काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएको कर व्यावहारिक रहेको बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रियसभामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)माथिको सामान्य छलफलका क्रममा सदस्यहरू उठाएको प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले सो बताएका हुन् । 

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन र इन्धन आयातले भन्सारबाट चालु आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ४० अर्ब राजस्व गुमेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री पुनले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा १० प्रतिशत कर वृद्धि गर्ने निर्णय व्यावहारिक रहेको बताए । उनले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति कायमै रहेको बताए । 

जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न बजेटले उच्च प्राथमिकतामा दिएको भन्दै उनले कार्बन उत्सर्जन गर्ने वस्तुहरूमा हरित कर सुरू गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री पुनले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकतर्फ नेपाल अघि बढिरहेको अवस्थामा अनुदान घट्दै जानु र ऋण बढ्दै जानु स्वभाविक रहेको जवाफ दिए । 

उनले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आलु, प्याज र स्याउलगायत फलफूलमा कर हटाइएको जानकारी दिँदै विदेशबाट आयात गर्ने वस्तुहरूमा कर कायमै रहेको बताए । 

उनले विगतका वर्षमा गरिएका आर्थिक सुधारका विषयलाई निरन्तरता दिएको र मुलुकभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाइने दाबी गरे । निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी सरकारले नीतिहरू अघि बढाउने उनको भनाइ छ । 

बजेटअनुसार नै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादनमुखी र वस्तुपरक रहेको दाबी गरे ।