विराटनगर । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले केदार कार्की नेतृत्वको कोसी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । एमालेका ३९ जना सांसदको समर्थनमा कांग्रेसका आठ सांसद साथ लिएर कार्की गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कार्कीलाई एमालेका सांसदले कात्तिक १ गते विश्वासको मत दिएका थिए । 

सरकारमा सहभागी दल माओवादीका मन्त्रीहरू पनि सोमबार नै सरकारबाट फिर्ता भएका छन् । उनीहरूले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । 

ती दलले वैकल्पिक सरकार गठन गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष अर्को निवेदन दर्ता गराएका छन् । यसबारे मुख्यमन्त्री तथा सभामुखलाई समेत लिखित निवेदनमार्फत जानकारी गराइएको छ । कार्की नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

निवेदनमा “गत असोज २७ गते कोसी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पदमा एमाले संसदीय दलका ३९ जना सदस्य र कांग्रेस संसदीय दलका आठजना सदस्य समेत कुल ४७ जना सदस्यको बहुमतको समर्थनका आधारमा कार्की नियुक्ति भएको र असोज २८ मा एमालेको तर्फबाट रामबहादुर मगर प्रदेश सरकारमा सहभागी भई मन्त्री भएको” उल्लेख छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउँदै मगरले कात्तिक १८ मा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको र एमालेको तर्फवाट सरकारको सहभागिता त्याग गरेको निवेदनमा जनाइएको छ । 

मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएको ३९ सांसदले विश्वासको मतको समर्थन समेत फिर्ता लिएको प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएका छन् । माओवादी दलको तर्फबाट सहभागिता हुनेगरी सरकारमा सहभागी राजेन्द्र कार्की, गणेश उप्रेती र नारायण बुर्जा मगरले पनि राजीनामा दिएको पत्रमा जनाइएको छ । 

अहिलेको परिवेशमा मुख्यमन्त्री कार्की स्वतः अल्पमतमा परेको भन्दै दुवै दलले वैकल्पिक सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८ साल असार २८ गते भएको संवैधानिक इजलासको फैसलाको विवरण समेत उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) देखि (७) सम्मको प्रावधानहरूको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारको गठन विघटनको बारेमा व्याख्या गरेको छ । संविधानको धारा ७६ र सो धाराका उपधाराहरू र प्रदेश सरकारको गठन तथा विघटनसम्बधी व्यवस्था हुबहु जस्ताको तस्तै मिल्दो जुल्दो रहेको निवेदनमा जनाइएको छ । 

अर्थात, धारा ७६ को व्याख्या गर्दा जे जस्ता सिद्धान्त प्रतिपादन भए सो सिद्धान्त धारा १६८ मा पनि जस्ताको तस्तै लागु हुने भएकाले सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको मिति २०८० असार २८ गतेको ०७७–डब्लूसी–००७१ शेरबहादुर देउवा समेत रिट निवेदन, राष्ट्रपतिको कार्यालय समेत प्रत्यर्थी भएको उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदनमा भएको फैसलाको बुदां नं. ६७ को व्याख्या एवं नेपालको संविधान बमोजिम मुख्यमन्त्री कार्कीले बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाइ सकेको जनाइएको छ ।

कोसी प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यहरूले हिक्मतकुमार कार्कीलाई कोसीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी सरकारका गठनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।