पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभन्दा ४५ करोड रुपैयाँ कमको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङले आउँदो आर्थिक वर्षका निम्ति ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेट शनिबार प्रदेशसभामा पेस गरेका हुन् ।

• गण्डकी सरकारले ल्यायो ३३ अर्बको बजेट (पूर्णपाठ)

बजेट वक्तव्यमा ‘इन्भेस्ट गण्डकी’ नामक नयाँ कार्यक्रम थपिएको छ । अघिल्ला वर्षकै योजनाहरूलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । तर, निर्वाचन पूर्वाधार नामक कार्यक्रम बजेटमा छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै यो कार्यक्रमका निम्ति भनेर ७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई/दुई करोडका दरले प्रदेशसभा सदस्यहरूका योजनामा यो रकम खर्चिने गरी कार्यविधि बनाइएको थियो । त्यसमा पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद भएको खण्डमा ६०/४० प्रतिशतका आधारमा योजना छान्न पाउने कार्यविधि थियो ।

आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा संघ सरकारले पनि यो कार्यक्रम राखेन । मधेस सरकारले भने प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई पाँच/पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाखका योजना दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले सरकारहरूले यस्ता कार्यक्रम गर्न नपाउने आदेश गरेपछि यसले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने चासोका कारण पनि बजेट पर्खाइमा थियो । शनिबार पेस गरिएको बजेट वक्तव्यमा यो कार्यक्रम हटाइएको छ ।

तर, सांसदलाई घुमाउरो तरिकाले बजेटमा नै सम्बोधन गरिएको छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारका मात्र कम्तीमा चार करोड रुपैयाँका योजनालाई बजेटमा समावेश गरिएको छ । सांसदहरूले बुझाएका योजनाहरूको प्राथमिकताका आधारमा नछुट्ने गरी सम्बोधन गरिएको बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले बताए । निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रमको चौतर्फी आलोचनापछि उक्त कार्यक्रम हटाइएको उनले जानकारी दिए ।

तर, सोही शैलीमा सांसदहरूका योजना बजेटमा परेका छन् । वार्षिक विकास कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छैन । तैपनि, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमा सांसदहरूले बुझाएका फाइलका आधारमा योजनाहरू समेटिएका हुन् ।

“निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रमले गलत सन्देश दियो, दिग्भ्रमित बनायो । हामीले उहाँहरूको निर्वाचन क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने गरी, भौतिक पूर्वाधार, वन, पर्यटन, भूसंरक्षण, खानेपानीलगायत योजनाहरू उहाँहरूको सिफारिसमा राखिएको छ,” ती अधिकारीले भने ।

आउँदो वर्षमा बजेटको आकार घटेको र बहुवर्षे दायित्व बढेको अवस्थामा पनि सन्तुलित तरिकाले ल्याइएको उनले बताए । सत्ता र प्रतिपक्षका प्रदेशसभा सदस्यले दिएको सूचीकै आधारमा योजनाहरू समेटिएका हुन् ।

संक्षेपमा गण्डकीको बजेट
गण्डकी सरकारले पर्यटन, उद्योग विकासका लागि प्रदेशका ११ ठाउँमा स्याटेलाइट पर्यटकीय गन्तव्य निर्माण गर्ने भएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मुस्ताङको जोमसोम, बन्दीपुर र पोखरामा तालबाट तालसम्म साइकल लेन निर्माण गर्ने, गण्डकीका हिमाल आरोहीलाई प्रोत्साहित गरिने, होमस्टे कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेका छन् ।

गाँजा खेती र घरेलु मदिरा ‘ब्रान्डिङ’लाई  बजेट 
नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप गण्डकी सरकारले घरेलु मदिराको ‘ब्रान्डिङ’ र गाँजा खेतीका निम्ति बजेट विनियोजन गरेको छ । गएको जेठ २९ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा ‘औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चापदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो ।

स्थानीय मदिराको विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा स्थानीय रूपमा उत्पादित मदिराको गुणस्तर वृद्धि गर्दै ब्रान्डिङ गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो ।

मन्त्री गुरुङले स्थानीय मदिरा र गाँजा खेतीका निम्ति आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताए । गण्डकी सरकारले गाँजा खेती र घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिन विधेयकको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । प्रदेशसभामा पेस गरिएको छैन ।

लोकाहा खोला र पुँडीटारमा औद्योगिक क्षेत्र तथा तीन औद्योगिक ग्राम बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

गण्डकी सरकारले हरेक वर्ष पुस २७ गते पृथ्वीजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने घोषणा गरेको छ । पोखरामा पृथ्वीनारायण शाहको सालिक निर्माणको घोषणा पनि गरिएको छ ।

पृथ्वीनारायण शाहको सालिक बजेटमा पर्नुलाई गण्डकी सरकारमा राप्रपासँगको साइनोका रूपमा हेरिएको छ । राप्रपाले हालै विश्वासको मत दिएका कारण पाण्डे सरकारले बहुमत पाएको थियो । राप्रपालाई रिझाउनकै निम्ति यो कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरिएको बुझिन्छ ।

८० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्दै गण्डकी सरकार 
गण्डकी सरकारले आफ्नै बलबुतामा आउँदो आर्थिक वर्षमा ८० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने घोषणा गरेको छ ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोग तथा स्थानीय पूर्वाधार विभागको समन्वयमा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार कार्यक्रममार्फत गोरखाको अबुवा–विर्दि–सेराबजार–पौवाटार, बागलुङको अदालत चौतारी–तित्याङ सालबोट–दह–भकुण्डे–रायडाँडा–दमेक, कास्कीको घट्टेखोला–धम्पुस–खानीगाउँ सडक र नवलपुरको आलोक चक्रपथ कालोपत्र हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

गण्डकी सरकारले पत्रकारलाई रिझाउन लेखनवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालनको घोषणा गरेको छ । पत्रकारको क्षमता वृद्धिका निम्ति फेलोसिप र लेखनवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री गुरुङले बताए ।

कुन निकायमा कति बजेट ?
- प्रदेश व्यवस्थापिकालाई १७ करोड तीन लाख ५० हजार 
- प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई १२ करोड १२ लाख १३ हजार 
- मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दुई करोड ४८ लाख ४५ हजार 
- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई एक अर्ब ५४ लाख ९८ हजार 
- आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई १७ करोड १४ लाख ९९ हजार 
- उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई एक अर्ब ५८ करोड ४४ लाख ३० हजार 
- कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई दुई अर्ब नौ करोड २१ लाख सात हजार 
- भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख ६६ हजार 
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई चार अर्ब दुई करोड ५३ लाख ७९ हजार 
- सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब ४७ करोड ७४ लाख १६  हजार 
- प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई नौ करोड ५६ लाख 
- अर्थ विविध तीन अर्ब १७ करोड चार लाख २९ हजार (अघिल्लो वर्ष थिएन । संशोधित अनुमानमा ७५ करोड) 
- स्थानीय तहलाई दुई अर्ब एक करोड पाँच लाख २२ हजार रुपैयाँ ।