काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी ¬कार्यालय कास्कीले जेठको पहिलो साता सहकारीको करोडौं रकम अपचलन गरी फरार गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) को राहदानी (पासपोर्ट) रद्द गर्न प्रक्रिया थाल्यो । 

प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध संगठन (इन्टरपोल) मार्फत रेड नोटिस जारी गर्दासमेत पक्राउ गर्न नसकिएपछि प्रहरीले उनको पासपोर्ट रद्दको प्रक्रिया थालेको थियो । त्यसका लागि पोखरा प्रहरीले काठमाडौंस्थित राहदानी विभागलाई पत्राचार समेत गर्‍यो । तर, राहदानी विभागले भने कानुनी छिद्रता देखाउँदै जीबी राईको राहदानी रद्द गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ ।

जसकारण जीबी राईले ठूलो राहत पाएका छन् । सरकारले उनको पासपोर्ट रद्द गर्दा उनको कुनै पनि देशको बसाइ अवैध हुन्थ्यो र जुनसुकै देशको अध्यागमन विभागले उनलाई नेपाल डिपोर्ट गर्न सक्थ्यो ।

उता, जीबी राईको पासपोर्ट रोक्का गर्ने काम भने एक वर्षअघि भएको खुलेको छ ।  सहकारी विभागले उनी कुनै पनि विदेश भाग्न सक्ने भन्दै उनलाई रोकिदिन आग्रह गरेको पाइएको छ । सहकारी विभागको आग्रह पछि पनि मलेसिया उड्न राई त्रिभुवन विमानस्थल पुगेका थिए, २०७९ पुसमा । विमानस्थलस्थित अध्यागमन विभागले नियन्त्रणमा लिएर फिर्तासमेत गरेको खुलेको छ ।

अध्यागन विभागका एक अधिकारीका अनुसार, त्यतिबेला पक्राउ गर्न नभई विदेश भ्रमण रोक्काका लागि मात्रै सहकारी विभागले पत्राचार गरेका कारण फिर्ता गरिएको थियो । त्यतिबेला जीबी राई विमानस्थलमा रोकिएकाबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक पदाधिकारीले जीबी राईको पक्षमा अनावश्यक चासोसमेत राखेको विमानस्थलमा कार्यरत एक अधिकारी बताउँछन् ।

सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले राईको राहदानी रोक्का गर्न पत्राचार गरेको जानकारी दिए । 

त्यतिबेला विभागले काठमाडौंस्थित ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी’को बचतकर्ताको उजुरीका आधारमा सहकारीका सञ्चालक भाग्ने आशंका गरेपछि राहदानी रोक्का राखेको थियो । पछि जीबी राईसहितका सहकारीका सञ्चालक समितिका ६ जनाले बचतकर्ताको रकम आफ्नो अचल सम्पत्ति बिक्री गरेर भएपनि फिर्ता गर्ने सम्झौता सहकारी विभागमै पुगेर गरेका थिए ।

सहमतिपछि उनी भारतीय बाटो प्रयोग गरी तेस्रो मुलुक भागेको प्रहरीको दाबी छ । ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी’को विवाद आएपछि अन्य सहकारीको समेत विवाद आउने संकेत देखिएपछि उनी फरार भएका हुन् ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार, त्यहीबेला उनीलाई पक्राऊ प्रक्रिया थालिएको भए उनी भाग्ने अवस्थाबाट रोक्न सकिने थियो । हाल जीबी राईले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीदेखि रुपेन्देहीको सुप्रिम तथा अन्य एक दर्जन सहकारी ठगी गरेको तथ्य खुलेको छ । सूर्यदर्शन र सुप्रिम सहकारीको मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा छ ।

‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी’को रकम अपचलनको आरोपमा सहकारीका उपाध्यक्ष लिलाबहादुर गुरुङ, कोषाध्यक्ष नवीन अछामी र सञ्चालक समिति सदस्य रामहरि अधिकारीलाई गएको चैत अन्तिम साता प्रहरीको केन्द्रीय अनुुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ समेत गरेको थियो ।

तर, पछि उनीहरूले रकम फिर्ता गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट छुटेका थिए । काठमाडौं बालुवाटारमा कार्यालय रहेको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको कार्यक्षेत्र नेपालभरि थियो । २०७० सालमा स्थापित उक्त सहकारीले कोभिडपछि देशका विभिन्न स्थानमा किसानलाई प्रलोभनमा पारेर सेयर सदस्य बनाउने र बचत रकम संकलन गरेको खुलेको थियो ।

२७ साउन २०७७ मा भएको सहकारीको आठौं वार्षिक साधारणसभाबाट सूर्यबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा नयाँ सञ्चालक समिति गठन भयो ।  उक्त सञ्चालक समिति उपाध्यक्षमा वर्तमान श्रममन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल समेत थिए ।

यस्तै, रास्वपाकै सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी सहकारी सञ्चालक समिति सदस्य थिए ।  २०७९ मा भएको दसौँ वार्षिक साधारणसभाबाट भने सहकारीको अध्यक्ष जीबी राईलाई उनीहरूले सम्पूर्ण दायित्य हस्तान्तरण गरेको खुलेको छ ।