पोखरा । गण्डकीमा निर्णायक मानिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) आन्दोलनमा थियो । ०८० को चैत २७ गतेसम्म आफ्नो आन्दोलन भएको जनाउँदै कुनै पनि गठबन्धनको सरकारमा सामेल नहुने उसले प्रस्ट अडान राखेको थियो । गण्डकीमा राप्रपाका दुई सांसद छन् ।

गण्डकीका दुवै गठबन्धनलाई सरकार बनाउन राप्रपाको साथ अनिवार्य थियो । केन्द्रमा फागुन २३ गतेपछि फेरिएको गठबन्धनले गण्डकीमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे अल्पमतमा परे । विपक्षी एमाले–माओवादी गठबन्धनले सरकार बनाउने तयारी थाले ।

तर, राप्रपाको स्पष्ट अडानका कारण विपक्षीको सत्ता बन्ने सम्भावना क्षीण थियो । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसारको सरकार बनाउन एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई राप्रपा नभई हुँदैनथ्यो । अर्कातर्फ, राप्रपाकै अडानका कारण संविधानको यो उपधारा अनुसार सरकार बनाउन असम्भवजस्तै अवस्था गण्डकीमा आइपुग्यो ।

दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिल्दा पनि गण्डकीमा सरकार बनाउन चाहिने ३१ सांसद जुट्ने अवस्था नदेखिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डे भने आफू नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर रहिरहने स्थिति देखिरहेका थिए ।

सरकार गठनको तयारी गरिरहेको एमालेसँग २२, माओवादीसँग सात (सभामुखबाहेक र एकजना नेसपाका सांसदसहित) सांसद थिए । सरकार बनाउन थप दुईजना सांसदको समर्थन चाहिन्थ्यो । निर्णायक राप्रपा सत्तामा नजाने अडानका कारण एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई बहुमत नपुग्ने हुँदा पाण्डे आफू नै सरकारमा निरन्तर रहिरने विश्लेषणमा थिए ।

उपधारा २ को सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा आफू नै ठुलो दलको हिसाबले मुख्यमन्त्री रहने उनको सोचाइ थियो ।

उनको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले चैत २७ गतेसम्मको समय सीमा दिएर सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरे ।

तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिका बीच सरकार कसरी बनाउने भन्नेमा एमाले–माओवादी गठबन्धनमा पनि अलमल थियो । सभामुखलाई राजीनामा गराएर पनि सरकार बनाउन सक्ने अवस्था यो गठबन्धनसँग थिएन । किनभने सभामुख उपसभामुख दुवैले राजीनामा दिएको अवस्थामा पनि ज्येष्ठ सदस्य गठबन्धनकै थिए ।

विश्वासको मत लिने अवस्थामा बैठकको अध्यक्षता गर्नेले मत दिन नपाउने स्थितिका कारण सरकार बनाउने कसरी भन्ने अलमलमा एमाले–माओवादी गठबन्धन थियो ।

विपक्षी गठबन्धनमा देखिएको अलमल, प्रदेशसभामा सरकार बनाउन निर्णायक देखिएको राप्रपाका कारण पाण्डे २७ गतेसम्म कुनै पनि गठबन्धनले सरकारमा दाबी गर्न नसक्ने र उपधारा ३ अनुसार पुनः आफू नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेमा आशावादी थिए ।

संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा र त्यतिबेलाको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा पाण्डेले भनेझैँ उनी चैत २८ मा उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने हो । तर, यसका लागि उनले ५३ दिन कुर्नुपर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुपर्ने स्थिति आइपुग्यो । संविधान मिचियो भनेर उनी अदालतमा न्याय खोज्न गए ।

कुनै पनि दलले बहुमत पुर्‍याउन नसक्ने स्थिति देखिए पनि चैत २५ गते एमालेका खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे । उनले आफूसँग एमालेका २२, माओवादीका ८ (सभाुमख सहित) र दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) को समर्थन रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न निवेदन पेस गरे ।

केन्द्रमा फेरिएको गठबन्धनका कारण प्रदेश प्रमुख भट्ट पनि एमाले कोटाबाट नयाँ प्रदेश प्रमुखको हैसियतमा गण्डकीमा आएका थिए ।

एमाले–माओवादी गठबन्धनले सभामुखलाई पनि गणना गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको भन्दै कांग्रेसले मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न भन्दै प्रदेश प्रमुलाई भेटेर असहमति पत्र पनि नबुझाएको होइन । तर, भट्टले त्यसैदिन अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।

उपधारा ३ अनुसार फेरि मुख्यमन्त्री हुन्छु भनेका पाण्डेको यात्रा भने त्यसपछि सर्वोच्च अदालततर्फ मोडियो ।

