कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भयो वा जनदबाब पर्‍यो भने त्यसलाई मत्थर पार्न जाँचबुझ, छानबिन, वा अनुसन्धान समितिरआयोग बनाउन सरकार अग्रसर हुन्छ । तर तिनले दिएको प्रतिवेदन भने दराजमा थन्क्याइन्छ र बिरलै कार्यान्वयन गरिन्छ । 

छानबिन प्रतिवेदन जस्तो भए पनि ‘गोप्य’ नै राख्ने सरकारी अभ्यासका कारण त्यस्ता अनुसन्धानप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ । यस्तै, परिश्रमपूर्वक छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेहरूमा त्यस अपारदर्शी अभ्यासले निराशा उत्पन्न हुनेगरेको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा ढिलै भए पनि ६ वर्ष पहिले दिइएको ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’को प्रतिवेदन शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । पारदर्शिता बढाउने शिक्षा मन्त्रालयको यो निर्णय सकारात्मक र स्वागतयोग्य हो । 

चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त विकृति र अनियमितताको अध्ययन गरी समाधानका उपायहरू सुझाउन सरकारले ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदनमा चिकित्सा शुल्क नियमनदेखि अनियमिततामा संलग्न विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीसम्मको सुझाव समाविष्ट छ ।

अपसोच, आयोगको प्रतिवेदन सरकारी दराजमा थन्क्याइयो । सिफारिसमा परेका कसैमाथि कारबाही भएन । अरू बुँदाका हकमा सरकारले आफ्नो सुविधाअनुसारको नीति अपनायो । समयको अन्तरालमा बिस्तारै ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’को प्रतिवेदन पनि विस्मृतिमा गयो ।

यसरी प्रतिवेदन गुपचुप पारेर राख्दा एकातिर ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’को र औचित्य र उपादेयतामा नै शङ्का उत्पन्न भयो भने अर्कातिर कारबाही हुनुपर्नेहरूले उन्मुक्ति पाए । यसले शासन व्यवस्थाकै प्रभावकारिता र साख घट्यो ।

अर्कातिर, आयोगले दोषी ठहर गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकामध्ये कोही निर्दोष थिए भने उनीहरूमाथि पनि अन्याय भयो । बेलैमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको भए कम्तीमा तिनले सफाइको मौका पाउँथे । अब बाँचुन्जेलका लागि ‘दोषी’ ठहरिने भए ।

यसैले शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयले सुरु गरेको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सकारात्मक अभ्यासलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयमै यस्ता कतिपय प्रतिवेदन थन्क्याएर राखिएका छन् भने अरू मन्त्रालय र निकायहरूमा पनि यस्ता थुप्रै प्रतिवेदनहरू लुकाइएका छन् ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अभ्यास गरिएमा सरकारी अधिकारीको स्वार्थमा प्रतिवेदनका बुँदा सञ्चार माध्यममा चुहाउने गैरजिम्मेवार अभ्यास बन्द हुनेछ । यसैगरी सञ्चारकर्मीले पनि अनुमानका भरमा वा समाचार ‘ब्रेक’ गर्ने लोभमा अँधेरामा तीर चलाउन वा सरकारी मुखपात्र बन्नु पर्नेछैन ।