काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्ति हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने परिपाटी रोक्न तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । 

विभिन्न आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति पहुँचको भरमा चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने गरेको चर्चा हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थालाई रोक्न भन्दै गृह मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर मातहतको निकायलाई तीन बुँदे निर्देशन दिएको हो । 

प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध गराउने हालको कानुनी व्यवस्था र अभ्यासलाई वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन मन्त्रालयले चैत १३ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन आग्रह थियो । सोहीअनुसार काउन्सिलले गठन गरेको डा. विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समितिले यही वैशाख २३ आइतबार बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले ३ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो । 

यही हुन् तीनबुँदे निर्देशन 

१. शारीरिक एवं मानसिक रूपमा अस्वस्थ भएको अवस्था, दीर्घरोगीहरू उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत नियन्त्रण नभएर अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा अस्पताल लग्नुपर्ने ।

२. अस्पताल लग्नुपर्ने विकल्पको रूपमा हिरासतमा नै सरकारी अस्पताल अथवा नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर अस्पताल राख्नु पर्ने÷नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ।

३. अस्पतालमा अब्जरभेसनका लागि ४८ घण्टाभन्दा बढी राख्नु परेमा उपयुक्त कारण खुलाउनुपर्ने ।