काठमाडौं । ६७ वर्षदेखि वकालत गरिरहेका वरिष्ठतम अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी ९८ वर्ष प्रवेश गरिसकेका छन् । वकालतमा क्रियाशील भण्डारी दैनिकजसो अदालत पुग्छन् । यो उमेरमा पनि उनी जोशिला छन्, कडा बोल्छन्, स्मरणशक्ति पनि उस्तै छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुका पनि गुरुदेव हुन्, भण्डारी ।

२०१२ सालमा नेपाल ल क्याम्पस भर्ना भएका भण्डारीले २०१४ सालमा अधिवक्ता लाइसेन्स लिएका थिए । 

त्यसयता लगातार उनी वकालत पेशामा छन् । तर, उनलाई समयक्रमसँगै विकसित हुनुपर्ने न्यायालय क्षयीकरणतर्फ अघि बढिरहेको देख्दा चिन्ता लाग्छ । बाह्रखरीसँगको विशेष कुराकानीमा उनले विगतमा अध्ययन गर्ने र न्यायको रोहमा बहस गर्ने वकिल र सुनेर निर्णय गर्ने न्यायाधीश दुवै पाटोमा क्षयीकरण आएको बताए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी न्यायालयमा राजनीतिले गाँजेको भन्दै सर्वोच्च अदालत ‘सुपर पार्लियामेन्ट’ बनेको बताउँछन् ।

“हाम्रो समयमा न्यायाधीशले हाम्रो कुरा सुन्थे, वकिल एकदमै धेरै पढेर बहस गर्थे र न्यायाधीश विद्धान हुन्थे,” भण्डारीले भने, “आज त वकिलहरु व्यापारी भए । एउटा मुद्दा लिनुपर्ने १० वटा मुद्दा बोकेर हिँड्छन् । पढ्दै पढ्दैनन्, नजिर पल्टाउँदै पल्टाउँदैनन् । न्यायाधीशहरु पटक्कै सुन्दैनन् ।”

उनको बुझाइमा, न्यायका निम्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यक्ति वकिल हुन् । तर, वकिलले नै आफ्नो जिम्मेवारी छोडेर पैसाको मात्र पछि लाग्दा न्यायालय सुध्रने अवस्था बनेको छैन ।

“जस्तो जग्गाको मुद्दाका लागि ६ महिनाको म्याद हो । मैले म्याद गुज्रिएको फिराद लेखेर दिएँ भने न्यायाधीशले बदर गर्न सक्छ ? फिराद त वकिलले लेख्ने हो नि !,” भण्डारीले भने, “तर, वकिल पढ्दै पढ्दैनन् । सबैलाई भनेको होइन । विद्वानहरु धेरै छन् । तर, ठूलो संख्या भने व्यापारी नै भयो ।”

वकिलले नपढ्ने र न्यायाधीशले नसुन्ने नबुझ्ने गर्दा न्यायालय ध्वस्त हुन लागेको उनको चिन्ता छ । वरिष्ठतम अधिवक्ता भण्डारीलाई ०६३ सालपछिको एउटामात्र फैसला पढ्न लायक लागेको छ ।

“एउटा फैसला छ प्रतिनिधिसभाको त्यो न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले लेखेका हुन्, धेरै राम्रो छ,” भण्डारीले प्रश्न गरे, “त्योबाहेक एउटा फैसला देखाइदिन सक्नुहुन्छ ? जुन पढ्न लायक होस् ।”

उनी पछिल्ला दिनहरुमा त अदालतले न्याय निरुपणको साटो राजनीति गरिरहेको अनुभूतिमा छन् ।

“अदालत राजनीति गरिरहेको छ । विचरा अन्यायमा परेका नागरिकका मुद्दा १० वर्षसम्म हेरिँदैनन् । राजनीतिले प्रश्रय पाइरहेको छ,” भण्डारी भन्छन्, “तारिख आउँछ । एकजना तराइतिरको व्यक्तिले भन्यो वकिलसा’ब मर्गेली ! ठूलो वकिल छानेर जग्गा बेचेर ८४ हजार दिए । मुद्दा अघि बढ्दै बढ्दैन । पाँचवर्ष भइसक्यो ‘बेइमान न्यायाधीश’ले डुबाइदियो भन्दै थियो । उसको वकिल त म होइन । तर, यसले प्रश्न उठ्छ अदालतले दुनियाँको मुद्दा हेर्ने कि राजनीतिको ?”

सर्वोच्चमा संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिट साढे तीन वर्षदेखि फैसला हुन सकेको छैन । यस्तो हुनुमा दुनियाँका चासोको विषय छोडेर सर्वोच्च राजनीतिक विषयमा केन्द्रित हुनुलाई उनले कारण मानेका छन् । 

“दुनियाँको मुद्दामा पटक्कै चासो छैन, यो त अन्याय हो,” भण्डारी भन्छन्, “सुप्रिम कोर्ट (सर्वोच्च अदालत) त सुपर पार्लियामेन्ट भा’छ । यसको प्राथमिकता नै राजनीति भएको छ । पीडितका मुद्दामा न्याय निरुपण भइरहेको छैन ।”

नियुक्तिमै हुने राजनीतिक भागवण्डाले न्यायालयलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याएको उनको निष्कर्ष छ । अनि भन्छन्, ‘‘न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा, परिवारको, आफन्त, निकट र क्षेत्रीयतालाई योग्यता मान्न थालिएपछि हुने यही हो ।’’

उनले न्यायाधीशको फैसलामा कानुनको प्रयोग भए पनि न्यायिक विवेक नभेटिने गरेको बताए । सुनिल पौडेलको मुद्दाको फैसलालाई उदाहरण बनाएका भण्डारीले घुस खानेहरुलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको बताए । 

“पौडेलले ९ करोड घुस खाएको ठहर भएको छ । तर, प्रश्न उठ्छ त्यो ९ करोड उसले मात्रै खाएको छ ?,” प्रश्न गर्दै उनले भने, “घुुस खानु अपराध हो । तर, घुस खाने सबैलाई कारबाही भयो त ?”

उनले सरकारले घुस नखाएको भए पौडेलले भ्रष्टाचारी हुने अवसर नै नपाउने बताए । खानेहरु बाहिर रहेको र खुवाउने जेल परेको उनको बुझाई छ ।

“एउटा माफियाले चारवटी श्रीमतीका नाममा जग्गा किनिदियो, त्यसमा महिलाहरु त निर्दोष छन्,” भण्डारी भन्छन्, “उनीहरुलाई कानुनी कारबाही हुन्छ । माफिया घुमेर हिँड्छ । त्यसैगरी पैसा लैजाने माफिया, मन्त्री, प्रधानमन्त्री खुलेयाम हिँड्छन् – उनीहरुलाई पैसा बुझाउने सचिवहरु जेल जान्छन् । यो अवस्था कहिलेसम्म रहने ?” 

तस्बिर–सुनिल प्रधान