्वतन्त्र र जवाफदेही प्रेस, स्वच्छ प्रेसको शब्दावलीलाई स्वीकार्नु भएकै छैन । 

स्वनियमनद्वारा जवाफदेही जिम्मेवार पत्रकारिता अगाडि जान्छ भन्ने मान्यतालाई नसोचिकन सरकारले डण्डा चलायो नियन्त्रण ग¥यो भने मात्रै त्यो हुन्छ भन्ने ‘स्कुल अफ थट’ लागू भएको छ ।

त्यही विचार र मान्यता बोक्ने मानिसहरूले यो ड्राफ्ट गरेको हुनाले विधेयक यो स्वरुपमा आएको हो ।  हुन त, सरकारले बीचमा विज्ञ राखेर पनि थुप्रै काम ग¥यो । तर, बनाइएको विधेयकहरूलाई फेरि प्रक्रियामा मन्त्रालयबाट अघि बढाइने हो । 

संसद् पुग्दासम्म परम्परागत कर्मचारी मानसिकता या अधिनायकवादी राजनीतिक सोच त्यसमा हाबी हुन पुगेको हामी देख्छौं । यसपटक पनि त्यही भएको हो । 

–प्रस्तावित विधेयककै हकमा भन्नुपर्दा यसमा समस्या के–के छन् ?

६ परिछेदमा यो विधेयक छ र ३७ दफा छन् । मूलरुपमा ७, ८ वटा विषय यसका महत्वपूर्ण विषय हुन् । 

त्यो विषयलाई केलाउँदा सबै विषय खराब छैनन् । केही विषयहरूले १०–१५ वर्षको बहसलाई ‘क्यारीअन’ गरेकै देखिन्छ । तर, चुरो कुरो मिडिया काउन्सिल स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । 

प्रस्तावनामा स्वायत्त निकाय हुन्छ भनिएको छ तर, दफाहरू पढ्दै गयो भने प्रस्तावको भावना भेटिँदैन । प्रस्तावनाको भावना दफाहरूमा प्रवेश गरेपछि विचलन भएको छ । 

–प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल प्रेस काउन्सिलसँग तुलना गर्दा यो ‘प्रोग्रेसिभ’ भयो कि ‘रिग्रेसिभ’ ?

हाल पनि प्रेस काउन्सिल प्रशासनिक र वित्तीय हिसाबले स्वतन्त्र छैन ।  प्रेस काउन्सिलमा सरकारमा नियुक्ति गरेको मान्छे हाबी हुने अवस्था छ र व्यवहारमा पनि त्यही भइरहेको छ ।  प्रेस काउन्सिलले कतिपय सन्दर्भमा कानुनले नदिएको सरकारको औजारको रूपमा काम गरिरहेको छ । 

प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकले केही कुरा सुधार चाहिँ गर्न चाहेको छ । तर, त्यतिले पुग्दैन ।  यसमा धेरै परिवर्तन चाहिन्छ । प्रस्तावित विधेयक यथावत् ल्याउने हो यही प्रेस काउन्सिलाई यथावत राखे हुन्छ वा यो संस्था नै खारेज गरिदिँदा पनि फरक पर्दैन । 

–राम्रा कुरा छन् भने विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू चाहिँ के के हो ?

काउन्सिललाई स्वायत्त निकाय बनाउनैपर्छ । त्यो स्वायततालाई कहाँ–कहाँ असर गर्छभन्दा एउटा नियुक्ति प्रक्रियामा हो ।  नियुक्तिका लागि छनोट समिति गठन गरिन्छ त्यो छनोट समिति पूर्णतः सञ्चार मन्त्रालयको सचिव सहसचिवको नेतृत्वमा छ, त्यो हास्यास्पद छ । त्यो पूर्ण रूपमा सुधार हुनुपर्छ । 

