काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले हालै ‘सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका कार्यक्रमबाट हुने क्षति मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ ल्याएको छ । कार्यविधि ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक प्रदर्शन, हड्ताल तथा विरोधका कार्यक्रम गर्दा सरकारी, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हुने हानि नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्ने रहेको गृहले बताएको छ । 

यस्ता कार्यक्रमबाट हुने क्षतिको यथार्थ लेखाजोखा र मूल्यांकन गरी त्यसको परिपूरण गर्न कार्यविधि ल्याइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधिमा व्यक्तिगत वा निजी सम्पत्ति भन्नाले प्रचलित कानुनको आधारमा कुनै प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको चल–अचल सम्पत्तिलाई बुझिने उल्लेख छ । 

कार्यविधिमा सार्वजनिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेका सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक बाटो वा रेल–वे, सार्वजनिक, सामुदायिक गुठी, परापूर्वकालदेखि रहेको घरजग्गा, ढल वा बाटो, कुवा, पँधेरो, पाटी पौवा, देवल, धार्मिक आस्थासँग सम्बन्धित् संरचना आदिलाई समेटिएको छ । 

“सार्वजनिक प्रदर्शन, हड्ताल तथा विरोधका लागि गरिने कार्यक्रमबाट हुने क्षति भन्नाले विरोधसभा, जुलुस, प्रदर्शन, हड्ताल वा सार्वजनिक प्रदर्शनका क्रममा संविधान र कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरी कानुनविपरीतका कुनै कार्य गरी वा गर्न दुरूत्साहन गरी प्रदर्शनकारी पक्षले सरकारी, सार्वजनिक, व्यक्तिगत तथा निजी सम्पत्ति वा संरचना, पूर्वाधारको स्वरूप, आकार, गुण तथा साविक प्रयोगको अवस्था बिगार्ने तथा हानि नोक्सानी पु¥याउने कार्यलाई सम्झनु पर्दछ,” कार्यविधिमा भनिएको छ ।

क्षति मूल्यांकन गर्न ७७ वटै जिल्लामा क्षति मूल्यांकन समिति रहने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । यस्तो समितिको संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यमा प्रहरी निरीक्षक, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि, कोष नियन्त्रक, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको दुईजना अधिकृतस्तरको प्राविधिक कर्मचारी र सम्बन्धित् स्थानीय तहको अधिकृतस्तरको कर्मचारी एकजना रहनेछन् । 

क्षति मूल्यांकनको प्रक्रिया 

राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भ्रातृसंस्था, वा सो दलसँग आवद्ध रहेको शुभेच्छुक संस्था, कानुन बमोजिम गठित कुनै संगठित संस्था वा दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेको संगठित समूह, सरकारी वा गैरसरकारी संघ, संस्था, कर्मचारी, पदाधिकारी, व्यक्ति वा समूहबाट गरिने प्रदर्शनका क्रममा कुनै क्षति भए सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएको विवरण खुलाई सम्बन्धित् प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष १५ दिन भित्र निवेदन दिनुपर्नेछ ।

यस्तो कुनै निवेदन प्राप्त नभए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षति मूल्यांकन गराई परिपूरण गर्न आवश्यक देखेमा क्षति मूल्यांकन गर्न गराउन निर्देशन दिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षति मूल्यांकनका लागि आवश्यक निर्देशनसहित समयसीमा तोकी समितिमा पठाउनुपर्नेछ । क्षति मूल्यांकनको लागि समितिलाई सामान्यतया सातदेखि १५ दिनको कार्य अवधि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सो अवधिमा प्रतिवेदन पेस गर्न नसकेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बढीमा १५ दिनको अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

“सरकारी, सार्वजनिक, व्यक्तिगत वा निजी सम्पत्ति हानी नोक्सानी र क्षति एकीन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्थल, सोको मार्ग तथा क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन, निरीक्षण गरी क्षतिको विवरण संकलन गर्ने,” कार्यविधिमा लेखिएको छ, “मर्कामा परेको पक्षबाट तोकिएको विवरणसहितको उजुरी निवेदन समितिसमक्ष पेस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने ।” 

क्षति भएको सम्पत्तिको मर्मतसम्भार गरी सञ्चालन गर्न वा चालु हालतमा ल्याउन सकिने हो होइन समेत विश्लेषण गरी सम्भव हुने देखिएमा सो को लागि लाग्ने सम्भाव्य लागत मूल्य तथा मर्मतसम्भारबाट चालू हालतमा ल्याउन नसकिने भएमा सो समेत लेखाजोखा गरी परिपूरणको लागि क्षतिको एकीन विवरण कार्य गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

“क्षतिको मूल्यांकन कार्य गर्दा समितिले प्रदर्शनकारी तथा अन्य सम्वद्ध पक्षलाई आवश्यक सोधपुछ तथा बयानको लागि समितिमा उपस्थित गराउन सक्नेछ,” कार्यविधिमा भनिएको छ । 

क्षतिको बिगो भराउने प्रक्रिया 

क्षतिको बिगो भराउनको लागि हानि नोक्सानी र क्षति गराउने पक्षको नेतृत्व गर्ने पदाधिकारीलाई सो को विवरण खोली सात दिनको म्याद दिई समितिमा स्पष्टीकरण पेस गर्न समय दिइनेछ । 

स्पष्टीकरण तथ्यपरक र सन्तोषजनक नभएमा वा स्पष्टीकरण नै पेस नगरेमा पुनः थप सात दिनको म्याद दिई समितिले सो पक्षलाई बिगो भराउन जानकारी गराउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । 

दोस्रो पटक पत्रचार गरेपछि पनि जवाफ नदिएमा वा दिएको जवाफ तथ्यपरक र सन्तोषजनक नभएमा बिगो असुल उपर गर्न पुनः १५ दिनको समय सीमा उपलब्ध गराई पत्राचार गरिनेछ । 

तोकिएको म्याद भित्र बिगो दाखिला नगरे सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने तथा हानि नोक्सानी र क्षति मूल्यांकन समितिले कायम गरेको बिगो सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुनुपर्ने विवरण कायम गरिदिन सम्बन्धित् निकाय र निर्वाचन आयोगमा अभिलेखका लागि लेखी पठाउने व्यहोरा खोली सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

“बिगो भराउने वा असुल उपर गर्ने कार्यमा समितिले आवश्यकता अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायको सहयोग लिन सक्नेछ र उक्त निकायहरूले समितिको काममा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,” कार्यविधिमा भनिएको छ । 

एक वा एकभन्दा बढी राजनीतिक दल, समूह वा पक्षहरूले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको प्रदर्शन, विरोधका कार्यक्रमहरू वा आन्दोलनबाट भएको क्षतिको बिगो भराउनुपर्ने भएमा सहभागी सबै पक्षहरुलाई सामूहिक जिम्मेवार बनाई दामासाहीले बिगो भराउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।