काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका सहरहरू वर्षा सुरू भएसँगै डुबानमा पर्छन् । यसले जनधनको क्षति बेहोर्नुपर्छ । 

अवस्था यस्तो आउनुमा अवस्थित सहरीकरण मुख्यकारण हो । नदी, खोला, खोल्साको भू–भाग अतिक्रमण गरी संरचना बनाइँदा वर्षायाममा डुबान खेप्नुपरेको हो । यसलाई ‘सहरी बाढी’को संज्ञा दिने गरिन्छ ।

हरेक वर्ष जसो खेप्नुपर्ने यस्ता सास्तीमा सरकारले कति चासो दिएको छ भन्ने अहम् प्रश्न छ । सहरी बाढी रोक्न भन्दै सरोकारवाला निकायहरूमा पटक–पटक विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विपतअघिका तयारीको विषयमा पनि प्रश्न उठ्दै आएका छन् ।

यहीँ विषयमा सांसद निशा डाँगीले सहरी विकास मन्त्री धन बहादुर बुढालाई प्रश्न गरेकी छन् । उनले वर्षयाममा सहरी बाढीले ठूलै जनधनको क्षति गरेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले कस्तो योजना बनाएको छ भन्ने प्रश्न गरेकी छन् । 

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद डाँगीले उठाएको प्रश्नमा मन्त्री बुढाले लिखित जवाफ टेबल गराएका छन् । तर, जवाफ यथार्थपरक र चित्तबुझ्दो छैन । उनले पछिल्लो समयमा योजनावद्ध सहरीकरणका योजनाहरू विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दाहरूले ओझेलमा पर्दै गएकाले कार्यान्वयनमा जान नसकेको तर्क पेश गरेका छन् ।

“तयार भएका योजना कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र समवन्यका साथै आमसहरवासीहरूको सहयोग आवश्यक छ,” जवाफमा मन्त्री बुढाले लेखेका छन् । 

संसद्मा टेबुल गरिएको जवाफमा मन्त्री बुढाले भू–उपयोग वर्गीकरण, वर्गीकरणका आधारमा भू–उपयोग योजना तर्जुमा र भू–उपयोग योजनाका आधारमा सहरी विकासको योजना तर्जुमा गर्न सकेमा मात्र व्यवस्थित र विपद् प्रतिरोधी सहर तथा बस्तीहरूको विकास गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् । 

भू–उपयोगसम्बन्धी ऐन, २०७६ ले भू–उपयोगसम्बन्धी नक्सा तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहहरूलाई तोकेको र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले नक्सापास र भवन–संहिता कार्यान्वयनसम्बन्धी जिम्मेवारी समेत स्थानीय तहलाई नै तोकेको भन्दै उनले सहरी विकास मन्त्रालयले योजनाबद्ध सहरी विकासका लागि अनेक प्रयास गर्दै आएको जानकारी गराएका छन् । 

“सुरक्षित स्थानमा सुरक्षित भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय भवन संहिता, २०६० स्वीकृत भई लागू भएको छ । भवन संहितामा सुरक्षित निर्माण स्थल छनौट, विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूको गुणवत्ता, भूकम्प प्रतिरोधी भवन डिजाइन र निर्माणसम्बन्धी व्यवस्था भएको छ,” मन्त्री बुढाको जवाफ छ । 

बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड, २०७४ समेत स्वीकृत भएर लागू भएको जानकारी गराउँदै उनले उक्त मापदण्डमा बस्ती विकासका लागि आवश्यक नर्मस र स्ट्यान्डर्डको व्यवस्था भएको जानकारी गराएका छन् । 

त्यस्तै मन्त्रालयले विभिन्न नगरपालिकाहरूको ‘जोखिम संवेदनशील भूमि प्रयोग योजना’ तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पठाएको उनले जानकारी दिए ।
 
“राष्ट्रिय सहरी रणनीतिले स्थिरता, समावेशीता, लचिलोपन, सम्पत्ति र हरित सम्पत्ति तथा अर्थतन्त्र र प्रभावकारी र दक्षता सिद्धान्तका आधारमा सहरहरूको विस्तार र विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता पहिचान गरी सहरी विकासको दीर्घकालीन कार्ययोजना नै तयार गरेको छ,” जवाफमा लेखिएको छ ।
 
सहरी विकास मन्त्रालयले योजनावद्ध विकासको माध्यामबाट बाढी मात्र नभएर अन्य प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपद् प्रतिरोधी सहर तथा बस्तीहरूको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट अघि बढेको भनाइ छ । 

यसका आधारमा कतिपय नगरपालिकाहरू भौतिक विकास योजना, स्ट्रचरल योजना, एकीकृत कार्यमूलक योजना, आवधिक योजना, एकीकृत सहरी विकास योजना आदि तर्जुमा गरेको र कतिपय नगरपालिकाहरूलाई योजना तर्जुमाका लागि सहयोग गरेको जानकारी उनले लिखित जवाफमा दिएका छन् ।

“हालै मात्र १८५ वटा नगरपालिकाहरूको एकीकृत सहरी विकास योजना तयार गरिएको छ । यी योजनाहरूले समेत जोखिम संवेदनशील क्षेत्रहरू पहिचान गरी भू– उपयोग योजना समेत तयार गरेका छन्” मन्त्री बुढाले जवाफ दिएका छन्, “यसै योजनाका आधारमा सहरहरूको विकास तथा विस्तार गर्न सकेमा पनि हाम्रा अधिकांश सहरहरू बाढी लगायत अन्य प्रकोपबाट धेरै हदसम्म सुरक्षित बनाउन सकिन्छ ।”