नियुक्त हुने मानिसहरूको जुन योग्यता तोकिएको छ आधार तोकिएको छ त्यसमा व्यापक परिवर्तन हुुनुपर्छ ।  संरचनात्मक सुधार त्यसबाट हुनुपर्छ । आर्थिक र प्रशासनिक कन्ट्रोल सूचना विभागको महानिर्देशकमै रहने भनिएको छ । 

जबकि अरु सञ्चार कानुनहरू आउँदैछन् ती कानुन आइसक्दा सूचना विभाग नै रहँदैन । अर्थात् एक वर्षपश्चात् नै त्यो असान्दर्भिक हुन्छ । दोस्रो उसको नाममा सरकारको सहसचिव वा डिजीले त्यसको आर्थिक र प्रशासनिक नियन्त्रण राख्छ त्यो कुरालाई यसलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ । 

अर्थात्, आर्थिक प्रशासनिक स्वायत्तता यसमा सुनिश्चित हुनुपर्छ । 

यसको स्वनियमनलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ । तर, अझ व्यापक गर्नुपर्छ किनभने खासमा सञ्चार माध्यामहरू र सञ्चारमाध्यामका व्यवसायिक संस्थाहरूले नै पत्रकारिताको राम्रो आचरणको अभ्यासहरूलाई नियमन गर्ने हो । 

अर्थात् ‘रेगुलेसन सेल्फ’ हुनुपर्छ आफैँ गर्ने हो । यसलाई बढी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ सिद्धान्तमा टेकेर मात्र हुँदैन । पत्रकारका लागि बनाइने आचार–संहिता इम्पोज गरेर बनाएर काम लाग्दैन । पत्रकार आफँैले आचार–संहिता मेरो हो भन्ने अवस्था बनाउनुपर्छ । 

संघीयताको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा पनि संचार नियमन भइरहेको छ ।  तर, कन्टेन्ट नियन्त्रणको मार्गदर्शक सिद्धान्त हामीले तय गर्न सकेका छैनौं । 

यो कानुनले त्यो तय गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा संचारको विभिन्न पक्षको नियमन गर्दा अपनाइनुपर्ने मापदण्ड र सिद्धान्तहरू यो ऐनले बोलेन भने फरक फरक निकायमा फरक–फरक किसिमको मापदण्ड हुन्छ । यसले एउटा स्टाण्र्डड तोक्नुपर्छ । 

–दफा १८ छ नि मिडियाले लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ, यो काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा पर्छ ?

यो ‘सेल्फ रेगुलेसन’को सिद्धान्त हो । मिडियाको लगानीको पारदर्शिता संसारभर बहसको विषय हो । यो हामीले पनि समर्थन गर्नुपर्छ । लगानीको पारदर्शिता हुनुपर्छ । तर, यसलाई उत्प्रेरणद्वारा सार्वजनिक गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

दोस्रो, प्रेस काउन्सिल मिडिया काउन्सिल ऐन भनेको संचार माध्यममा विजनेस र व्यवस्थापनलाई यसले छँुदैन । त्यसकराण यो विषय चाहिन्छ तर, आमसञ्चार कानुनमा यो विषय चाहिन्छ । 

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा होइन । यो आमसञ्चार कानुनले समेट्नुपर्ने विषय हो ।

–विगतमा जसरी आमसञ्चार जगतबाट विधेयकमा खबरदारी नहुनुको कारण के हो ?

पहिला विधेयक आउँदा त्यसबखत मिडिया कम्युनिटीलाई अलि बढी ‘सेन्सटाइज’ गर्यौं । पत्रकार महासंघ लगायत संस्थाहरू सजग भएर त्यसमा आए ।  यसपटक विधेयक आउँदा सञ्चार मन्त्रालयले पाँच जना सिनियर पत्रकारहरूको कार्यदल बनाएर यो विधेयक ड्राफ्ट गरेको थियो । 

सञ्चार क्षेत्रमा के भ्रम परेको हुुनसक्छ भने सञ्चार क्षेत्रकै विज्ञहरूले बनाएको ड्राफट हाम्रो अनुकुलको नै छ । त्यसैले यसमा गहिरिएर अध्ययन गर्ने यसको प्रभावहरू केलाउनेतर्फ ध्यान पुगेन होला । 

–विधेयकका दर्ता भएको संशोधन कति सम्बोधन होलान्, सम्बोधन हुँदा ती संशोधनले यसमा भएका कमी हटाउन सक्छन् ?