चैत २७ गते दायर गरेको उनको रिटलाई सर्वोच्चले वैशाख १७ गते खारेज गरिदियो । अधिकारी सरकारलाई विश्वासको मत लिन दिनुपर्ने आशयको फैसला सर्वोच्चले गर्‍यो ।

अदालतको आदेश भन्दै चुप लागेका पाण्डे फेरि दोस्रोपटक सर्वोच्च धाउनुपर्‍यो । यसको कारण चाहिँ वैशाख २३ गतेको गण्डकीको प्रदेशसभामा विकसित घटनाक्रम हो ।

संविधानतः मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाखको २४ गतेभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता थियो । तर, अधिकारीले त्यसको एकदिन अगावै २३ गते विश्वासको मत लिने जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयलाई गराए । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार टिकाउनका लागि ३१ मत चाहिन्छ भन्ने सामान्य गणित जो कोहीलाई थाहा नै थियो । अधिकारीले विश्वासको मत पाउँदैनन् र उनी पदमुक्त हुन्छन भन्ने आम बुझाइ थियो ।

सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशसभाको कारबाही अगाडि बढाए । विश्वासको मतको पक्षमा ३० मत खस्यो, विपक्षमा कांग्रेसको २७ मत पर्‍यो भने दुई सांसद रहेको राप्रपा तटस्थ बस्यो ।

मत परिणाको नतिजा घोषणा भइसकेपछि सभामुखले के निर्णय लिन्छन् भन्ने चासो सर्वत्र थियो । सभामुखले एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई नै अनुकुल हुने गरी घोषणा गर्नेछन् भन्नेमा पनि विमति थिएन । अन्ततः सभामुखले आफ्नो मताधिकार सुरक्षित रहेको, आफूले मत नहाल्दा प्रदेशसभा सदस्यको संख्या ५९ हुने र ३० ले बहुमत हुने निर्णय सुनाउँदै खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिदिए ।

त्यसलगत्तै कांग्रेस पर्सिपल्ट सर्वोच्चमा पुग्यो । सभामुखको घोषणा संविधान अनुकूल नभएको, असंवैधानिक तरिकाले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिएको तथा उपधारा ३ अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग राखेर पाण्डे फेरि अदालत ढकढक्याउन पुगे ।्

अन्ततः सर्वोच्च अदालतले सोमबार पाण्डेले दायर गरेको रिटबमोजिमको फैसला सुनायो । सर्वोच्चले परमादेश नै जारी गर्दै ४८ घण्टाभित्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दियो । सोही आदेश बमोजिम मुख्यमन्त्री पाण्डे ५३ दिनपछि सत्तामा फर्किएका छन् ।

बुधबार मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएसँगै उनले कांग्रेसबाट दुईजनालाई पनि मन्त्री बनाएका छन् । लमजुङका टकराज गुरुङ अर्थमन्त्री बनेका छन् भने कास्कीका विन्दुकुमार थापा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइँ र सामाजिक विकासमन्त्री बनेका छन् ।

तर, उनले पनि संविधानको धारा १६८ (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । जुन बाटो उनको लागि पनि सहज भने छैन । बुधबार नै उनले प्रतिपक्षमा रहेको अर्को दल राप्रपासँग पनि सरकारमा सहभागी हुनेबारेमा छलफल गरेका थिए । तर, राप्रपा तत्काल सरकारमा जान अनिच्छुक देखियो ।

ठुलो दलको हिसाबले मुख्यमन्त्री बने पनि सरकार टिकाइरहनका लागि उनलाई थप चार सांसदको समर्थन चाहिन्छ । राप्रपा आएको खण्डमा पनि उनीसँग २९ सांसदको समर्थन पुग्छ । तर, थप दुई सांसद जुटाउने परिस्थिति तत्काल भने देखिँदैन ।

अर्कोतर्फ असार १ गते बजेट र त्यो भन्दा अगाडि नै नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकिएर पारित गर्ने अवस्थामा नै बहुमत सांसद उनको पक्षमा नहुने देखिन्छ । ध्वनि मतको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ पेस हुँदा पारित नभएको अवस्थामा उनी अल्पमतमा पर्ने देखिन्छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम नै फेल भएपछि बजेट ल्याउन उनलाई नैतिक दबाब पर्छ । अर्कातर्फ, अल्पमतमा परेपछि अध्यादेशबाट नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने आशंका पनि विपक्षी दलमा देखिएको छ ।

तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि उनले यही उपधारको सरकार निरन्तर रहने र विश्वासको मत पाउने जिकिर गरेा छन् । उपधारा ५ मा जाँदा मध्यावधितर्फ जान सक्ने जोखिम रहेको बताउँदै उनले आफूले विश्वासको मत पाउने दाबी गरे ।