काठमाडौं । तपाईं सामाजिक सञ्जालमा ‘फेक आईडी’ वा ‘ग्रुप’ बनाएर प्रयोग गर्नुहुन्छ ? आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाएर या अरू कसैको नाम अथवा तस्बिर वा दुवै प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जाल चलाउनुहुन्छ ?

यदि त्यसो गर्दै हुनुहुन्छ भने सावधान !  त्यसरी ‘फेक आईडी’ बनाउँदै त्यस्तो काम गर्दै हुुनुहुन्छ भने तपाईं अब सरकारको निगरानी र कारबाहीमा पर्न धेरै समय छैन ।

यदि तपाईंले ‘फेक आईडी’मा रुमल्लिँदै खराब दुष्कर्ममा प्रयोग गरिरहनुभएको छ भने पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुन आउन लागेको छ ।

सरकारले अभद्र र अराजक शैलीमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेलाई नियमन गर्ने र कानुनी सजायको भागीदार बनाउँदै छ । यसका लागि सरकारले सामाजिक सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा कानुनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ ।

उक्त मस्यौदामा अहिले विज्ञहरुसँग छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यो विधेयक संसद्मा पुगेको त छैन तर मन्त्रालयले ड्राफ्ट बनाएर आवश्यक सुझाव लिइरहेको जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विज्ञको सुझावअनुसार अन्तिम रुप दिएर सदनमा दर्ता गराउने तयारी छ । 

विधेयकको परिच्छेद–५ मा सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरूको विषयमा उल्लेख गरिएको छ । सञ्जालबाट प्रयोगकर्ताले अरूलाई होच्याउने, अपमानजनक शब्द दृश्य तस्बिर वा ट्रोल बनाउन नपाउने उल्लेख छ ।

हेट स्पीच, मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार गर्ने र सूचना तोडमोड गर्न नपाउने सर्तहरू उल्लेख गरिएको छ । साथै नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता स्वाभिमान र राष्ट्रहितमा प्रतिकूल असर गर्नेगरी सञ्जालमा सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने उल्लेख छ । 

त्यस्ता सामाजिक सन्जालकर्ताका पोष्ट जानीजानी सेयर, लाइक, रिपोस्ट, प्रत्यक्ष प्रशारण, ट्याग, मेन्सन वा कमेन्ट पनि गर्न नहुने शर्त मस्यौदामा छ ।  मस्यौदामा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट ‘साइबर बुलिङ’ वा ‘अनलाइन बुलिङ’ गर्ने, ‘फेक आईडी’ चलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने कार्य गरेमा सजायको भागीदार बन्नुपर्नेछ । 

यस्तै, आईडी ह्याक गर्न नहुने, विभत्स तस्बिर, भिडियो पोस्ट गर्न नहुने, विपद्को अफवाह फैलाउन नहुने, मानहानि गर्न नहुने पनि लेखिएको छ । निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न नहुने, तस्बिरको स्वरूप बिगारेर प्रयोग गर्न नपाइनेलगायत विषयमा सञ्जाल प्रयागकर्ता संवेदनशील हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

प्रयोगकर्ताले कानुनी प्रावधान पालना नगरे पाँच लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयकको दफा ४४ ‘ख’ मा सो जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । 

सञ्जाल दर्तापछि मात्र सञ्चालन, नभए २५ लाख जरिबाना 

मस्यौदामा सामाजिक सञ्जाल दर्तापश्चात् मात्र सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता गर्न चाहने व्यक्ति कम्पनी अथवा संस्थाले अनिवार्य सञ्जालको दर्ता गर्नुपर्ने छ । 

परिच्छेद–३ अन्तर्गत दफा–९ मा दर्ता सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा गएर गर्न सकिने उल्लेख छ । सन्जाल दर्ता गर्न १५ बुँदामा न्युनतम सर्त राखिएको छ । जहाँ कम्पनीको वा संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावाली, शेयरधनीको लगत विवरण लगायत विषय उल्लेख छ । 

सञ्जाल दर्ता गर्दा प्राविधिक क्षमता र पेशागत दक्षतासँग सम्बन्धित दस्तावेज, सामाजिक सञ्जालमा गुनासो सुनुवाई प्रक्रिया पनि समावेश गर्नुपर्नेछ । 

यस्तै, अनलाइनार्फत दर्ताका लागि आवेदन दिँदा आधिकारिक प्रतिनिधिको विवरण दिनुपर्ने उल्लेख छ । यदि सञ्जाल दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको पाइए दण्ड सजायको व्यवस्था मस्यौदा उल्लेख छ छ ।  दफा ४४ को उपदफा (क) अनुसार दर्ता नगरी सञ्चालनमा आए २५ लाख रुपैयाँसम्मको दण्ड सजाय भोग्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

सञ्जाल ‘प्लेटफर्म’ प्रयोगकर्ताले नियम पालना नगरे १० लाख जरिवाना 

सामाजिक प्लेटफर्म भनेको सामाजिक सञ्जाल एप हो । विधेयकको परिभाषा अनुसार ‘प्लेटफर्म’ भन्नाले साइबर स्पेसमा सिर्जना गरिएको एप, नेटवर्क, ब्लग, ए.आई. टूललगायत हुन् ।  विधेयकको परिच्छेद–४ दफा १६ मा यस्ता टूलले कानुनविपरीतका सूचना, विज्ञापन र सामग्रीको प्रकाशन प्रशारण रोक्ने गरी सञ्जालमा ‘एल्गोरिदम’ विकास गर्न नपाइने सर्त लेखिएको छ ।

