काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले गठन गरेको हतियारको इजाजत तथा नवीकरणसम्बन्धी छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोमबार समितिले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

प्रतिवेदनमा व्यक्तिगत रूपमा हतियारको इजाजत प्राप्त गर्ने मापदण्ड, कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार, अभिलेख व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कार्य, घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई गर्नुपर्ने कारबाहीलगायत विषयमा सुझाव तथा सिफारिस गरिएको छ । 

गएको चैत ५ गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट मिति २०७५ असार २१ मा जारी भएको इजाजतपत्र २२ बोर ए ३५४७५२ हतियार फेला परेपछि गृह मन्त्रालयको उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालत परिसरमा फेला परेको हतियार कानुनले तोकेअनुसार इजाजत दिन मिल्ने खालको नदेखिएको र इजाजत दिने निर्णयमा समेत देशभर लैजान पाउने गरी इजाजत नदिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

देशभर हतियारको इजाजत पत्र दिँदा, नवीकरण वा नामसारी गर्दा विद्युतीय प्रणालीको केन्द्रीय अभिलेखमा राख्न र नियमन गर्नसमेत प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । 

प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लमिछानेले प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन गरिने बताए ।  
व्यक्तिसँग रहेका हातहतियारको दुरूपयोग हुन नदिन र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन चैत १५ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।