शासकीय जवाफदेहिताको प्रश्न सार्वजनिक पदमा काम गर्ने राजनीतिकदेखि प्रशासनिक, सुरक्षा निकाय, शिक्षासेवासँग सम्बन्धित सबै तहका पदाधिकारहिरूले गरेका निर्णय र काम–कारबाहीका हकमा उठ्छन् नै । शासकीय कामले मुलुकमा परेको असर र प्रभावबारेमा सोधिने प्रश्नहरूको जवाफ दिने काम शासकहरूकै हो ।  

सार्वजनिक जवाफदेहिताको प्रश्न सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको दिनचर्या, आचरण, व्यवहार, नैतिकता र इमान्दारिताबारेमा उठाइने गरिन्छ । एउटा स्मरणीय कुरा के छ भने सार्वजनिक जवाफदेहिताको प्रश्न परापूर्वकालमा पनि उठाइन्थ्यो, आज पनि उठ्ने गरेको छ र भोलि पनि उठ्नेछ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले कुनै विषयमा नीति बनाएर र निर्णय गरेर मात्रै हुँदैन । उनीहरू त्यो नीति र निर्णय कार्यान्वयन गर्न र गराउन पनि इमान्दार हुनुपर्छ । बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री वोरिस जोन्सन नेतृत्वको सरकारले कारोनाकालमा कुनै किसिमको पार्टी वा भिडभाड गर्न नहुने र गरेमा सजाय हुने भनी नीति बनाए । तर उनै जोन्सनले आफ्नै निवासमा रक्सी पार्टी गरेको सवाल सार्वजनिक जवाफदेहिताको विषय बन्न गयो ।

यो विषय हाउस अफ कमन्समा उठेपछि एक जना सचिवको अध्यक्षतामा छानबिन समिति नै बनाइयो । छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन उनी बाध्य भए । त्यसैले हर सार्वजनिक पदाधिकारी आफनो, नीति र कामकारबाहीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने देखाउँछ ।

जापानमा एक जना मन्त्रीले चुनावका बेला मतदातालाई प्रलोभनमा पारी मत पाएको संसदमा प्रश्न उठेपछि उनले राजीनामा दिए । अरु देशमा पनि यस्ता उदाहरण धेरै छन् । नेपालमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित पदाधिकारीले पदबाट राजीनामा दिनुको बदला ढाँटढुट गर्ने र उल्टो प्रश्न सोध्नेलाई उल्लु बनाउने गलत शैली सामान्य दृश्य बनेको छ ।

यसले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पछाडि धकेल्ने काम गरेको छ । तर हामी असत्य बोल्न छाड्दैनौ भने हामीले नेपाल र नेपाली समाजलाई कता मोड्दै छौं भन्ने कुरा सोच्ने बेला आएको छ । 

सबै देशमा शासक, प्रशासक, शिक्षक, वा अन्य सार्वजनिक पदाधिकारहिरूसँग सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने र वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, योग्यता, दक्षता हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । यी योग्यताका बाबजुद सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा नैतिकता, इमान्दारिता,र जवाफदेहिता पूरा गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ ।

उपरोक्त योग्यता र दक्षता नभएपछि कानुनी र संवैधानिक रुपमै पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताको प्रश्न उठ्छ र शासन प्रशासनलाई स्वच्छ, चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी, जवाफदेही तथा नियमित बनाउन पनि सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको नीति, सोच विचार, निर्ण माथि प्रश्न उठ्न दिनुपर्छ र उठाउनु पर्छ । 

साना ठूला सबै तहका सार्वजनिक पदाधिकारहिरूसँग कानुनीरुपमा अधिकार हुन्छ । सार्वजनिक साधन र श्रोतको  बाँडफाँड र उपयोग गर्ने दायित्व हुन्छ, वस्तु वा सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व हुन्छ । विकास र निर्माणको काम गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । यी सबै काम गर्दा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले नियमितता, मितब्ययिता, दक्षता प्रभावकारिता, औचित्यतता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नैतिकता, इमान्दारिता एवं कानुनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान र कानुनले नै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई जवाफदेही भएर काम गर्न निर्देशित गरेको हुन्छ । जसलाई सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले अन्देखा गर्न मिल्ने देखिँदैन । 

यहाँ एउटा प्रसंग गरौं, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, भारतको भ्रमण गरी फर्केपछि त्यहाँ भएका कामकारबाहीबारे सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । यो विषय सदनलाई जानकारी गराउन आवश्यक छ र छैन भन्ने विवाद भएको देखिन्छ । वास्तवमा यसबारेमा प्रश्न उठाउन पर्ने कुरा होइन । यसकाबारेमा जानकारी दिनु प्रधानमन्त्रीको नैतिक र संवैधानिक जिम्मेवारीको कुरा हो ।

प्रकाशित समाचारले विगतका सन्धी–सम्झौता वा सहमति कार्यान्वयन गर्ने कुरा छ, यस विषयमा के कसरी वार्ता र छलफल भयो ? त्यो जनता वा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई जानकारी दिन आनाकानी गर्ने विषय होइन । सार्वजनिक जवाफदेहिताको सिद्धान्तले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको जानकारी सदनलाई गराउनु संवैधानिक जिम्मेवारीको विषय हो ।