यस्तै सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता कायम राख्न आवयश्यक सुरक्षा मापदण्ड गर्ने र गोप्य राखिनुपर्ने, सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाका लागि सचेतना जगाउने काम निरन्तर गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने काम गर्न नहुने र प्लेटफर्म सञ्चालनबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैङिक प्रणालीबाट गर्नुपर्ने उल्लेछ ।

दफा १६ को उपदफा २ मा लेखिएको छ, “यस दफा बमोजिम शर्तहरू पालना नगरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्लेटफर्म सञ्चालकलाई दश लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्नसक्नेछ ।”

दफा १७ मा भने सामाजिक सञ्जालबाट कानुनविपरीत कन्टेन्ट पोस्ट भए र त्यस्तो कन्टेन्ट नहटाएमा, हटाउन निर्देशन दिएको सामाग्री नहटाएमा ‘मन्त्रालयले पटकै पिच्छे दश लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

क्षतिपूर्ति भराउन पाउने, सरकारवादी मुद्दा हुने

दफा ४८ मा क्षर्तिपूर्ति भराउन पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । ऐनअन्तर्गत कसूर गरेका कारणबाट कसैलाई कुनै किसिमको हानी, नोक्सानी, हैरानी वा क्षति भए त्यस्तो हानि नोक्सानी, हैरानी वा क्षतिपूर्ति भराउन पाइने व्यवस्था दफामा गरिएको छ । 

दफा ४९ अनुसार कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा नेपाल सकारवादी हुन उल्लेख छ । सम्बन्धित मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने उल्लेख छ । 

हर्ताकर्तामा सञ्चार मन्त्री

विधेयकले सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्न सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद् गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।  उक्त परिषद् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको अधक्षतामा रहने र परिषद् सदस्यहरूमा सोही मन्त्रालयको सचिव रहनेछन् । 

यस्तै सदस्यहरूमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष, सूचना प्र्रविधि विभागका महानिर्देशक, सञ्चार मन्त्रालय सहसचिव, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्र प्रमुख सदस्य सचिव रहेनछन् । 

परिषद्मा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका सञ्चालक वा त्यस्तो सञ्चालकहरूको संघ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रालयले मनोनय गरेका दुई जना सदस्य रहने उल्लेख छ । यसरी मनोनित हुनेमा कम्तीमा एकजना महिला रहनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
 
“सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियमति गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न एक सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद् रहनेछ,” ड्राफ्ट भएको विधेयकको परिच्छेद २ दफा ३ मा लेखिएको छ । 

यो परिषद्ले सञ्जालको प्रयोगको सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने, सञ्जालको नियमनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तथा कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने अधिकार दिइएको छ । परिषद्ले सञ्जालका प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरूको निर्धारण गर्ने र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रको काम कारवाहीको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने कार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

नैतिकता र मर्यादा सिकाउन संयन्त्र खडा हुने

विधेयकको दफा ६ मा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने लखिएको छ ।  जसले सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनसम्बन्धी नियमित तथा प्रशासनिक काम गर्ने उल्लेख छ । 

केन्द्रले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रकाशन र प्रशारण गर्न उपयुक्त नदेखिएको सामाग्री हटाउन सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सम्पर्क विन्दूमार्फत निर्देशन दिने उल्लेख छ ।

यस्तै गुनासो सुन्ने प्रणालीमार्फत गुनासो सुनुवाई संयन्त्र क्रियाशील बनाउने उल्लेख छ ।  व्यवस्थापन केन्द्रको अर्को काम कर्तव्य भनेको र अधिकार भनेको सञ्जालको प्रयोगकर्तालाई नैतिकता र मर्यादामा रही विषयवस्तु सम्प्रेषण गर्न अभिमुखीकरण गर्नु हो भनी लेखिएको छ । साथै, सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले कानुनविपरीत कार्य गरेको पाइएमा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने उल्लेख छ । 

गुनासो सम्बोधन गर्न सम्पर्क बिन्दु 

प्रयोगकर्ताले सञ्जाल प्रयोग गर्दाका समयमा गुनासो गर्ने र समस्या समाधानका लागि सम्पर्क बिन्दुको स्थापना गर्नुपर्ने दफा १८ मा उल्लेख छ । सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) को व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

ऐन प्रारम्भ भएपछि तीन महिनाभित्र सम्पर्क बिन्दू र व्यक्ति तोक्नुपर्ने र तथ्य जाँच अर्थात् फ्याक्ट चेकिङ्ग संयन्त्रको व्यवस्था अनुसार गुनासोको सम्बोधन हुनुपर्ने उल्लेख उपदफा ६ मा गरिएको छ । 

यस्तै दफा १९ अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले गुनासो व्यस्थापन द्रूत प्रतिकार्यसहितको संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने, सम्पर्क बिन्दू २४ सै घण्टा खुल्ला हुनेगरी आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।