काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)ले सरकारले विभेदकारी नीति अँगालेको आरोप लगाएको छ । आफूहरूले विदेशमा तिर्नुपर्ने रकमका निम्ति सरकारले सिफारिस नगरिदिएको आइस्पानले गुनासो पोखेको हो ।

सरकारी कम्पनीको अर्बाैँ रकम बक्यौता हुँदा पनि सजिलै सिफारिस र सहजीकरण पाइरहेको आइस्पानले उल्लेख गरेको छ । यो विभेदकारी नीति भएको आइस्पानको ठहर छ ।

विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्न नपाएकै कारण वैशाख २० गते लगभग ६ घण्टा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको आइस्पानले जनाएको छ । यसले अकल्पनीय र अपूरणीय क्षति भएको शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आइस्पानले उल्लेख गरेको छ ।

मर्मत–सम्भारजस्ता गैरदूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानीमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र रोयल्टी शुल्क नलाग्ने आइस्पानको जिकिर छ । दूरसञ्चार सेवाको आम्दानीबाट भने सरकारलाई यो शुल्क तिरिरहेको भन्दै तत्काल विदेशी मुद्रा भुक्तानीका निम्ति सिफारिस गर्न आइस्पानले आग्रह गरेको छ ।

विज्ञप्ति पढ्नोस्–