सार्वजनिक पदाधिकारीहरू जनताले तिरेको करबाट सुविधा लिने र सार्वजनिक जिम्मेवारी इमान्दारपूर्वक पूरा गर्ने प्रतिवध्दता लिएकाले पनि यस्ता सार्वजनिक जवाफदेहिताको विषयमा झन् बढी गम्भीर हुनुपर्ने हुन्छ ।

केही समयअघि परराष्ट्र मन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा गरी फर्के । त्यहाँ उहाँले क–कसलाई भेट्नु भयो ? के–कस्ता कुराकानी वा वार्ता भए ? जसको फेहरिस्त सदनलाई जानकारी गराउनु पर्ने थियो । 

लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्थाको सबैभन्दा राम्रो विशेषता र सौन्दर्यता भनेकै सार्वजनिक जवाफदेहिताको सिध्दान्तको इमान्दार कार्यान्वयन हो ।  कुनै निर्णय वा कामकारबाहीप्रति  सार्वजनिक  पदाधिकारी जवाफदेही नबन्ने हो हो भने त्यसलाई लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक शासन ब्यवस्था भन्न मिल्दैन । साथै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सदनमा वा बाहिर उठेको सबै प्रश्नहरूको तथ्य, सत्य र प्रमाणयुक्त रुपमा जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । यो प्रणालीलाई नै सार्वजनिक जवाफदेहिताको सिध्दान्त भन्ने गरिन्छ ।

सार्वजनिक जवाफदेहिताको प्रश्न उठाउने संवैधानिक निकायहरूमा संघीय संसद्, संसदीय समितिहरू, सर्वोच्च अदालत र अरु अदालतहरू, प्रदेश सभा, सभाका विषयगत समितिहरू नगर वा गाउँ सभा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतकर्ताकेन्द्र आदिछन ।

यतिखेर सघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको छ । दुबै सभाका सदस्यहरूले सरकारका नीति, सोच, दृष्टिकोण, कामकारबाही र बजेट बाँडफाँडबारेमा प्रश्नहरू उठाइरहेको पाइन्छ । मन्त्रीहरूले संसद्मा उठेका र अन्यत्र उठेका सबै प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो, प्रमाणयुक्त र सत्थ तथ्यपूर्ण जवाफ दिएर असल र संस्कारयुक्त राजनीति अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । 

तर नेपालमा संघीय संसदका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने गरेको उदाहरण धेरै कम छ । जवाफ दिई हाले पनि टालेटुले र हल्कफुल्का ढंगले जवाफ दिने गरेको पाइन्छ । संघीय संसदका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको त जवाफ दिइँदैन भने अरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ पाउन गाह्रो हुन्छ ।

विगत केही वर्षयता सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा निजी वा दलगत स्वार्थ हेरी सार्वजनिक नीति, बनाउने र उनीहरूकै स्वार्थपूर्ति गर्ने काम गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको समाचार आइरहेका छन् । यसले हाम्रो राजनीति, प्रशासन र शासन ब्यवस्थालाई स्वच्छ, दिगो, निष्पक्ष, जवाफदेही बनाउनभन्दा बिगार्ने देखिन्छ । 

प्रदेशसभाका सभामुखलाई मत दिन कानुनले बन्देज लगाएको अवस्थामा मत दिने काम गरे । यो सभामुख पदको दुरुपयोग हो । कानुनी सीमालाई तोडेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकामा नैतिकताको आधारमा उनले पदबाट राजीनामा दिनुपथ्र्यो । सभामुखको जिम्मेवारीमा बसेर कानुनविपरीत काम गर्नेलाई जोगाइराख्ने हो भने नेपालमा हामीले अराजनीतिक शासन ब्यवस्था ल्याउन खोजेका स्पष्ट देखिन्छ । अब हामीले कानुनी राज्य र प्रजातान्त्रिक शासन ब्यवस्थाको कुरा गर्नु बेकार हुन्छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले कानुनबमोजिम संपादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको विषयमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको प्रश्न उठाउन सकिएन भने नेपालमा उत्तरदायी शासन व्यवस्था कहिल्यै पनि सुदृढ हुन सक्तैन । हाम्रा नेताहरू लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता ल्यायौं भनेर दिनहुँ कुर्लन्छन् । तर उनीहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुदृढ र सवल बनाउन चाहँदैनन् । 

संघीय सरकार लाख र करोडका बजेट चलाउने कार्यक्रम राख्छ भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने बजेट तथा अनुदान भने घटाउँछ । संघीय नेताहरूको सोच अनुसारको व्यवहार नहुँदा सार्वजनिक जवाफदेहिताका धेरै प्रश्न उठ्न थालेको अवस्था छ । यतिखेर हाम्रा नेताहरूले राजनीतिलाई अग्रगमनतिर लाने कि पछाडि धकेल्ने भन्ने कुरा छुट्याउन पर्ने भएको छ । 

(लेखक संघीय संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव हुन्) 

spj.thapa@gmail.com