सांसदहरूले धेरै संशोधनहरू राखेको मैले पाएँ । प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले राखेको संशोधनहरू लगभग ३० वटा छन् ।  सत्तारुढ दलबाट पनि संसोधन राखेको पाइएको छ ।  सबै संशोधनहरू सान्दर्भिक छैनन् । हामीले उठाएको आवाज अनुरूप पनि छैनन् । त्यसैले केही विषय अझै पनि छुट्छन् । 

तर, संशोधन स्वीकार गर्ने हो भने यो विधेयक राम्रो बन्न सक्छ ।  परिपक्वता दिन राष्ट्रियसभाको विधयान समितिमा सांसदहरूको अलिक परिपक्व भूमिका अपेक्षित छ ।  दफा दफामा मात्र नहेरेर सम्पूर्ण संरचनालाई रिभ्यू गरेर सुधार गर्ने पहल गर्न सके राम्रो हुन्छ । 

–अब मिडिया क्षेत्रले गर्ने भूमिका के हो ?

मिडिया काउन्सिलले के हो ? किन चाहिन्छ ? यसको महत्व के छ ? मिडिया काउन्सिल भयो भने हाम्रो प्रेस स्वतन्त्रलाई बलियो कसरी बनाउन सकिन्छ वा सामाजिक सञ्जालको मारमा परेको आमसञ्चार माध्यमले कसरी स्वतन्त्र तर विश्वसनीय पत्रकारिता गर्ने भन्नेमा बहस गर्नुपर्छ । 

–आमजनताका लागि मिडिया काउन्सिलको के महत्व हुन्छ ?

यो मिडिया काउन्सिल विधेयक भनेकै आमनागरिकको चासो र सरोकार रहने विधेयक हो ।  आमनागरिक सञ्चार क्षेत्रबाट पनि पीडित हुन सक्छन् त्यस्तो बेला नागरिकले न्याय खोज्ने ठाउँ हो, मिडिया काउन्सिल । 

खासमा यो आइडिया बेलायतमा ‘प्रेस कम्प्लेन कमिसन’ भनिन्छ । प्रेसले गरेका गल्तीको नागरिक, सञ्चार उपभोक्ता, पाठक, दर्शक, स्रोता सबैको गुनासो सुन्ने संस्था हो, मिडिया काउन्सिल । 

यो एक किसिमको न्यायिक संस्था हो । आमनागरिकले सञ्चार क्षेत्रबाट पनि दुःख पाउन सक्छन् उनीहरूको अधिकारमाथि अतिक्रमण हुन सक्छ त्यो अवस्थामा प्रेसको अन्यायबाट नागरिक जोगाउने संस्था हो । 

त्यसैले आमनागरिकहरूले चासो दिएर बहस गर्नुपर्ने विषय हो यो । यो कानुनको उद्देश्य नै प्रेसको स्वार्थ पूरा गर्ने होइन । सञ्चारका उपभोक्ताको स्वार्थलाई रक्षा गर्ने हो ।  त्यसकारण आमनागरिकले चासो दिनुपर्छ । 
आमागरिकको गुनासो छ नि अविस्वसनीय तथ्यहीन समाचार आएको छ । 

पत्रकारिताको मूल्य र मान्यता अनुरुप समाचार आएको छैन, विचार आएको छैन भनेर जुन नागरिकको सार्वजनिक गुनासो छ ।  त्यसलाई कानुनी रुपमा सम्बोधन गर्ने संस्था नै यही हो । त्यो संस्थालाई कति बलियो स्वायत्त र विश्वनीय हुनुपर्छ भनी आमनागरिकले चासो लिनुपर्ने अवस्था म देख्छु ।